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'स्वैच्छिक सहयोग' के नाम पर किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता, यह Article 22 का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

7 Aug 2026 1:54 PM IST

S. 180 BNSS | इलाहाबाद हाईकोर्ट का डीजीपी को निर्देश- गवाहों का बयान उनकी अपनी भाषा में ही दर्ज करे पुलिस

3 Aug 2026 9:46 AM IST

S. 38 BNSS | आरोपी का वकील पुलिस पूछताछ के दौरान हर समय मौजूद नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट

27 July 2026 9:10 PM IST

नए क्रिमिनल लॉ के तहत शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने BNSS की धारा 187(2) समझाई

27 July 2026 9:04 PM IST

S.528 BNSS | शिकायतकर्ता की अपील पर आपराधिक केस रद्द करने के लिए हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

26 July 2026 10:26 PM IST

पिता द्वारा ज़बरदस्ती ले जाए गए बच्चे को वापस पाने के लिए मजिस्ट्रेट BNSS के तहत तलाशी का प्रावधान लागू कर सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

16 July 2026 9:37 AM IST

सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

10 July 2026 5:11 PM IST

S. 187(3) BNSS | आरोपी को चार्जशीट न देना डिफ़ॉल्ट ज़मानत का आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

1 July 2026 2:20 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू में कस्टडी में हुई कथित मौत की न्यायिक जांच का आदेश दिया, BNSS की धारा 196(2) के तहत जांच करने को कहा

25 Jun 2026 7:38 PM IST

WhatsApp से नोटिस भेजना कानूनी रूप से मान्य नहीं: BNSS की धारा 35 और अनौपचारिक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की सीमाएं

24 Jun 2026 9:50 AM IST

'प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में चौंकाने वाले मामले': हाईकोर्ट ने BNSS के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्तियों के गलत इस्तेमाल पर उठाए सवाल

10 Jun 2026 10:07 PM IST

BNSS का पूरा नाम बताए बिना हिरासत का आधार नहीं बन सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निरोधात्मक हिरासत आदेश रद्द किया

2 Jun 2026 5:52 PM IST

S.223 BNSS | आरोपी को सुनवाई का मौका देने का मतलब यह नहीं कि संज्ञान लेने से पहले उसे सारे सबूत दिए जाएं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

29 May 2026 10:50 AM IST

BNSS S.223(1) का परंतुक अनिवार्य, आरोपी को सुने बिना संज्ञान लेना शुरू से ही अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

21 May 2026 5:30 PM IST

BNSS लागू होने के बाद संज्ञान लिया गया हो तो PMLA शिकायत में आरोपी की सुनवाई पहले होना ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

20 May 2026 9:00 PM IST

ज़मानत पर विचार करते समय अपीलीय अदालत केवल BNSS की धारा 430 की व्याख्या निर्देशात्मक के रूप में नहीं कर सकती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

19 May 2026 9:53 AM IST

हाईकोर्ट अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता में भरण-पोषण की राशि बढ़ा या घटा नहीं सकता, इसका उपाय BNSS की धारा 146 के तहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

19 May 2026 9:47 AM IST

आरोपी यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसकी गिरफ़्तारी की जानकारी परिवार को नहीं दी गई, जबकि उसने खुद वकील को जानकारी देने का विकल्प चुना: दिल्ली हाईकोर्ट

9 May 2026 6:21 PM IST

CrPC की धारा 156(3) के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश देने के लिए मजिस्ट्रेट को पहले से मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

29 April 2026 12:37 PM IST

BNSS की धारा 129 के तहत चल रही कार्यवाही के दौरान निवारक हिरासत वैध होने के लिए सख्त कानूनी मानकों को पूरा करना अनिवार्य: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

28 April 2026 9:32 AM IST