वकीलों का अनादर करने वाले जजों से निपटा और न्यायिक अखंडता की रक्षा की जाए: BCI ने CJI को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर वकीलों का अनादर करने वाले जजों से निपटने और न्यायिक अखंडता की रक्षा के लिए सुधारों की मांग की। BCI ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर वकीलों का अनादर करने वाले जजों की घटनाओं से निपटने और न्यायिक अखंडता की रक्षा के लिए सुधारों की मांग की।

पत्र में अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि न्यायिक आचरण के स्वीकार्य सीमाओं को पार करने की बढ़ती घटनाओं ने जजों के लिए स्पष्ट और लागू करने योग्य आचार संहिता स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि संहिता में शिष्टाचार बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि जज वकीलों, वादियों और अदालत के कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्वक और पेशेवर तरीके से बातचीत करें और यह सुनिश्चित करें कि अदालती कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए न्यायाधीश का विवेक मामले से अप्रासंगिक टिप्पणियां करने, व्यक्तिगत हमलों की सीमा तक या डराने-धमकाने का माहौल बनाने तक विस्तारित न हो।

पत्र में बताया गया कि वकीलों के प्रति अपमानजनक रवैया कानून के शासन और न्यायपालिका के समुचित कामकाज के लिए खतरा है। इसमें कहा गया कि वकीलों, जजों या अन्य न्यायालय अधिकारियों का अनादर करना मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो गरिमा और पेशेवर सम्मान के अधिकार पर आघात करता है।

पत्र में कहा गया,

“न्यायपालिका जो अपने वकीलों को न्याय प्रशासन में समान मानने के बजाय अधीनस्थ मानती है, वह कानूनी व्यवस्था में जनता के विश्वास को खत्म करने का जोखिम उठाती है। वकीलों को बेंच से प्रतिशोध या गैर-पेशेवर आचरण के डर के बिना कानूनी और प्रक्रियात्मक मामलों को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में वकीलों के प्रति अनादर को मानवाधिकार मानदंडों द्वारा गारंटीकृत पेशेवर, सम्मान, गैर-शत्रुतापूर्ण वातावरण में काम करने के उनके अधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है।”

पत्र में यह भी सुझाव दिया गया कि जजों के लिए अनुचित न्यायिक आचरण को संबोधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसमें कहा गया कि जजों के मानसिक स्वास्थ्य का समय-समय पर मूल्यांकन न्यायिक कदाचार के मामलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि जजों का मानसिक स्वास्थ्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वे निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक अपना काम करें।

इसमें आगे कहा गया कि जजों के मानसिक स्वास्थ्य का समय-समय पर मूल्यांकन करके, बर्नआउट, तनाव आदि के शुरुआती लक्षणों की भी पहचान की जा सकती है। उनका समाधान किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया कि मूल्यांकन के परिणामों को गोपनीय रखा जा सकता है और समीक्षा के लिए विशेष रूप से गठित समिति द्वारा निपटा जा सकता है।

पत्र में लिखा,

"पारस्परिक सम्मान और समर्थन की संस्कृति को बढ़ावा देकर इस तरह की पहल न केवल जजों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगी, बल्कि कानूनी पेशे की गरिमा को भी बनाए रखेगी और वकीलों के मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करेगी।"

पत्र में यह भी कहा गया कि वकीलों की चिंताओं को संबोधित करते हुए न्याय के मौलिक सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है, जो संपूर्ण कानूनी प्रणाली का आधार है।

इसमें कहा गया,

"न्याय को निष्पक्ष रूप से प्रशासित करने के लिए बार और बेंच को आपसी सम्मान और गरिमा की नींव पर सामंजस्य स्थापित करते हुए काम करना चाहिए। जब ​​वकीलों के साथ असम्मान का व्यवहार किया जाता है या जब न्यायिक आचरण अनियंत्रित होता है तो यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करता है और हमारे कानूनी संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करता है।"

यह पत्र मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ में हाल ही में हुई घटना के मद्देनजर जारी किया गया, जहां सुनवाई के दौरान जस्टिस आर सुब्रमण्यन को सीनियर एडवोकेट पी विल्सन को फटकार लगाते हुए देखा गया। मामला तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) द्वारा दायर अपील से संबंधित था, जिसका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट कर रहे थे। सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट ने हितों के संभावित टकराव की ओर इशारा किया, क्योंकि खंडपीठ के जज (जस्टिस विक्टोरिया गौरी) ने मूल रिट पर सुनवाई की और उसमें सकारात्मक निर्देश दिए। इसके बाद खंडपीठ के सीनियर जज ने सीनियर जज को फटकार लगाई।

पत्र में कहा गया कि यदि बार के किसी सीनियर सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो इससे युवा वकीलों के अनुभवों पर चिंता पैदा होती है। न्यायालय की मर्यादा और वकीलों और न्यायपालिका के बीच बातचीत में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वकील को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सार्वजनिक रूप से फटकार, अपमान या धमकी का सामना न करना पड़े।