सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को निर्धारित प्रारूप में बजट आवंटन और न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन के उपयोग से संबंधित हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (18.10.2022) चार सप्ताह की अवधि के अंदर 26 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों और 6 हाईकोर्ट को निर्धारित प्रारूप में बजट आवंटन और न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए धन के उपयोग से संबंधित हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 26.07.2022 को सभी राज्य सरकारों के विधि सचिवों को निम्नलिखित जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया:

1. केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई।

2. राज्य और जिला न्यायपालिका के लिए राज्य सरकार द्वारा संवितरित राशि।

3. राज्य और जिला न्यायपालिका को प्रदान की जाने वाली राशी और अन्य परियोजनाओं के लिए दी गई राशि।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण।

सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को भी संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायाधीशों के बुनियादी ढांचे के बारे में एमिक्स क्यूरी विभा दत्ता मखीजा द्वारा प्रस्तुत नोट पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देना है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्थगित करते और इस पर जवाब मांगते हुए नोट किया कि वह पहले राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति (एनसीएमएससी) द्वारा विकसित वैज्ञानिक पद्धति के अस्तित्व के कारण न्यायाधीशों की ताकत के निर्धारण से संबंधित मुद्दे को अगले दिन उठाएगी।

सुनवाई की अंतिम तिथि यानी 06.09.2022 को एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि राज्यों और हाईकोर्ट ने अपने जवाब दाखिल कर दिए। हालांकि, उसने संबंधित राज्यों में स्थिति पर आगे विचार करने के लिए राज्यों और हाईकोर्ट को ई-मेल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप प्रसारित करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। पीठ ने हाईकोर्ट और राज्यों को ईमेल की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी को निर्देश देने की अनुमति दी।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोलही को 18.10.2022 को मखीजा ने बताया कि अधिकांश राज्यों और कुछ हाईकोर्ट ने अभी तक निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित जानकारी दाखिल नहीं की। तदनुसार, बेंच ने संबंधित राज्यों और हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में इसे ई-फाइल करने का निर्देश दिया, जो मखीजा को उपलब्ध कराया जाएगा।

एमिक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और हाईकोर्ट ने अभी तक निर्धारित प्रारूप में डेटा दाखिल नहीं किया: (I) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; (ii) अरुणाचल प्रदेश; (iii) असम; (iv) बिहार; (v) छत्तीसगढ़; (vi) डी एंड एन हवेली और दमन और दीव; (vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली; (viii) गोवा; (ix) गुजरात; (x) हिमाचल प्रदेश; (xi) कर्नाटक; (xii) केरल; (xiii) लद्दाख; (xiv) लक्षद्वीप; (xv) मध्य प्रदेश; (xvi) महाराष्ट्र; (xvii) मणिपुर; (xviii) मेघालय; (xix) मिजोरम; (xx) ओडिशा; (xxi) पुडुचेरी; (xxii) राजस्थान; (xxiii) सिक्किम; (xxiv) तमिलनाडु; (xxv) तेलंगाना; (xxvi) उत्तर प्रदेश; (xxvii) आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट; xxviii) हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट; (xxix) झारखंड हाईकोर्ट; (xxx) मद्रास हाईकोर्ट; (xxxi) पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट; और (xxxii) त्रिपुरा हाईकोर्ट।

बेंच ने आगे कहा कि सबसे पहले जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य और हाईकोर्ट से संबंधित मामलों को लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से सभी जानकारी प्रदान करने के लिए हलफनामे को फिर से भरने की अनुमति दी।

मामले को अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर, 2022 को सूचीबद्ध किया जाना है।

केस टाइटल: इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

साइटेशन: लाइव लॉ (एससी) 636/2022

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