महिला नेता को गाली देने का आरोप, कहा- विधायकों को सदन में बोले गए शब्दों के लिए पूर्ण सुरक्षा मिलती है

कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीटी रवि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्होंने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि विधान परिषद के अंदर विधायकों द्वारा बोले गए शब्दों पर उन्हें किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से 'पूर्ण संरक्षण' दिया जाता है।अदालत रवि की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने 23 जनवरी को एक अंतरिम आदेश...

मजिस्ट्रेट के समन आदेश में कारण स्पष्ट होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (30 जनवरी) एक दवा निर्माता के खिलाफ एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए गैर-बोलने वाले समन आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोहराया गया कि वैध कारणों को दर्ज किए बिना समन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ दवा निर्माताओं द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाया गया था, जिसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत दर्ज मामले के संबंध में उनके खिलाफ जारी किए गए समन आदेश...

सुप्रीम कोर्ट ने पणजी में मांस विक्रेताओं के लिए अस्थायी स्थान के आवंटन की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गोवा के पणजी में एक अस्थायी मछली बाजार में विस्थापित मांस विक्रेताओं को निश्चित स्थान आवंटित करने की अनुमति दी, क्योंकि नगर निगम ने उस इमारत को ध्वस्त कर दिया था जहां विक्रेता 30 से अधिक वर्षों से पट्टेदार थे। जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस एस सी शर्मा की खंडपीठ बॉम्बेकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पणजी शहर निगम को जनहित में अंतरिम अवधि में सभी बाजारों और बूचड़खानों का निर्माण एवं रखरखाव करने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश उस इमारत...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड शिक्षक भर्ती 2023 में बाहरी CTET/TET धारकों के आवेदन की अनुमति देने वाले फैसले को किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के 2023 के एक फैसले को रद्द कर दिया , जिसमें झारखंड के निवासियों को झारखंड में सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पड़ोसी राज्यों से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर आक्षेपित निर्णय जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के...

S. 27 Evidence Act | बिना किसी साक्ष्य के केवल प्रकटीकरण कथन दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण कथन बिना किसी साक्ष्य के उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने तर्क दिया कि केवल प्रकटीकरण कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसे एक कमजोर साक्ष्य माना जाता है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि हथियार की बरामदगी के लिए प्रकटीकरण कथन के अलावा, उचित संदेह...

Art. 226 | NBFC के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं; प्राइवेट कंपनी का बैंकिंग व्यवसाय 'सार्वजनिक कार्य' नहीं : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानून के तहत विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन होने से कोई इकाई स्वतः ही रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हो जाती। इसके बजाय, रिट क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि इकाई अपनी जिम्मेदारियों से संबंधित कोई सार्वजनिक कर्तव्य या कार्य कर रही है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के बारे में सिद्धांतों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया:(1) किसी कानूनी इकाई के खिलाफ रिट...

मृत्युदंड एक अपवाद; कई हत्याओं के मामलों में भी सुधार की संभावना होने पर मृत्युदंड से बचें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की अपनी पत्नी और चार नाबालिग बेटियों की हत्या के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी, लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, सुधार की संभावना को दर्शाने वाली जेल रिपोर्ट और कई हत्याओं के मामलों में मृत्युदंड के खिलाफ मिसालों का हवाला देते हुए उसकी मृत्युदंड को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया।कोर्ट ने कहा कि कई हत्याओं से जुड़े मामलों में भी अगर दोषियों में सुधार की संभावना दिखती है। उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी, आय आदि जैसे अन्य कारकों द्वारा समर्थित है तो मृत्युदंड नहीं...

पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी को अधिकार के तौर पर मुकदमे में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों का सारांश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई व्यक्ति जो मुकदमे की संपत्ति खरीदता है) को मुकदमे में पक्षकार बनने का कोई स्वत: अधिकार नहीं है। इसने कहा कि केवल असाधारण मामलों में जहां ट्रांसफरी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उन्हें खतरा होता है, पेंडेंट लाइट ट्रांसफरी (जिसे मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था) को डिक्री के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार...

सरकारी वकीलों और अभियोजकों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, राजनीतिक विचारों या भाई-भतीजावाद पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जनवरी) को राजनीतिक विचारों के आधार पर हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने वाली सरकारों की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि सरकारी वकीलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति करते समय "पक्षपात और भाई-भतीजावाद" कारक नहीं होने चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा: "यह निर्णय सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि संबंधित हाईकोर्ट में एजीपी और एपीपी को पूरी तरह से व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना...

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने पर बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली RJD MLC की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण बिहार विधान परिषद से निष्कासन को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय जनता दल विधान परिषद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह की याचिका पर आज फैसला सुरक्षित रखा।यह मामला जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष था, जिसने संकेत दिया कि मामले में शामिल कुछ कानूनी प्रावधानों के संतुलन की आवश्यकता है और वह भी ऐसा ही करेगी। सिंह की ओर से पहले दलीलें पूरी होने के बाद आज सीनियर एडवोकेट...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस से की पूछताछ हिरासत में यातना देने से मौत के दावे को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता के पति की मौत हिरासत में यातना के कारण नहीं हुई थी।संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता के पति को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था और न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 2016 में जेल में उसकी अचानक मौत हो गई थी। यह याचिकाकर्ता का मामला था कि हिरासत में यातना के कारण मौत हुई थी जो उसे मिली 17 चोटों से स्पष्ट थी। मीडिया में आई खबरों के आधार पर...

पिता को जानने के बच्चे के अधिकार को दूसरे व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए; केवल व्यभिचार के आरोप के आधार पर DNA Test के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बच्चे के अपने जैविक माता-पिता को जानने के अधिकार और व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत एक बार बच्चे की वैधता स्थापित हो जाने के बाद, किसी तीसरे पक्ष को पितृत्व परीक्षण (DNA Test) कराने के लिए बाध्य करना अन्यायपूर्ण होगा, क्योंकि यह व्यक्ति के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।धारा 112 के अनुसार, विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को निश्चित रूप से दंपति का...

फैमिली कोर्ट विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास विवाहेतर संबंधों से पितृत्व दावे की याचिका पर विचार करने का अधिकार नहीं है।न्यायालय ने कहा कि चूंकि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वैवाहिक कारणों पर निर्णय देने तक सीमित है। इसलिए विवाहेतर संबंधों से उत्पन्न पितृत्व का निर्धारण करने का दावा नियमित सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी अपनी मां और आरके की वैध संतान होने के कारण अपीलकर्ता के पितृत्व के...

BREAKING | PG मेडिकल कोर्स में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG मेडिकल सीटों में निवास-आधारित आरक्षण अस्वीकार्य है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है।जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,"PG मेडिकल कोर्स में निवास-आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।"खंडपीठ ने कहा कि राज्य कोटे के भीतर PG मेडिकल कोर्स में एडमिशन में निवास-आधारित आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है।कोर्ट ने कहा कि राज्य कोटे की सीटें NEET...

सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित AoR सीनियर डेजिग्नेशन के बारे में क्लाइंट को सूचित और रजिस्ट्री को अनुपालन रिपोर्ट किए बिना उपस्थित नहीं हो सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (AoR) को अपने क्लाइंट को उनके डेजिग्नेशन के बारे में सूचित करना चाहिए और रजिस्ट्री को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पुष्टि की गई हो कि उनके क्लाइंट के प्रतिनिधित्व के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई।कोर्ट ने कहा कि इस दायित्व का पालन करने में विफलता ऐसे सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के नियम 18, आदेश IV के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से रोक देगी।जस्टिस अभय एस. ओक और...

यह अनुमान कि पति विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे का पिता है, विस्थापित नहीं, भले ही पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध हों: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि बच्चे की वैधता पितृत्व निर्धारित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को उन माता-पिता की वैध संतान माना जाता है, जिनकी गर्भाधान के समय एक-दूसरे से पहुंच थी।कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वैधता और पितृत्व अलग-अलग अवधारणाएं हैं, जिनके लिए अलग-अलग निर्धारण की आवश्यकता होती है। इसने माना कि वैधता और पितृत्व स्वाभाविक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे की वैधता सीधे पितृत्व को स्थापित करती है। कोर्ट ने स्पष्ट...

मुल्लापेरियार बांध ने तय उम्र से 2.5 गुना ज्यादा काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने टूटने की आशंका और जल्दी कार्रवाई की मांग खारिज की

मुल्लपेरियार बांध (केरल में स्थित लेकिन तमिलनाडु द्वारा संचालित) से संबंधित 2020 की जनहित याचिका को 3-जजों की पीठ के समक्ष लंबित एक मामले के साथ टैग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने आज इस मामले में तात्कालिकता के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बांध के निर्माण के 130 साल बीत चुके हैं (हालांकि इसका जीवन 50 वर्ष था)।जस्टिस रॉय ने याचिकाकर्ताओं (केरल के कुछ निजी व्यक्तियों) द्वारा जताई गई इस आशंका को खारिज कर दिया कि अगर मामला लंबे समय तक लंबित रहता है तो बांध टूट जाएगा। उन्होंने बताया...

महिला आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन में नए पद बनाए

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता संघ बेंगलुरु के चुनावों में महिला उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित करने के अपने आदेश में आज संशोधन किया और आदेश दिया कि उपाध्यक्ष और संचालन परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त पद उन लोगों के समायोजन के लिए बनाए गए माने जाएंगे जिन्होंने आरक्षण का निर्देश देने का आदेश पारित होने तक नामांकन दाखिल किया था।जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने 24 जनवरी, 2025 के आदेश में संशोधन की मांग करने वाले तीन...

सोने की मांग पर दूल्हे ने रिसेप्शन में सहयोग से किया इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में सजा को दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा, जिसने शादी के रिसेप्शन समारोह में सहयोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि दुल्हन के परिवार ने दहेज के रूप में सोने के 100 संप्रभु सोने की उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया था।मामला एक शादी से उत्पन्न हुआ जो केवल तीन दिनों तक चली। 2006 में आयोजित सगाई समारोह के बाद, दूल्हे और उसके परिवार ने जोर देकर कहा कि वे शादी के रिसेप्शन में तभी सहयोग करेंगे जब 100 संप्रभु सोना दिया जाएगा।...

सुप्रीम कोर्ट का आदेश- एनसीआर जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होगा, उन्हें पीयूसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर और अन्य सेवाएं नहीं मिलेंगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (एचएसआरपी) आदेश, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करें और ईंधन के प्रकारों की पहचान के लिए वाहनों पर कलर-कोडेड स्टिकर लगाएं। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने निर्देश दिया कि एनसीआर राज्यों को कुछ वाहन-संबंधी गतिविधियां तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि वाहन आदेश का अनुपालन न करें। इसके अलावा, राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि...