[हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम] बेटियां उनके माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी की हकदार: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दोहराया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, बेटियां भी अपने माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सेदारी पाने की हकदार हैं।

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि,

"1956 से पहले एक सहदायिक की मृत्यु पर हस्तांतरण केवल उत्तरजीविता द्वारा होता था। 1956 के बाद, महिलाएं भी असंशोधित धारा 6 के परंतुक में उल्लिखित अत्यावश्यकता में विरासत में मिल सकती हैं। अब बेटियों को सहदायिक के रूप में माना जाता है। किसी को भी हस्तांतरण द्वारा सहदायिक नहीं बनाया जाता है। यह जन्म के आधार पर या गोद लेने के माध्यम से स्पष्ट रूप से अनुमेय डिग्री के भीतर है; एक व्यक्ति को सहदायिक के रूप में माना जाना चाहिए न कि अन्यथा।"

पृष्ठभूमि

मामला एक काचरा बाई, अपीलकर्ताओं की मां (मूल मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 से 3) और प्रतिवादी (मूल मुकदमे में वादी) की स्व-अर्जित संपत्ति से संबंधित है।

उसकी मृत्यु के बाद, वादी द्वारा वसीयत के बल पर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था और उसने प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणा के लिए और स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिससे उन्हें अपने शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया।

प्रतिवादियों ने वसीयत की वैधता पर विवाद किया था और दावा किया कि वादी को हिंदू कानून की मिताक्षरा शाखा के अनुसार संपत्ति में सफल होने का कोई अधिकार नहीं है, बेटियां भी संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि वाद भूमि एक पुश्तैनी संपत्ति है इसलिए वे वाद भूमि में सहदायिक भी हैं।

ट्रायल कोर्ट ने वाद के विभाजन के लिए प्रतिवादियों के प्रति दावे को खारिज कर दिया और एक डिक्री पारित कर वादी को वाद भूमि का मालिकाना हक घोषित कर दिया, जिससे प्रतिवादियों को उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया।

अत: वर्तमान प्रथम अपील सीपीसी की धारा 96 के तहत दायर की गई थी।

न्यायालय का निष्कर्ष

न्यायालय के समक्ष दो मुद्दे हैं: (i) क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (सी) के प्रावधानों के अनुसार वसीयत को साबित किया गया है; (ii) क्या प्रतिवादी हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार वाद भूमि का एक समान हिस्सा प्राप्त करने की हकदार हैं।

न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं पर वसीयत की वास्तविकता पर संदेह किया: (ए) यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वसीयतनामा ने गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर अपने हस्ताक्षर किए हैं; (बी) कोई सबूत इस बात का समर्थन नहीं करता है कि टेस्टाट्रिक्स के निर्देश पर वसीयत लिखी गई है; और (सी) राजस्व न्यायालय जहां उत्परिवर्तन हुआ था, इस तथ्य से अवगत था कि बहनें अभी भी जीवित हैं।

कोर्ट ने माना कि वसीयत की सत्यता का फैसला करते हुए, ट्रायल कोर्ट ने केवल एक गवाह की जांच की, जिसे कानून के सही आवेदन के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

यह नोट किया गया कि प्रस्तावक को यह दिखाना होगा कि वसीयतकर्ता ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए हैं और उस समय वसीयतकर्ता एक स्वस्थ और निपटाने की स्थिति में था।

आगे कहा,

"प्रस्तावक को यह स्थापित करना है कि वसीयतकर्ता ने स्वभाव की प्रकृति और प्रभाव को समझ लिया था और अपनी मर्जी से अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया था। वादी द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए ऐसे साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी ने वसीयत पर संदेह दूर किया।"

न्यायिक मिसालों की एक श्रृंखला का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि वसीयत की वैधता कानून के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं होती है और संदिग्ध परिस्थितियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं जिन्हें वादी ने रिकॉर्ड पर सामग्री रखकर साफ नहीं किया है। इसलिए, उसने निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया, जहां तक कि उसने वादी को वाद भूमि का स्वामी माना।

न्यायालय ने माना कि वसीयत वैध नहीं है, इसलिए उसने प्रतिवादियों (अपीलकर्ताओं) द्वारा दायर प्रतिवाद की जांच की।

यह नोट किया,

"वादी और प्रतिवादी संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के सहदायिक हैं, 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार, बेटियां भी अपने माता-पिता द्वारा विरासत में मिली संपत्ति में समान हिस्सा पाने की हकदार हैं। वाद भूमि मृतक काचरा को विरासत में मिली है। बाई, ऐसे प्रतिवादी और वादी 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संपत्ति में समान हिस्सा पाने की हकदार हैं।"

प्रतिवादी और वादी 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संपत्ति में समान हिस्सा पाने के हकदार हैं।

केस का शीर्षक: सोनिया बाई एंड अन्य बनाम दशरथ साहू एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (Chh) 18

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