1 जुलाई, 2024 से पहले किए गए अपराधों के लिए BNS के लागू होने के बाद भी IPC के तहत दर्ज की जाएगी: राजस्थान हाईकोर्ट
28 Sept 2024 7:18 PM IST
जब दो न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान लेते हैं: धारा 205 – 206, BNSS 2023 के अनुसार राज्य सरकार और हाईकोर्ट की शक्तियाँ
28 Sept 2024 5:43 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी की कॉल/स्थान विवरण सुरक्षित रखने की याचिका स्वीकार की
28 Sept 2024 12:35 PM IST
एक से अधिक अपराधों के लिए सुनवाई के प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 204
27 Sept 2024 5:12 PM IST
शपथ लेने से या हस्ताक्षर करने से इनकार करना या झूठा बयान देना के परिणाम: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 213 से 216
26 Sept 2024 5:28 PM IST
इलेक्ट्रॉनिक संचार और यात्रा के दौरान किए गए अपराधों के परीक्षण के नियम: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 202 और 203
26 Sept 2024 5:24 PM IST
इन्क्वेस्ट रिपोर्ट की जांच में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ : धारा 196, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
23 Sept 2024 6:02 PM IST
धारा 194 के अंतर्गत इन्क्वेस्ट रिपोर्ट के दौरान लोगों को बुलाने की प्रक्रिया - धारा 195, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
21 Sept 2024 6:01 PM IST
पुलिस अधिकारी की जाँच पूरी होने पर रिपोर्ट/चार्जशीट : सेक्शन 193, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
19 Sept 2024 5:39 PM IST
आपराधिक मामलों की 'केस डायरी' क्या होती है और इसका महत्व क्यों है : BNSS 2023 की धारा 192
18 Sept 2024 6:08 PM IST
जांच अधिकारी को BNSS की धारा 183 के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
18 Sept 2024 4:43 PM IST
नए आपराधिक कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से वापस ली गईं
18 Sept 2024 10:35 AM IST
पर्याप्त और अपर्याप्त सबूत होने पर जांच का परिणाम रिपोर्ट करना : BNSS, 2023 की धारा 188 से 190
17 Sept 2024 6:05 PM IST
हाईकोर्ट एसआईटी गठित कर जांच की निगरानी के लिए BNSS की धारा 528 के तहत याचिका पर विचार कर सकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट से संपर्क न करने का पर्याप्त कारण दिखाया जाना चाहिए: पीएंडएच हाईकोर्ट
17 Sept 2024 4:04 PM IST
BNSS 2023 के अंतर्गत धारा 187 (भाग (1): आरोपी की हिरासत और जांच के नियम
16 Sept 2024 6:12 PM IST
