सुप्रीम कोर्ट ने 2015 कैश-फॉर-वोट मामले में तेलंगाना सीएम के खिलाफ ट्रायल मध्य प्रदेश ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के खिलाफ 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले में आसन्न मुकदमे को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस (चार सप्ताह के बाद वापस करने योग्य) जारी किया।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता के समक्ष उक्त मामला रखा गया।

याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए मामले को मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रांसफर करने की प्रार्थना की गई।

वर्तमान याचिका पूर्व उपमुख्यमंत्री सहित पूर्व मंत्रियों द्वारा दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्दार्थ दवे और दामा शेषाद्रि नायडू पेश हुए और याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड पी. मोहित राव के माध्यम से दायर की गई।

जिन दो मामलों के खिलाफ ट्रांसफर की मांग की गई, वे एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाम. ए. रेवंत रेड्डी एवं अन्य और तेलंगाना राज्य के माध्यम से एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट बनाम सैंड्रा वेंकट वीरैया हैं। ये मामले तेलंगाना में विशेष न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया कि रेड्डी ने विधायक एल्विस स्टीफेंसन/वास्तविक शिकायतकर्ता को अग्रिम राशि के रूप में 50 लाख रुपये की रिश्वत की पेशकश की। स्टीफेंसन को कथित तौर पर 2015 के तेलंगाना एमएलसी चुनाव के दौरान या तो मतदान से दूर रहने या तेलुगु देशम पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, रेड्डी को उनके पूर्व बॉस चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री) ने इस तरह की रिश्वत की पेशकश करने का निर्देश दिया था।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनदहाड़े रंगे हाथों पकड़ा था। हालांकि, यह देखते हुए कि मुख्य आरोपी तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हैं, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिक स्वतंत्र राज्य में ट्रांसफर की प्रार्थना की जा रही है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ 88 मामले लंबित हैं और उन्होंने राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी है।

याचिका में कहा गया,

“आरोपी नंबर 1 ने कई मौकों पर तेलंगाना राज्य से संबंधित सीनियर पुलिस अधिकारियों को धमकी दी और अब तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की क्षमता के तहत आरोपी नंबर 1 उन पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर करने में कहीं अधिक सक्षम है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीसी अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में ईमानदार, मेहनती और कुशल हैं। 2016 का नंबर 15 और सीसी 2017 का नंबर 5 हैदराबाद में एसपीई और एसीबी मामलों के माननीय प्रधान विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित आपराधिक मामले के चंगुल से बचने के लिए बरी होने के साथ समाप्त होता है।''

इसे देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि इतने ऊंचे आधिकारिक पद पर होने के कारण आरोपी शिकायतकर्ता और अधिकारियों को 'सीधे प्रभावित' कर सकता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि आरोपी ने सफलतापूर्वक स्टे प्राप्त कर लिया, याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इससे 2015 से मुकदमे में बाधा उत्पन्न हुई है।

याचिका में कहा गया,

“आरोपी 2015 के बाद से इस माननीय न्यायालय और निचली अदालतों में मुकदमे में बाधा डालने के लिए स्टे प्राप्त करने में सफल रहे। अभियुक्तों द्वारा एक के बाद एक तुच्छ आवेदन, याचिकाएं दायर करने का पैटर्न स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अभियुक्तों ने मुकदमे को लम्बा खींचने में लिप्त रहे है। किसी न किसी बहाने से मुकदमा चलाया जा रहा है और वे अपने सभी प्रयासों में विफल रहे हैं लेकिन मुकदमे को आज तक टालने में सफल रहे हैं।''

इस उपरोक्त अनुमान के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया।

केस टाइटल: गुंतकांडला जगदीश रेड्डी और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य, डायरी नंबर 4895-2024