Domestic Violence Act की कार्यवाही में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने पति को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने (20 फरवरी को) कहा कि घरेलू हिंसा के तहत कार्यवाही में किसी पक्ष को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होती है। विस्तृत रूप से बताते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्यवाही का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता सिवाय इसके कि जब अधिनियम की धारा 31 के तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन होता है।वर्तमान मामले में अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) के खिलाफ एक-दूसरे के खिलाफ कई कार्यवाही दर्ज की गईं। ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप,...

विदेशी न्यायाधिकरण अपने स्वयं के निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता और नागरिकता के समाप्त मुद्दे को फिर से नहीं खोल सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विदेशी न्यायाधिकरण के पास अपने स्वयं के समाप्त निर्णय पर अपील में बैठकर किसी मामले को फिर से खोलने का कोई अधिकार नहीं है।कोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता की जांच फिर से खोली गई थी, जबकि उसके पहले के फैसले में उस व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना गया।संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, विदेशी न्यायाधिकरण ने 15 फरवरी, 2018 को आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि अपीलकर्ता कोई विदेशी नहीं है, जो 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद...

सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक स्मारक पर 60 वर्षों से अवैध कब्जे के लिए डिफेंस कॉलोनी RWA से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुरातत्व विभाग, दिल्ली को निर्देश दिया कि वह लोधी युग के शेख अली गुमटी के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक समिति गठित करे, जो पुरातात्विक महत्व की 500 साल पुरानी कब्र है, जिस पर डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने 60 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था।कोर्ट ने DSRWA से अवैध कब्जे की लागत वसूलने का भी संकेत दिया।गुमटी का अवैध कब्जा सौंपना21 जनवरी के आदेश के अनुसार डिफेंस कॉलोनी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जो कार्यालय के उद्देश्य से 60...

MBBS प्रवेश के लिए 'दोनों हाथ सलामत' की शर्त मनमानी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्त कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के पास 'दोनों हाथ सलामत, अक्षुण्ण संवेदना और पर्याप्त ताकत के साथ' होनी चाहिए, मनमाना और संविधान के खिलाफ है।"निर्दिष्ट विकलांगता" वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशानिर्देश, जो स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम (संशोधन), 2019 के परिशिष्ट H-1 का गठन करते हैं, ने शर्तों में से एक को निम्नानुसार बताया: "दोनों हाथ बरकरार...

सुप्रीम कोर्ट ने NewsClick की टैक्स याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने के लिए एक सप्ताह का संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (21 फरवरी) को कर वसूली मांगों के संबंध में समाचार पोर्टल NewsClick चलाने वाली कंपनी PPK Newsclick Studio Pvt Ltd को एक सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अदालत ने कंपनी द्वारा अनुच्छेद 32 याचिका दायर को खारिज करते हुए इसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।चीफ़ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ 'अस्पष्टीकृत नकद क्रेडिट' पर कर वसूली की मांग के खिलाफ समाचार पोर्टल NEWSCLICK द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई...

केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना पर हलफनामा दाखिल करें: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के तहत केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड की स्थापना और कामकाज का संकेत देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।यह आदेश अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में पारित किया गया था, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में कुछ निर्देश मांगे गए थे। 3 जनवरी, 2019 से सुप्रीम कोर्ट इस रिट याचिका में निर्देश दे रहा है। सात...

अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव का अधिकार केवल संसद को: सुप्रीम कोर्ट

यह कहते हुए कि केवल संसद के पास ऐसा करने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में अरे-कटिका (खटीक) समुदाय को शामिल करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और याचिका को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालतों के पास अनुसूचित जाति की सूची में कुछ जोड़ने या बदलाव करने की शक्ति नहीं है। खंडपीठ ने कहा, ''ऐसी याचिका कैसे स्वीकार्य है? यह...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की नकद के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े CBI मामले की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और अब विधायक पार्थ चटर्जी की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य के नकदी के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े CBI मामले में जमानत मांगी गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।संक्षेप में कहें तो पश्चिम बंगाल में नकदी के बदले नौकरी घोटाले में पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत सहायक शिक्षकों की अवैध भर्ती के आरोप शामिल थे। 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके कारण डॉ. सुबीर भट्टाचार्य...

'सार्वजनिक-निजी भागीदारी के सिद्धांत की अनदेखी': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट को अपने हाथ में लेने के हाईकोर्ट का निर्देश रद्द किया

राज्य और निजी संस्थाओं के बीच अनुबंध संबंधी मामलों में न्यायिक संयम की आवश्यकता पर जोर देते हुए, विशेष रूप से वित्तीय लेन-देन में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें चेन्नई में फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट से संबंधित प्रमुख वित्तीय निर्देशों को संशोधित किया गया था।सार्वजनिक लाभ के लिए राज्य और निजी संस्थाओं के बीच अनुबंध संबंधी समझौतों की वैधता को बरकरार रखते हुए, कोर्ट ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के बढ़ते महत्व पर जोर दिया, राज्य के...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को केस फाइलिंग मुद्दों के समाधान के लिए नियमित ओपन हाउस के लिए SCAORA के सुझाव पर विचार करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) के सुझाव पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसमें नए दायर मामलों के सत्यापन के संबंध में रजिस्ट्री द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर चर्चा करने के लिए नियमित ओपन हाउस सत्र आयोजित करने का सुझाव दिया गया।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड के आचरण के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने और सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चिंताओं को उजागर करने वाले फैसले में ये टिप्पणियां...

वाहन बीमा की ये शर्त बेतुकी "कि दावा केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब बीमित व्यक्ति के परिसर के भीतर दुर्घटना होती है": सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में (12 फरवरी को) कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्त कि बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा यदि वाहन का उपयोग बीमित व्यक्ति के परिसर के अलावा किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, बेतुका है। यह देखते हुए कि बीमित वाहन एक क्रेन था, न्यायालय ने अपनी निराशा व्यक्त की और कहा कि क्रेन का उपयोग हमेशा निर्माण स्थलों पर किया जाता है, और किसी भी पक्ष ने इस शर्त को इंगित नहीं किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा "बीमा कंपनी की समझ यह है कि यह केवल परिसर के भीतर होने वाली...

गलत बयान पर एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड जिम्मेदार, भले ही याचिका किसी और एडवोकेट ने तैयार की हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं की सटीकता के लिए पूरी जिम्मेदारी वहन करते हैं, भले ही मसौदे अन्य एडवोकेट द्वारा तैयार किए गए हों। न्यायालय ने AOR के खिलाफ चेतावनी दी कि बिना किसी परिश्रम के केवल याचिकाओं में अपना नाम उधार दे रहे हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि किसी भी कदाचार से Supreme Court Rule, 2013 के Order 4 के Rule 10 के तहत कार्रवाई हो सकती है।नियम 10 के तहत, यदि कोई AOR कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो न्यायालय AOR के नाम को स्थायी रूप से...

गैरकानूनी विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज की, कहा – 'मंजूरी योजना दिखाते तो सुनवाई होती!'

एक याचिकाकर्ता को क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और अवमानना याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें 13 नवंबर, 2024 के अपने फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के अवसर के देश भर में विध्वंस कार्यों को रोका गया था।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए कहा, ''हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता, यदि व्यथित है, तो बहुत अच्छी तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसके तहत भारत के चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा दिया गया।यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष क्रमांक 41 पर सूचीबद्ध था। सुबह खंडपीठ के इकट्ठा होने पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसका उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इसे प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए।उस समय जस्टिस कांत ने किसी अन्य मामले के...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया पर चिंता जताई, मामला सीजेआई को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को वरिष्ठ पदनाम प्रणाली पर कुछ चिंताएं व्यक्त कीं, जिसे 2017 और 2023 में इंदिरा जयसिंह मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए दो निर्णयों के अनुसार निर्धारित किया गया है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि वह दो बाध्यकारी निर्णयों का अनादर नहीं कर रही है, बल्कि केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक बड़ी पीठ के संदर्भ में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए चिंताओं को दर्ज कर रही है।पीठ द्वारा व्यक्त की गई...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान से हाईकोर्ट जज के खिलाफ शिकायत पर विचार करने के लोकपाल के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 फरवरी) को केंद्र सरकार को लोकपाल के उस फैसले के खिलाफ स्वप्रेरणा से शुरू किए गए मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह हाईकोर्ट के जजों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।जस्टिस बीआर गवई, सूर्यकांत और अभय एस ओक की खंडपीठ ने लोकपाल के तर्क पर असहमति जताई और आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई। कोर्ट ने लोकपाल के रजिस्ट्रार जनरल और शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया। खंडपीठ ने शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट के जज का नाम और शिकायत की विषय-वस्तु का खुलासा करने से मना...

मंदिर की दुकानों की नीलामी में गैर-हिंदू विक्रेताओं को शामिल न करने का आंध्र प्रदेश का आदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक के कारण लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि 9 नवंबर, 2015 को जारी आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश (GO) पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, जो गैर-हिंदू विक्रेताओं को मंदिर की दुकानों की नीलामी में भाग लेने से रोकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने GO को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने विवादित नियम को लागू करने वाली निविदा प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया।इस न्यायालय ने 27 जनवरी 2020 के अंतरिम आदेश...

क्या अपीलीय न्यायालय आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 34/37 के तहत आर्बिट्रल अवार्ड को संशोधित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने बुधवार (19 फरवरी) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या न्यायालयों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 और 37 के तहत मध्यस्थ अवार्ड को संशोधित करने का अधिकार है।धारा 34 मध्यस्थ अवार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन करने की रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 37 में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, जहां मध्यस्थ विवादों से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय...

टाइटल डीड जमा करने से बनाया गया बंधक, बिक्री के लिए समझौते के जमा करने से बनाए गए समतामूलक बंधक पर हावी है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि बिक्री के लिए एक अपंजीकृत समझौते के जमा करने से बनाया गया बंधक, टाइटल डीड जमा करने से बनाए गए बंधक के अधीन होगा।ऐसा इसलिए है, क्योंकि बिक्री का समझौता अपने आप में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 54 के अनुसार किसी संपत्ति पर कोई ब्याज या शुल्क नहीं बनाता है, जैसा कि सूरज लैंप और शकील अहमद बनाम सैयद अखलाक हुसैन के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है।कोर्ट ने सहमति व्यक्त की कि एक अधूरे टाइटल डीड के जमा करने से एक बंधक बनाया जा सकता है, जो प्रकृति में 'समतामूलक'...

IPC धारा 498A के तहत दहेज की मांग जरूरी नहीं, पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता भी अपराध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498ए के तहत क्रूरता का अपराध बनने के लिए दहेज की मांग कोई शर्त नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह प्रावधान क्रूरता के दो अलग-अलग रूपों को मान्यता देता है। पहला, शारीरिक या मानसिक नुकसान और दूसरा, उत्पीड़न जो पत्नी को संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करता है।कोर्ट ने कहा कि हालांकि क्रूरता के ये दो रूप एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दहेज की मांग न होने से मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न के मामलों में इस धारा के लागू होने को बाहर...