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सीआरपीसी की धारा 102(3) के तहत पुलिस अधिकारी को संपत्ति की जब्ती रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपना प्रकृति में केवल निर्देशिका की तरह: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि चूंकि सीआरपीसी में धारा 102 (3) के पालन न करने के परिणामों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह निष्कर्ष लगाया जा सकता है...

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के 12 साल बाद पत्नी की हत्या के आरोपी सिपाही को जमानत दी, कहा पुलिस ट्रायल को लंबा खींच रही है

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि ट्रायल के समापन की उम्मीद के बिना एक अभियुक्त की कैद की लंबी अवधि सीआरपीसी की धारा 437 के पहले प्रावधान की कठोरता को कम करती है, हाल ही में अपनी...

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की मां को पासपोर्ट देने से इनकार करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

निर्धारित कानूनी स्थिति है कि मेडिकल लापरवाही केवल फील्ड एक्सपर्ट द्वारा देखी जा सकती है: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले से बेदखली के खिलाफ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की याचिका खारिज की

एनआईए एक्ट- 'हाईकोर्ट उपयुक्त मामलों में अपील दायर करने में 90 दिनों से अधिक देरी को माफ कर सकता है': जम्म-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

बिना किसी आपत्ति के जांच में भाग लेने के बाद जांच समिति की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जेकेएल हाईकोर्ट ने 'बीजेपी एजेंट' होने की अफवाहों पर खुद को खतरा होने की आशंका व्यक्त करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा देने से इनकार किया

UAPA: जेकेएल हाईकोर्ट ने 11 साल पुराने ऑनलाइन आर्टिकल में गिरफ्तार पीएचडी स्कॉलर को जमानत देने से इनकार किया

जहां कानून ने वैधानिक उपाय दिया है, वहां वैधानिक व्यवस्था की अनदेखी करते हुए रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह अप्रभावी न हो: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

चिनाब घाटी की सड़कों को दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित करें: जेकेएल हाईकोर्ट

एनआईए एक्ट- 'राज्य सरकार की जांच एजेंसी अनुसूचित यूएपीए अपराधों की जांच की कर सकती है': जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जिला मजिस्ट्रेट प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि का वर्णन नहीं कर सकते, यह सरकार का विशेषाधिकार : जेकेएल हाईकोर्ट

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के तहत "नो फॉल्ट लायबिलिटी" के लिए मुआवजा 'फॉल्ट लायबिलिटी' के लिए मुआवजे के दावों में समायोज्य है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

"कौशल को विशेष आयु तक सीमित नहीं किया जा सकता": जेकेएल हाईकोर्ट ने आयु के आधार पर फोटोग्राफरों को लाइसेंस देने को विनियमित करने वाला सरकारी आदेश निरस्त किया

प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को पूर्व निष्पादन स्टेज में चुनौती दी जा सकती है, बशर्ते बंदी साबित करे कि डिटेंशन आदेश अवैध है: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जेकेएल हाईकोर्ट ने बिजली के झटके के कारण स्थायी रूप से डिसेबेल 5-वर्षीय बच्चे के लिए राज्य को 'कठोर दायित्व' का जिम्मेदार ठहराया, 30 लाख मुआवजे देने का आदेश दिया

अतिक्रमण की गई सार्वजनिक चरागाह भूमि के बदले मालिकाना भूमि का आदान-प्रदान अब स्वीकार्य नहीं: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

वेट लिस्ट बढ़ाने की सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश सरकार की मंजूरी के बिना उम्मीदवारों को कोई अधिकार नहीं देती: जेकेएल हाईकोर्ट

[विभागीय कार्रवाई] जांच अधिकारी आरोपों के उन निष्कर्षों का लाभ नहीं ले सकता जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया