अर्ध-न्यायिक निकाय रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

यह देखते हुए कि अर्ध-न्यायिक निकाय भी उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाने से रोकने के लिए रेस-ज्युडिकेटा के सिद्धांतों से बंधे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित दूसरा आदेश बरकरार रखा गया, जबकि अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा पारित पहले आदेश का पालन नहीं किया गया और उसे चुनौती नहीं दी गई।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अर्ध-न्यायिक निकाय ने उसी मुद्दे पर फिर से मुकदमा चलाया था, जिस...

S.34 CPC | वाणिज्यिक लेन-देन में न्यायालय 6% से अधिक ब्याज दे सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालयों को डिक्री राशियों के लिए उचित ब्याज दर निर्धारित करने का अधिकार है। न्यायालय के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार भी है कि ब्याज किस तिथि से देय है- चाहे वाद दायर करने की तिथि से, उससे पहले की किसी तिथि से, या डिक्री की तिथि से।न्यायालय ने कहा कि वाणिज्यिक लेन-देन में राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज दर के संबंध में पक्षों के बीच समझौते के अभाव में, कानून के अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("सीपीसी") की...

केवल गलत आदेश पारित करने के आधार पर अर्ध-न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तहसीलदार के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट इस मामले में यह फैसला दिया कि दुर्भावना या बाहरी प्रभाव के आरोपों के बिना गलत अर्ध-न्यायिक आदेश अकेले अनुशासनात्मक कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सकते।कोर्ट ने कहा कि जब आदेश सद्भावनापूर्वक (हालांकि गलत) पारित किया गया तो यह अर्ध-न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का औचित्य नहीं रखता, जब तक कि आदेश बाहरी कारकों या किसी भी तरह के रिश्वत से प्रभावित न हो।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ए.जी....

S.319 CrPC | अतिरिक्त अभियुक्त को बिना क्रॉस एक्जामिनेशन के गवाह के बयान के आधार पर बुलाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने की याचिका एक्जामिनेशन समाप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना गवाह की अप्रतिबंधित चीफ एक्जाम जैसे प्री-ट्रायल साक्ष्य पर निर्भर हो सकती है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता की अप्रतिबंधित गवाही (चीफ एक्जाम) के आधार पर प्रस्तावित अभियुक्तों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता का हवाला देते हुए CrPC की धारा 319 के तहत अपीलकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया था।ट्रायल...

क्या इंजीनियरिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों को PhD के बिना एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इंजीनियरिंग संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर (15 मार्च, 2000 के बाद नियुक्त), जिनके पास नियुक्ति के समय PhD योग्यता नहीं है या जो अपनी नियुक्ति के सात साल के भीतर PhD हासिल करने में विफल रहे, वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा जारी 2010 की अधिसूचना के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः नामित होने का दावा नहीं कर सकते।साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि 15 मार्च, 2000 से पहले विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में नियुक्त किए गए शिक्षक, जब PhD असिस्टेंट प्रोफेसर...

"BNS के तहत लिंचिंग एक अलग अपराध", मॉब हिंसा के खिलाफ दायर याचिका में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

2019 में दायर एक जनहित याचिका, जिसमें तेहसीन पूनावाला मामले में जारी दिशानिर्देशों के पालन न होने को चुनौती दी गई थी, पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से एक संक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि BNS, जो IPC का स्थान ले चुकी है, में भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिंचिंग) को अलग अपराध के रूप में शामिल किया गया है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।शुरुआत में यह देखा गया कि सभी राज्यों...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी प्राधिकरण को अवैध विध्वंस के लिए 60 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को उन छह व्यक्तियों को प्रत्येक को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनके घरों को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था, और इस कार्रवाई को "अमानवीय और गैरकानूनी" करार दिया है।कोर्ट ने कहा, "प्राधिकरणों और विशेष रूप से विकास प्राधिकरण को यह याद रखना चाहिए कि आश्रय का अधिकार भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है… अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन में की गई इस अवैध तोड़फोड़ को ध्यान में रखते हुए, हम प्रयागराज...

CrPC की धारा 154 और BNSS की धारा 173 के तहत FIR पंजीकरण प्रावधानों के बीच अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में FIR के पंजीकरण और CrPC और उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रारंभिक जांच के संचालन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के बीच अंतर को स्पष्ट किया।न्यायालय ने पाया कि जबकि BNSS की धारा 173(1) सूचना दर्ज करने के संबंध में CrPC की धारा 154 के समान है, कुछ मामलों में FIR दर्ज करने से पहले धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच का अतिरिक्त प्रावधान एक “महत्वपूर्ण विचलन” है।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, BNSS की धारा 173 की उप-धारा (3) CrPC की धारा 154 से एक महत्वपूर्ण...

S.482 CrPC/S.528 BNSS | जांच के शुरुआती चरण में FIR को रद्द करने पर हाईकोर्ट पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है जो हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके एफआईआर को रद्द करने से रोकता है, केवल इसलिए कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। “ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि जब जांच प्रारंभिक चरण में हो, तो हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या BNSS की धारा 528 के समकक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके अपराध को रद्द करने के लिए अपने अधिकार...

धारा 256 CrPC/S.279 BNSS | शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति हमेशा आरोपी को बरी नहीं करती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता की गैरहाजिरी हमेशा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 256 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 279 के अनुरूप) के अनुसार अभियुक्त को बरी नहीं करती।न्यायालय ने धारा 256 CrPC की व्याख्या इस प्रकार की कि इस धारा के तहत बरी करना तभी उचित है जब शिकायतकर्ता अभियुक्त की उपस्थिति के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित हो। यदि तिथि अभियुक्त की उपस्थिति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से निर्धारित की गई थी, तो ऐसी तिथि पर शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति अभियुक्त को बरी करने का आधार नहीं...

अनुच्छेद 311 का मतलब यह नहीं कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि नियुक्ति प्राधिकारी को राज्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 311(1) का हवाला देते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मानते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने झारखंड राज्य की अपील स्वीकार कर ली और हाईकोर्ट के उस निर्णय को पलट दिया, जिसमें...

भूमि के लिए सर्किल दरें वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, जो वास्तविक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, विशेषज्ञों की सेवाएं लें: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को सलाह दी कि सर्किल दरें (सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य जिस पर बिक्री या हस्तांतरण के दौरान संपत्ति पंजीकृत की जा सकती है) वैज्ञानिक तरीके से तय की जानी चाहिए, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा,"यह उचित होगा कि विशेषज्ञ समितियों द्वारा सर्किल दरें तय की जाएं, जिसमें न केवल सरकार के अधिकारी हों, बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों। व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से तय की गई सर्किल दरें अर्थव्यवस्था...

सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ अपराधों पर FIR से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भाषणों, लेखों और कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ़ तुच्छ एफआईआर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आदेश दिया कि यदि कथित अपराध तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय हैं, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173(3) का हवाला देते हुए कोर्ट ने ऐसा कहा।धारा 173(3) में प्रावधान है कि तीन से सात साल के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) से पूर्व अनुमोदन के साथ, प्रथम दृष्टया मामला स्थापित...

सुप्रीम कोर्ट ने कस्टम ऑफिसर्स को विवादित वस्तुओं के सभी मापदंडों पर उचित जांच के लिए लैब सुविधाओं को उन्नत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आज "बेस ऑयल एसएन 50" के रूप में लेबल किए गए आयातित माल की जब्ती को रद्द कर दिया, जिसे सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाई-स्पीड डीजल (HSD) के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसे केवल राज्य संस्थाएं ही आयात कर सकती हैं। न्यायालय ने पाया कि सीमा शुल्क विभाग अपर्याप्त प्रयोगशाला परीक्षण और परस्पर विरोधी विशेषज्ञ राय के कारण माल को हाई-स्पीड डीजल (HSD) साबित करने वाले निर्णायक सबूत प्रदान करने में विफल रहा।इस संबंध में, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह...

पुलिस संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य; राज्य को संवैधानिक आदर्शों के बारे में अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंग के रूप में पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों का सम्मान करें।अनुच्छेद 51ए(ए) का हवाला देते हुए, जो नागरिकों को संविधान का पालन करने और उसकी संस्थाओं का सम्मान करने का आदेश देता है, कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखना चाहिए।“पुलिस...

75 साल पुराने गणतंत्र को इतना अस्थिर नहीं होना चाहिए कि शायरी या कॉमेडी से शत्रुता पैदा होने लगे: सुप्रीम कोर्ट

कलात्मक अभिव्यक्ति और असहमतिपूर्ण विचारों के खिलाफ आपराधिक कानून के बढ़ते दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण व्यक्त किए गए विचारों की लोकप्रिय स्वीकृति पर निर्भर नहीं है।सोशल मीडिया पर साझा की गई एक ग़ज़ल को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR खारिज करते हुए कोर्ट ने अफसोस जताया कि आजादी के 75 साल बाद भी हमारी पुलिस मशीनरी संवैधानिक गारंटियों से अवगत नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 महीनों में महानगरों में हुई मैनुअल सीवर क्लीनर्स की मौतों के लिए 4 सप्ताह के भीतर 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

मैला ढोने और सीवर की सफाई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में असंतोषजनक हलफनामों पर प्रमुख शहरों (दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु) के अधिकारियों को तलब करने के अपने पिछले आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (27 मार्च) को कहा कि नए हलफनामों को अनुपालन की झूठी धारणा बनाने के लिए चतुराई से लिखा गया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई में उचित हलफनामा दाखिल न करने पर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना ​​कार्यवाही की जाएगी। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ मैला ढोने और खतरनाक सफाई पर...

शत्रुता को बढ़ावा देना | S.196 BNS के तहत शब्दों के प्रभाव के आकलन का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय उचित और दृढ़ व्यक्ति होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 मार्च) को कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत लिखित या बोले गए शब्दों के आधार पर आरोपित अपराध के लिए, शब्दों के प्रभाव का आकलन करने का मानक असुरक्षित व्यक्ति के बजाय एक उचित, दृढ़, व्यक्ति का होना चाहिए। जस्टिस अभय ओका ने कहा,“जब BNS की धारा 196 के तहत अपराध आरोपित किया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर विचार करना होगा, न कि कमजोर और...

किसानों का विरोध | दल्लेवाल ने अनशन समाप्त किया, प्रदर्शनकारियों को हटाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खोला गया: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

पंजाब सरकार ने शुक्रवार (28 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने हरियाणा के पास शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात की मुक्त आवाजाही के लिए खोल दिया।पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ को यह भी सूचित किया कि प्रदर्शनकारियों के सीनियर नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने अपना अनशन (जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था) समाप्त कर दिया।एजी सिंह ने कहा,"दल्लेवाल ने आज पानी स्वीकार किया और अनशन...

क्या वास्तविक गलतियों के लिए GST Act की समयसीमा में ढील दी जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, CBIC को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को सीजीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद की गई वास्तविक त्रुटियों को सुधारने की अनुमति न देने के बार-बार उठने वाले मुद्दे पर नोटिस जारी किया। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 39(9) के तहत समय सीमा चूक जाने के बावजूद करदाता द्वारा...