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Cheque Bounce Cases

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चेक बाउंस के मामले अर्ध आपराधिक प्रकृति के, सुनवाई में आरोपियों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट

चेक बाउंस के मामले अर्ध आपराधिक प्रकृति के, सुनवाई में आरोपियों की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया जाएगा: राजस्थान हाईकोर्ट

30 Oct 2024

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

CrPC की धारा 311 के तहत गवाहों को वापस बुलाने की अनुमति देने के लिए वकील का बदलाव पर्याप्त नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

23 Oct 2024

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में त्वरित सुनवाई और राहत पर क्या निर्देश दिए?

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामलों में त्वरित सुनवाई और राहत पर क्या निर्देश दिए?

18 Oct 2024

चेक अनादर मामलों में चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को विशेष कारण बताने होंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

चेक अनादर मामलों में चेक राशि का दोगुना जुर्माना लगाने के लिए ट्रायल कोर्ट को विशेष कारण बताने होंगे: कर्नाटक हाईकोर्ट

6 Aug 2024

NI Act | चेक बाउंस के बड़ी संख्या में मामले गंभीर चिंता का विषय, यदि पक्षकार इच्छुक हों तो न्यायालयों को समझौता करने को प्रोत्साहित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

NI Act | चेक बाउंस के बड़ी संख्या में मामले गंभीर चिंता का विषय, यदि पक्षकार इच्छुक हों तो न्यायालयों को समझौता करने को प्रोत्साहित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

19 July 2024

NI Act की धारा 138 के तहत नोटिस तभी वैध जब आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया हो, आरोपी पर यह बताने का दायित्व कि उसने इसे क्यों प्राप्त नहीं किया: कर्नाटक हाईकोर्ट

NI Act की धारा 138 के तहत नोटिस तभी वैध जब आरोपी के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा गया हो, आरोपी पर यह बताने का दायित्व कि उसने इसे क्यों प्राप्त नहीं किया: कर्नाटक हाईकोर्ट

11 July 2024

चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम मुआवजे की राशि का कारण बताने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता को दी गई अंतरिम मुआवजे की राशि का कारण बताने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

29 Sept 2023

सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष के बचाव में आया, जिसने गलत कानूनी सलाह मिलने के बाद गलत अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था

सुप्रीम कोर्ट उस पक्ष के बचाव में आया, जिसने गलत कानूनी सलाह मिलने के बाद गलत अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर किया था

18 Sept 2023

हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभियुक्त की मृत्यु पर अपील समाप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 394 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा

20 Aug 2022

एनआई एक्ट 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

एनआई एक्ट 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए निर्देश : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

31 March 2022

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