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क्या BNSS की धारा 175 (4) पर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतें कठिन बना दीं?

2 Feb 2026 5:35 PM IST

S.175(4) BNSS | अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के दौरान हुआ है तो सुपीरियर की रिपोर्ट ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट की मजिस्ट्रेटों को सलाह

28 Jan 2026 10:53 AM IST

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 किलो बीफ़ बेचने के मामले में गुमराह किए जाने का दावा खारिज किया, अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

25 Jan 2026 5:03 PM IST

S. 482 BNSS | अभियोजन सामग्री से पहली नज़र में अपराध साबित होने पर SC/ST Act के तहत अग्रिम ज़मानत नहीं: केरल हाईकोर्ट

24 Jan 2026 3:23 PM IST

BNSS की धारा 193 (3): कस्टडी की श्रृंखला

17 Jan 2026 9:00 AM IST

BNSS की धारा 35 पुलिस को बिना रजिस्टर्ड केस के व्यक्तियों को बुलाने या पूछताछ करने का अधिकार नहीं देती: मद्रास हाईकोर्ट

14 Jan 2026 9:46 AM IST

S. 105 BNSS | पुलिस को तलाशी और ज़ब्ती की वीडियोग्राफी करनी होगी, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

6 Jan 2026 4:43 PM IST

S. 337 BNSS | विदेशी देश में आपराधिक मामला दर्ज होने से भारत में उन्हीं तथ्यों पर मुकदमा चलाने में कोई रोक नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

13 Dec 2025 10:35 AM IST

BNSS | नॉन-कॉग्निजेबल अपराध में पुलिस रिपोर्ट को 'शिकायत' माना जाता है, ऐसे मामलों में समन से पहले आरोपी की बात सुनी जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

27 Nov 2025 9:39 AM IST

HNLU ने छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियों के लिए “नए आपराधिक कानूनों” पर एक दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया

22 Nov 2025 5:22 PM IST

S. 144 BNSS/S.125 CrPC| अविवाहित बालिग ईसाई बेटी पिता से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं: केरल हाईकोर्ट

7 Nov 2025 10:08 AM IST

मामला सौंपे जाने पर आगे की जांच का आदेश केवल सेशन कोर्ट ही दे सकता है, इलाका मजिस्ट्रेट नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

2 Nov 2025 6:39 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए वकीलों के डिजिटल डिवाइस की प्रस्तुति पर निर्देश जारी किए, कहा- मुवक्किलों के दस्तावेज़ BSA की धारा 132 के अंतर्गत नहीं आते

31 Oct 2025 1:31 PM IST

अपवाद जब नियम को खा जाते हैं: BNSS की धारा 479 की समस्या

18 Oct 2025 9:19 PM IST

पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर फरियादी के अधिकार

18 Oct 2025 9:13 PM IST

सेशन कोर्ट केवल पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए अभियुक्त की सज़ा निलंबित नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट

17 Oct 2025 10:37 AM IST

'बिना सुनवाई और तर्कसंगत आदेश के न्यायिक रिमांड को 60 दिनों से अधिक बढ़ाना अवैध': बॉम्बे हाईकोर्ट

13 Oct 2025 7:17 PM IST

S. 482 CrPC/S. 528 BNSS | कुछ FIR रद्द करने वाली याचिकाओं में हाईकोर्ट को मामला दायर करने की पृष्ठभूमि भी समझना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

19 Sept 2025 9:32 AM IST

S.179(1) BNSS | पुलिस अधिकार के तौर पर मामले से परिचित 'किसी भी व्यक्ति' की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

17 Sept 2025 10:37 AM IST

मजिस्ट्रेट को BNSS की धारा 358 के तहत अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

15 Sept 2025 10:43 AM IST