Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को 28 मार्च को दी गई पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ा दी।

हालांकि मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था, सीनियर वकील कपिल सिब्बल के उल्लेख पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे बोर्ड में ले लिया।

यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे मई तक के लिए पोस्ट कर दिया गया।

जस्टिस खन्ना ने आदेश दिया,

"मामले पर विचार किया जा रहा है। पहले के आदेश के तहत दी गई अंतरिम जमानत सुनवाई की अगली तारीख यानी 8 मई तक जारी रहेगी।"

रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के पूर्व निदेशक और कथित बिचौलिए बोइनपल्ली उन कई लोगों में शामिल हैं, जिनकी दिल्ली शराब नीति मामले में जांच की जा रही है।

उन्हें अक्टूबर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एक महीने बाद मामले में जमानत मिल गई।

हालांकि, यह राहत अल्पकालिक है, क्योंकि उसी समय, स्पेशल जज एमके नागपाल ने बोइनपल्ली को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका स्वीकार कर लिया। उसी के बाद, अक्टूबर 2022 से बोइनपल्ली हिरासत में रहा।

केस टाइटल: अभिषेक बोइनपल्ली बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9038/2023