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बच्चा कोई वस्तु नहीं है, माता-पिता की आय और बेहतर शिक्षा की संभावना कस्टडी तय करने का एकमात्र मानदंड नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की एक बच्‍ची की गॉर्जियनश‌िप उसकी मां को प्रदान की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने अपने फैसले में कहा, ऐसे मामलों का फैसला केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा...

'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत के बावजूद छह साल से जेल में बंद एसटी समुदाय के तीन आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अप्रैल 2016 में जमानत मिलने के बाद भी 6 साल से जेल बंद रहने को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला" बताते हुए उक्त अनुसूचित जनजाति समुदाय के तीनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश...

केवल आतंकवादी संगठन के साथ संबंध यूएपीए के तहत अपराध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन को रंगदारी देने के कथित मामले में जमानत दी

केंद्र ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में सचिन सिंह राजपूत की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

रेरा अधिनियम | धारा 71(1) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी अकेले मुआवजे का फैसला कर सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

केवल कुछ महीनों तक साथ रहने और बच्चा होने से विवाह की धारणा नहीं बनती, पार्टियों का आचरण प्रासंगिक: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

शुतुरमुर्ग मानसिकता वाले लोगों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र से महिला के चरित्र का फैसला नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक दस्तावेज को वचनपत्र तभी माना जा सकता है, जब वह रूप और आशय दोनों में वचनपत्र हो: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी-व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

'लापता व्यक्ति' मामले में हैबियस कॉर्पस रिट जारी नहीं की जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

दस्तावेज की प्रामाणिकता वादी को साबित करनी होगी जो उस पर भरोसा करता है, फिर प्रतिवादी को इसे फर्जी दस्तावेज़ के रूप में खारिज करना है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

[एससी/एसटी एक्ट] जब अपराध कानून का दुरुपयोग प्रतीत होता है, तो कोर्ट को अग्रिम जमानत देने का अधिकार है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

जूनियर वकीलों के लिए मासिक स्टाइपेंड: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बार काउंसिलों को नोटिस जारी किया

साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत जिन गवाहों की जांच की गई, उनसे आगे की सच्चाई/अन्य प्रासंगिक तथ्यों को जानने के लिए जिरह की आवश्यकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच की रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

4 साल बाद बिना किसी वैध कारण के आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस जारी किया गया: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस रद्द की

अविवाहित बेटी 'हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम' के तहत माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

पुलिस ऑफिसर किसी सरकार के करीबी होते हैं तो सत्ता परिवर्तन के बाद उन्हें परेशानी आती है : सीजेआई रमाना

[हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम] बेटियां उनके माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

'प्रति-परीक्षण का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का हिस्सा': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने POCSO मामले में अभियोक्ता की पुन:परीक्षण की अनुमति दी