Lakhimpur Kheri Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2021 में चार किसानों की हत्या से संबंधित लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख यानी 26 सितंबर, 2023 के बाद से मामले की प्रगति पर ट्रायल कोर्ट से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इस पर विचार करते हुए इसने रजिस्ट्री को इसे प्राप्त करने का निर्देश दिया।यह मामला अक्टूबर 2021 में 8 लोगों (4 किसानों, एक पत्रकार और 3 भाजपा...

'अत्यधिक तकनीकी व्याख्या से बचा जाए ' : सुप्रीम कोर्ट ने महिला जीएसटी अधिकारी को 'महिला आरक्षित श्रेणी' उम्मीदवार बनाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अदालतों को खंड(खंडों) की अत्यधिक तकनीकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो शुद्धिपत्र/निर्देशों के प्रभाव को खत्म कर दे।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने केंद्र को एक महिला उम्मीदवार के सामान्य श्रेणी में चयन पर विचार और उस पर लाभ प्रदान का विचार करने का निर्देश दिया, जिसे बिक्री कर अधिकारी के रूप में 'महिला आरक्षित श्रेणी' के स्थान पर चुना गया था।विवाद का सार यह था कि महाराष्ट्र सरकार के तहत 'ग्रुप ए' और...

दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा; ब्रेकअप करना और पार्टनर को किसी और से शादी करने की सलाह देना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी साथी को केवल माता-पिता की सलाह के अनुसार शादी करने की सलाह देना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।इस मामले में लड़की ने तब आत्महत्या कर ली, जब उसके प्रेमी ने उसे अपने माता-पिता की पसंद से शादी करने की सलाह दी। मृतक लड़की तब परेशान हो गई, जब लड़के के परिवार ने दुल्हन की तलाश शुरू कर दी। उसकी मौत के बाद पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर...

उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 फरवरी) को विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि उप मुख्यमंत्री पहले राज्य सरकार के भीतर मंत्री है और पद केवल लेबल और कुछ नहीं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को गलत मानते हुए इस पर विचार करने से इनकार किया।याचिकाकर्ता 'पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी' ने विभिन्न राज्यों में उप मुख्यमंत्रियों की...

'पेंशन योजना की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के कर्मचारियों की पेंशन के लिए केंद्र सरकार की सेवा को शामिल करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2022 के तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन देते समय कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी अथक सेवा के बदले में पेंशन अर्जित करता है। इसके अलावा, सरकारी रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन अक्सर महत्वपूर्ण विचार है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,“तदनुसार, हमारी सुविचारित राय में राज्य सरकार द्वारा पेंशन देने का कारण राज्य सरकार द्वारा अपने पूर्व कर्मचारियों को पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था के साथ संबंधित अनिश्चितताओं और...

ED ने कोयला घोटाले के आरोपियों को छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली

छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में हालिया घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 आरोपियों को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की अपनी याचिका वापस ले ली, जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच को 9 फरवरी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अवगत कराया कि उन्हें जांच एजेंसी से याचिका वापस लेने के निर्देश मिले हैं। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी और ED की याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी।पुनरावृत्ति के लिए 2022 में ED ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़...

सुप्रीम कोर्ट ने प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी के खिलाफ भारतीय ऐप डेवलपर्स की याचिका पर Google India को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को Google Play Store की बिलिंग नीति को शोषणकारी बताते हुए तकनीकी स्टार्ट-अप द्वारा दायर याचिकाओं पर Google इंडिया को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने अपनी बिलिंग नीतियों का अनुपालन न करने पर अपने प्ले स्टोर से ऐप्स हटाने के Google के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया।अरहा मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, मेबिगो लैब्स और क्रेसेरे टेक्नोलॉजीज सहित याचिकाकर्ताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के 3 अगस्त...

पुलिस अधिकारी का किसी आरोपी से जांच के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद करना चौंकाने वाला: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से जांच के दौरान अपनी बेगुनाही साबित करने की उम्मीद करने पर बिहार पुलिस की आलोचना की। कोर्ट ने इस तरह के रवैये को चौंकाने वाला बताया।कोर्ट ने कहा,“ऐसा लगता है कि पुलिस अधिकारी इस धारणा के तहत है कि आरोपी को उसके सामने पेश होना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इस तरह के दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने वर्तमान आरोपी को अग्रिम जमानत देने से...

सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी प्रमाणपत्रों को लेकर चार कर्मियों को बरी करने के सेना के आदेश को रद्द किया, कहा- एएफटी ने लापरवाही से किया काम

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को चार सैन्यकर्मियों को बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें पूर्व सैन्यकर्मियों के साथ झूठे संबंध प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा में शामिल होने के आरोप पर सेवा से छुट्टी दे दी गई थी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने डिस्चार्ज/बर्खास्तगी आदेश की पुष्टि करते हुए लापरवाही से और नियमित रूप से काम किया है। "ट्रिब्यूनल ने एक आकस्मिक और नियमित तरीके से...

अनुमति मिलते ही एचसी/ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी मंगाई जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से सीजेआई से निर्देश प्राप्त करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि/बरी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका में अपील की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद रजिस्ट्री को हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी मंगवानी चाहिए।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सजा के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"हमारी राय में जब भी दोषसिद्धि के आदेश या दोषमुक्ति के आदेश को चुनौती देने वाली अपील में अनुमति दी जाती है तो तुरंत हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी मंगाने की प्रथा होनी चाहिए।...

सुप्रीम कोर्ट नागपुर हवाईअड्डे पर जीएमआर के अधिकारों को बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ हवाईअड्डा प्राधिकरण की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (9 फरवरी) को नागपुर ‌स्थित बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन प्रबंधन के संबंध में जीएमआर समूह के खिलाफ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से दायर क्यूरेटिव पीटिशन पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेके माहेश्वरी की चार जजों की विशेष पीठ ने मामले को व्यापक पुनर्विचार योग्य माना। उन्होंने याचिका को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।शुक्रवार को सुनवाई के दरमियान,...

अदालत के आदेश के अनुपालन में देरी मात्र से अदालत की अवमानना नहीं मानी जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुपालन में देरी मात्र से अदालत की अवमानना नहीं मानी जाएगी।जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने अवलोकन किया,"हमारा विचार है कि आदेश के अनुपालन में केवल देरी, जब तक कि कथित अवमाननाकर्ताओं की ओर से कोई जानबूझकर किया गया कार्य न हो, अदालत की अवमानना ​​अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा।"अदालत की उक्त टिप्पणी आईएएस अधिकारी की याचिका पर फैसला करते समय आई, जिसे हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश के जानबूझकर उल्लंघन के लिए...

'ट्रायल कोर्ट' को 'निचली अदालत' कहना बंद करें: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री से स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रायल कोर्ट को 'निचली अदालत' के रूप में संदर्भित करना बंद करें।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,“यहां तक कि ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को भी लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) के रूप में संदर्भित नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय, इसे ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (टीसीआर) के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिए।''डिवीजन बेंच भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 और धारा 307 के तहत अपीलकर्ताओं की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील पर...

सुप्रीम कोर्ट ने एससी कॉलेजियम, राज्य सरकार के ट्रांसफर प्रस्तावों के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियां हटाईं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के ट्रांसफर प्रस्तावों के खिलाफ 2020 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले में की गई विवादास्पद टिप्पणियों को हटा दिया।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए कहा,"आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियां हटा दी गईं।"जस्टिस राकेश कुमार ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर राज्य सरकार द्वारा दायर अलग आवेदन खारिज करते हुए यह विवादास्पद फैसला...

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की महिला जेलों में गर्भधारण का स्वत: संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को देश भर की जेलों में महिला कैदियों के बीच गर्भधारण की चिंताजनक संख्या पर स्वत: संज्ञान लिया। यह घटनाक्रम कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण याचिका लाए जाने के एक दिन बाद आया, जिसमें पूरे पश्चिम बंगाल में सुधार गृहों में हिरासत के दौरान महिला कैदियों के गर्भवती होने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने चिंताजनक आंकड़ों से परेशान होकर जेल में गर्भधारण के गंभीर मुद्दे पर...

Muzaffarnagar School Slapping | सुप्रीम कोर्ट ने TISS के सुझाव के मुताबिक स्टूडेंट को काउंसलिंग मुहैया नहीं कराने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई

मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने की घटना से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कृत्य में शामिल स्टूडेंट की काउंसलिंग के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का पालन नहीं करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने राज्य को अन्य बच्चों, जो घटना के भागीदार/गवाह थे, उनकी काउंसलिंग के संबंध में TISS के सुझावों को तुरंत लागू करने का निर्देश देते हुए मौखिक रूप से यूपी एएजी...

जजों की तरह वकीलों का भी अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि वकीलों को अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन को संभालने में वकील की ओर से कुछ चूक देखने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षित जजों की तरह वकीलों को अनिवार्य ट्रेनिंग देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।खंडपीठ टीएमसी विधायक माणिक...

सुप्रीम कोर्ट ने 2015 कैश-फॉर-वोट मामले में तेलंगाना सीएम के खिलाफ ट्रायल मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में आसन्न मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस (चार सप्ताह के बाद वापस करने योग्य) जारी किया।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता के समक्ष उक्त मामला रखा गया।याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए मामले को मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रांसफर करने की प्रार्थना की गई।वर्तमान याचिका पूर्व उपमुख्यमंत्री सहित पूर्व मंत्रियों द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ताओं...

'क्या तारीख बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है?' सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द हटाने को कहा

भारत के संविधान की प्रस्तावना से "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को हटाने की मांग करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या संविधान में तारीख बरकरार रखते समय इसमें संशोधन किया जा सकता है?संबंधित मामले यानी बलराम सिंह बनाम भारत संघ में उपस्थित वकील के अनुरोध पर मामले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा 29 अप्रैल, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई के दौरान, जस्टिस दत्ता...

'नोटिस जारी नहीं कर सकते' : सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के 'राजनीति से प्रेरित' इंटरव्यू पर कार्रवाई की अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 फरवरी) को 'राजनीति से प्रेरित' इंटरव्यू के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ 'आवश्यक कार्रवाई' के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के अनुरोध पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में उनसे संबंधित मामलों को वर्तमान हाईकोर्ट पीठ से एक विशेष पीठ में स्थानांतरित करने की भी मांग की।याचिका में मांगी गई अन्य राहतों पर विचार करने पर सहमति जताते...