अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उद्धव सेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

एकनाथ शिंदे गुट के सदस्यों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से आवेदन दायर किया गया।

आवेदन में आरोप लगाया गया कि स्पीकर ने 7 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की, जब अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाए जाने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं।

शिवसेना (उद्धव) के सदस्य सुनील प्रभु द्वारा दायर आवेदन में कहा गया,

"अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने से तीन दिन पहले स्पीकर का एकनाथ शिंदे से मिलना बेहद अनुचित है। स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना आवश्यक है। हालांकि, स्पीकर का वर्तमान कार्य निर्णय में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

आवेदन में कहा गया,

"स्पीकर का वर्तमान कृत्य कानूनी कहावत का उल्लंघन है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए।"

यह आवेदन सुनील प्रभु द्वारा दायर रिट याचिका में दायर किया गया, जिसमें स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में स्पीकर के लिए संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 31 दिसंबर, 2023 की समय सीमा तय की। बाद में 15 दिसंबर को कोर्ट ने समयसीमा बढ़ाकर 10 जनवरी 2024 कर दी।

सुनील प्रभु ने शिवसेना मामले में संविधान पीठ के फैसले के निर्देश पर भरोसा करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसमें स्पीकर से अयोग्यता के मामलों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेने को कहा गया। समयसीमा तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर द्वारा फैसले में देरी करने पर असंतोष व्यक्त किया था।

कोर्ट ने कहा कि 56 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ दायर कुल चौंतीस याचिकाएं लंबित हैं।