Article 226
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अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट
25 March 2022 8:49 AM IST

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षा की शक्ति को कम नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
9 March 2022 3:08 PM IST

अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल विशेषता, यह किसी भी कानून से कम नहीं की जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
18 Jan 2022 12:18 PM IST

आर्टिकल 226 - हाईकोर्ट को रिट याचिका का निपटारा करते समय चुनौती देने के आधार पर अपना दिमाग लगाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
13 Jan 2022 6:16 PM IST

कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट
31 May 2021 10:09 AM IST

अनुच्छेद 226 के तहत दिखने वाली एक याचिका हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए नहीं रोकती जो अन्यथा उसके पास है : सुप्रीम कोर्ट
6 April 2021 10:08 AM IST

राज्य उपक्रम और निजी पार्टी के बीच अनुबंध में मध्यस्थता खंड की उपस्थिति अनुच्छेद 226 के तहत लाभ उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती : सुप्रीम कोर्ट
17 Feb 2021 6:37 PM IST

"याचिकाकर्ता लिटिगेशन डिपेंडेश सिंड्रोम से पीड़ित प्रतीत होता है" याचिकाकर्ता को फटकारते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दोबारा याचिका दायर करना कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा
5 Jan 2021 5:18 PM IST

सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करता है बार एसोसिएशन; अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका सुनवाई योग्यः कर्नाटक उच्च न्यायालय
13 Dec 2020 7:01 PM IST

संविधान के हृदय और आत्मा की सुरक्षा करे सुप्रीम कोर्ट
22 Nov 2020 10:35 AM IST
![[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट [अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2019/03/12/500x300_359062-358834-supreme-court-of-india-2.jpg)
[अनुच्छेद 226] हाईकोर्ट द्वारा जारी न्यायिक आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट
11 Sept 2020 10:05 AM IST

हाईकोर्ट रिट अधिकार का उपयोग कर कानूनी कल्पना पर प्रतिबंध लगा सकता है, बशर्ते वह कल्पना संचालन में न आ चुकी होः सुप्रीम कोर्ट
20 March 2020 7:08 PM IST

अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट FIR में आरोपों की सत्यता का निर्धारण नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
14 March 2020 10:15 AM IST





