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Article 226

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सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट

25 March 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को कम नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

9 March 2022

आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को सबूतों की फिर से सराहना करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को सबूतों की फिर से सराहना करने या अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

12 Feb 2022

यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष दुर्भावनापूर्ण या विकृत हों, सबूतों पर आधारित ना हों या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार वाले हों तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उपलब्ध हैं : सुप्रीम कोर्ट

यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष दुर्भावनापूर्ण या विकृत हों, सबूतों पर आधारित ना हों या अप्रासंगिक सामग्री पर विचार वाले हों तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उपलब्ध हैं : सुप्रीम कोर्ट

1 Feb 2022

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता, यह किसी भी कानून से कम नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता, यह किसी भी कानून से कम नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट

18 Jan 2022

सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को रिट याचिका का निपटारा करते समय चुनौती देने के आधार पर अपना दिमाग लगाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

13 Jan 2022

क्या डिवीजन बेंच अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्न बड़ी बेंच को भेजा

क्या डिवीजन बेंच अनुच्छेद 226 के तहत पारित आदेश के अलावा किसी अन्य आदेश से उत्पन्न अपील पर विचार कर सकती है?, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रश्न बड़ी बेंच को भेजा

19 Nov 2021

व्यावसायिक क्षमता में पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा सार्वजनिक कर्तव्य नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदायी नहीं : ट्विटर ने संजय हेगड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

"व्यावसायिक क्षमता में पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा सार्वजनिक कर्तव्य नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत उत्तरदायी नहीं : ट्विटर ने संजय हेगड़े केस में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया

8 July 2021

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट

31 May 2021

अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा उसके पास है : सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा उसके पास है : सुप्रीम कोर्ट

6 April 2021

National Uniform Public Holiday Policy

अनुच्छेद 226 के तहत राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा पारित आदेशों पर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

16 March 2021

यदि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

यदि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है तो अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान करते हुए हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

2 March 2021

राज्य उपक्रम और निजी पार्टी के बीच अनुबंध में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति अनुच्छेद 226 के तहत लाभ उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट

राज्य उपक्रम और निजी पार्टी के बीच अनुबंध में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति अनुच्छेद 226 के तहत लाभ उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट

17 Feb 2021

याचिकाकर्ता लिटिगेशन डिपेंडेश सिंड्रोम से पीड़ित प्रतीत होता है याचिकाकर्ता को फटकारते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दोबारा याचिका दायर करना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा

"याचिकाकर्ता लिटिगेशन डिपेंडेश सिंड्रोम से पीड़ित प्रतीत होता है" याचिकाकर्ता को फटकारते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दोबारा याचिका दायर करना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा

5 Jan 2021

सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है बार एसोसिएशन; अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्यः कर्नाटक उच्च न्यायालय

सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है बार एसोसिएशन; अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्यः कर्नाटक उच्च न्यायालय

13 Dec 2020

संविधान के हृदय और आत्मा की सुरक्षा करे सुप्रीम कोर्ट

संविधान के हृदय और आत्मा की सुरक्षा करे सुप्रीम कोर्ट

22 Nov 2020

[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

11 Sept 2020

National Uniform Public Holiday Policy

हाईकोर्ट रिट अधिकार का उपयोग कर कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते वह कल्पना संचालन में न आ चुकी होः सुप्रीम ‌कोर्ट

20 March 2020

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट FIR में आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट FIR में आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

14 March 2020

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