सुप्रीम कोर्ट नागपुर हवाईअड्डे पर जीएमआर के अधिकारों को बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ हवाईअड्डा प्राधिकरण की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (9 फरवरी) को नागपुर ‌स्थित बाबासाहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिचालन प्रबंधन के संबंध में जीएमआर समूह के खिलाफ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की ओर से दायर क्यूरेटिव पीटिशन पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेके माहेश्वरी की चार जजों की विशेष पीठ ने मामले को व्यापक पुनर्विचार योग्य माना। उन्होंने याचिका को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

शुक्रवार को सुनवाई के दरमियान, केंद्र सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले हवाईअड्डे के मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, और कहा कि इसे पिछले कानूनी विचार-विमर्श से अन्यायपूर्ण तरीके से बाहर रखा गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को फिर से खोलने के अनुरोध के बचाव में, हवाई अड्डे के संचालन से संबंधित मामलों में केंद्र की भागीदारी की अपरिहार्यता को रेखांकित किया।

जीएमआर समूह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मिहान में सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि पूर्व कानूनी कार्यवाही में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, "हम इसे अधिक विस्तृत विचार के लिए सूचीबद्ध करेंगे।"

इस कानूनी विवाद की उत्पत्ति बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले से हुई है, जिसमें हवाई अड्डे के संचालन के लिए जीएमआर के अधिकार को बरकरार रखा गया था, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि की थी। इसके बाद, एएआई ने पिछले साल मई में एक पुनर्विचार याचिका दायर करके इस फैसले को चुनौती देने का प्रयास किया, जिसे खारिज कर दिया गया।

केस टाइटलः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य। | क्यूरेटिव पिटीशन (सिविल) नंबर 198 ऑफ़ 2022