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पूर्व सीजेआई यूयू ललित संविधान की मूल विशेषता के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विकास पर व्याख्यान देंगे

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित 24 मार्च को शाम 4.40 बजे केरल हाईकोर्ट के सभागार में "संविधान की बुनियादी विशेषता के रूप में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विकास" विषय पर व्याख्यान...

बहुदलीय प्रणाली संविधान की बुनियादी विशेषता, इसे सीबीआई, ईडी का उपयोग करके नष्ट नहीं किया जा सकता: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे‌

सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने शनिवार को कोच्चि स्थित एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक व्याख्यान में 'भारतीय संविधान की मूल संरचना और इसकी वर्तमान...

जजों के दिलों में उनकी धड़कनें होनी चाहिए, जिनका फैसला वे करते हैं, कानूनों की व्याख्या करते हुए और अधिकारों को लागू करते हुए उनके दिमाग में न्याय होना चा‌‌हिएः जस्टिस नागरत्ना

संविधान की तुलना में धर्म में कानून का स्रोत खोजने वाले धार्मिक न्यायाधीशों में तेजी से वृद्धि हुई है : डॉक्टर मोहन गोपाल

समान आरोपों पर शिकायतकर्ता द्वारा कई आपराधिक कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन करती है: जेकेएल हाईकोर्ट

पुस्तक समीक्षा- आधुनिक भारत के वजूद को तलाशती किताब - भारत का संविधान : महत्वपूर्ण तथ्य और तर्क

वो संविधान संशोधन जिन्होंने देश और नागरिकों की दिशा और दशा बदल दी

'महिलाओं ने संविधान का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया': सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने 'संविधान के संस्थापक पिता और माता' क्यों लिखा

2014 के बाद सत्तारूढ़ दल ने उदार लोकतंत्र की रक्षा करने का ढोंग करना भी बंद कर दिया हैः सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह

न्यायपालिका और विधायिका में बहस या प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश नहीं, जैसी कि हमारे संविधान की भावना है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

संविधान बिना किसी धर्म के जीने के अधिकार की गारंटी देता है, गैर-धार्मिक व्यक्तियों को दरकिनार नहीं किया जा सकता : केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस वीजी अरुण

हमारा सिस्टम सही मायनों में लोगों का तब होगा, जब हम अपनी विविधता का सम्मान करेंगे, इसे संजोकर रखेंगे : सीजेआई रमना

समान काम के लिए समान वेतन से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करे और स्वतंत्रता का आनंद भी ले, ऐसा संवैधानिक योजना में शामिल नहींः दिल्ली हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने संविधान पर टिप्पणी करने वाले विधायक साजी चेरियन को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

'संविधान के बारे में जानकारी जनसंख्या के छोटे वर्ग तक सीमित ': सीजेआई ने लॉ ग्रेजुएट्स से जागरूकता फैलाने का आग्रह किया

क्या कोई भारतीय नागरिक सभी राज्यों में जमीन खरीद सकता है? जानिए क्या हैं प्रावधान

केरल हाईकोर्ट में साजी चेरियन की संविधान पर टिप्पणी को लेकर उनकी विधायकी को अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका दायर

अस्थायी कर्मचारी भी संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित, उन्हें उचित जांच किए बिना नहीं हटाया किया जा सकता: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह हैः सीजेआई एनवी रमाना