सुप्रीम कोर्ट के SNJPCसिफारिशें स्वीकार करते ही न्यायिक अधिकारियों को भत्ते बढ़े : मुख्य बिंदू जानिए

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) की सिफारिशों के अनुसार बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार न्यायाधीशों को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इनमें से अधिकांश सिफ़ारिशों को शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इन भत्तों का भुगतान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले करना होगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने आदेश दिया,

“सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब उपरोक्त निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से कार्य करेंगे। न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बकाया वेतन, पेंशन और भत्तों के भुगतान की गणना और भुगतान 29 फरवरी 2024 को या उससे पहले किया जाएगा।''

हालांकि कोर्ट ने 4 जनवरी को फैसला सुनाया था, लेकिन इसे हाल ही में अपलोड किया गया। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य शीर्षक वाला निर्णय, एसएनजेपीसी द्वारा न्यायिक अधिकारियों और सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को दिए गए भत्तों से संबंधित है। यह अंश इन अनुशंसाओं और भत्तों की मुख्य झलकियां प्रस्तुत करता है।

1. गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए)

एचबीए के संबंध में, एसएनजेपीसी ने सिफारिश की है कि यह निजी व्यक्तियों से तैयार घर की खरीद के लिए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी उपलब्ध होगा, जो ऐसे सुरक्षा उपायों के अधीन होगा जो राज्य सरकार द्वारा उनके संबंधित हाईकोर्ट के परामर्श से निर्धारित किए जा सकते हैं। प्रासंगिक रूप से, पहले एचबीए का लाभ निजी व्यक्तियों से नहीं लिया जा सकता था।

2. बाल शिक्षा भत्ता (सीईए)

सिफारिशों के अनुसार, भत्ते का भुगतान शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 से प्रभावी होगा। सिफारिशों में सीईए के रूप में 2,250 रुपये प्रति माह और कक्षा 12 तक के दो बच्चों के लिए छात्रावास सब्सिडी के रूप में 6,750 रुपये प्रति माह शामिल हैं। इसके अलावा, बच्चों के लिए विशेष जरूरतों के लिए, प्रतिपूर्ति बताई गई दर से दोगुनी होगी।

3. वाहन/परिवहन भत्ता (टीपी)

वाहन/परिवहन भत्ते के संबंध में, मुख्य सिफारिशें हैं:

एक- आरंभ करने के लिए, यह अनुशंसा की गई है कि विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के लिए पूल कार सेवा को समाप्त किया जाना चाहिए;

बी- अब, तीन और न्यायिक पदाधिकारी आधिकारिक वाहनों के लिए पात्र होंगे, अर्थात् न्यायिक अकादमी/न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक, फैमिली कोर्ट के प्रमुख जज और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव। हाईकोर्ट को राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर सूची में कटौती करने की अनुमति दी गई थी;

सी- न्यायिक अधिकारियों को अपनी पसंद के अनुसार विंडस्क्रीन के नीचे बाईं ओर मध्यम आकार के अक्षरों में मुद्रित 'न्यायाधीश' शिलालेख के साथ एक स्टिकर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।

4. उच्च योग्यता भत्ता

एसएनजेपीसी ने कहा कि कानून में उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित विषयों का विशेष अध्ययन शामिल है। इसके अलावा, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट डिग्री की प्रकृति में ऐसी योग्यता प्राप्त करने से न्यायिक अधिकारी के काम की गुणवत्ता में सुधार होगा।

अन्य बातों के साथ-साथ सिफ़ारिशों में शामिल हैं:

ए - न्यायिक अधिकारियों को उच्च योग्यता अर्थात कानून में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी तथा कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने पर एक और अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाएगी।

बी- हालांकि, इसने एसीपी चरण में अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार कर दिया। विशेष रूप से, न्यायालय ने इस विशिष्ट अनुशंसा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, योग्यता प्राप्त करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि उन अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी डिग्री हासिल की है।

5. पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता

इस संबंध में, यह अनुशंसा की गई:

ए- पहाड़ी क्षेत्रों/दुर्गम स्थानों पर तैनात न्यायिक अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्र/दुर्गम स्थान भत्ता @5000/- प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

बी- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों पर पहले से लागू अधिक लाभकारी प्रावधान, यदि कोई हो, को न्यायिक अधिकारियों तक बढ़ाया जाएगा।

6. गृह अर्दली/घरेलू सहायता भत्ता

उपर्युक्त हेड के तहत की गई अन्य सिफारिशों में, इसमें गृह-सह-कार्यालय अर्दली भत्ता भी शामिल है। यह सेवारत न्यायिक अधिकारियों को निम्नलिखित दरों पर उपलब्ध होगा:

ए- जिला न्यायाधीश: संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन, न्यूनतम 10,000/- रुपये प्रति माह के अधीन।

बी- सिविल जज: संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन का 60%, न्यूनतम रुपये 7,500/- प्रति माह के अधीन।

7. मकान किराया भत्ता और आवासीय क्वार्टर

अन्य बातों के अलावा, यह सिफारिश की गई है कि राज्य सरकारों को न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण तत्काल करना चाहिए और निर्माण की प्रगति की निगरानी न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

इसके अलावा, न्यायिक अधिकारी को पद का कार्यभार संभालने के एक महीने के भीतर आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध कराया जाना है।

हालांकि, यदि न्यायिक अधिकारी को एक महीने के भीतर सरकारी आवास या अपेक्षित निजी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो न्यायिक अधिकारी निजी आवास सुरक्षित कर सकता है जो उन्होंने तय शर्तों के मुताबिक किराया चुकाया है।

8. चिकित्सा भत्ता

अन्य चिकित्सा सुविधाओं के अलावा, 01.01.2016 से सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्धारित चिकित्सा भत्ते को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह और पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

9. जोखिम भत्ता

विशेष रूप से, यह भत्ता जम्मू-कश्मीर राज्यों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों में काम करने वाले न्यायिक अधिकारियों को उसी दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जो उन क्षेत्रों में काम करने वाले सिविल सरकारी अधिकारियों को उपलब्ध है।

10. प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन

एसएनजेपीसी ने कहा कि कुछ अदालतों/ ट्रिब्यूनल के प्रभारी न्यायिक अधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके लिए अदालत के कामकाजी घंटों के बाहर अतिरिक्त समय बिताना पड़ता है। ऐसा विशेष रूप से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों या समान जिम्मेदारियों वाले अन्य जिला न्यायाधीशों के मामले में होता है।

तदनुसार, 01.01.2019 से प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन की सिफारिश की गई है।

इस संबंध में भुगतान निम्नलिखित शर्तों में होगा :

73. अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों द्वारा जिनका निर्वहन किया जाना है।

एसएनजेपीसी ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

ए- प्रशासनिक कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों के लिए विशेष वेतन कार्य का भुगतान निम्नलिखित को किया जाएगा: क) प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश:. 7000/- रुपये प्रति माह।

बी- अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों सहित अन्य जिला न्यायाधीशों को प्रशासनिक कार्य सौंपा गया है। आम तौर पर अदालत के कामकाजी घंटों के बाद समय बिताने पर : 3500/- प्रति माह।

सी- विशेष न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले जिला न्यायाधीश और ट्रिब्यूनल या स्वतंत्र प्रशासनिक जिम्मेदारियां: 3500/- रुपये प्रति माह

डी- सीजेएम और प्रमुख सीनियर, जूनियर सिविल जज और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने वाले अन्य न्यायिक अधिकारी के स्वतंत्र न्यायालयों के प्रभारी होने के नाते फाइलिंग शक्तियों के साथ: 2000/- रुपये प्रति माह।

2. विशेष वेतन दिनांक 01.01 .2019 से उपलब्ध होगा।

11. स्थानांतरण अनुदान

इस संबंध में, यह सिफारिश की गई है कि स्थानांतरण पर, समग्र स्थानांतरण अनुदान एक महीने के मूल वेतन के बराबर होगा। हालांकि, यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर या उसी शहर के भीतर किसी स्थान पर है (यदि इसमें निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल है), तो स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन का 1/3 हिस्सा होगा।

अन्य सिफ़ारिशों में शामिल हैं-

समाचार पत्र एवं पत्रिका भत्ता

समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति जिला न्यायाधीशों (दो समाचार पत्र और दो पत्रिकाएं) के लिए 1000/- रुपये और सिविल न्यायाधीशों (दो समाचार पत्र और एक पत्रिका) के लिए 700/- रुपये होगी। प्रतिपूर्ति स्वयं प्रमाणीकरण के आधार पर जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर तक अर्धवार्षिक आधार पर होगी। उपरोक्त दरों पर भत्ता 01.01.2020 से उपलब्ध होगा। किसी भी राज्य में पहले से चल रहे अधिक लाभकारी प्रावधान जारी रहेंगे।”

वस्त्र भत्ता

01.01.2016 से तीन वर्ष में एक बार 12,000 रुपये का भत्ता देय होगा। अगले आयोग के समक्ष वस्त्र भत्ते की मांग नहीं उठाई जा सकेगी।

टेलीफोन और मोबाइल सुविधा के संबंध में सिफारिशें भी स्वीकार कर ली गईं।

अंत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि न्यायालय ने कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हाईकोर्ट को 'जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों के लिए समिति' नामक एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है।

केस : ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) संख्या 643/2015, 2024 लाइवलॉ (SC ) 25