पीएम मोदी और अनुराग ठाकुर के भाषणों के खिलाफ याचिका, BJP नेताओं की कथित हेट स्पीच पर ECI कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक प्रचारकों, खासकर 2024 के आम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से दी जा रही हेट स्पीच के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई।याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कथित तौर पर दी गई हेट स्पीच की जांच शुरू करने के लिए ECI को निर्देश देने की मांग की गई।पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस सरमा और पूर्व आईआईएम डीन त्रिलोचन शास्त्री द्वारा दायर...

JJ Act | अंतरिम आदेशों सहित आदेशों पर हस्ताक्षर करते समय पीठासीन अधिकारी/सदस्यों के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत आदेश पारित करते समय पीठासीन अधिकारी या सदस्यों के नामों का उल्लेख न करने पर चिंता व्यक्त की।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,“बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जैसा कि मामला है, या ट्रिब्यूनल आदेश पारित होने पर उनके नाम का उल्लेख नहीं करते। परिणामस्वरूप, बाद में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संबंधित समय पर कोर्ट या बोर्ड या ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कौन कर रहा था या कौन सदस्य था। एक ही नाम के कई अधिकारी हो...

अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती, ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने का विरोध करते हुए नया हलफनामा दायर किया।लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के कोर्ट के सुझाव का विरोध करते हुए ED ने कहा कि 'चुनाव प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं।' एजेंसी ने यह भी कहा कि राजनेता सामान्य नागरिक से ऊंचे दर्जे का दावा नहीं कर सकता। वह...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली 'रिज' जंगल में पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया; अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपने पिछले आदेशों के उल्लंघन में दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के लिए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस जारी किए। कोर्ट ने क्षेत्र में यथास्थिति बरकरार रखने का भी आदेश दिया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने रिज क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और आगे पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। अवमानना नोटिस दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष,...

UP Consolidation of Holdings Act | धारा 49 स्वामित्व अधिकार निर्धारित करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अचल संपत्ति में स्वामित्व की घोषणा करने की शक्ति का प्रयोग केवल सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, जब तक कि किसी कानून के तहत रोक न लगाई गई हो और यूपी चकबंदी अधिनियम, 1953 (UP Consolidation of Holdings Act) में ऐसी कोई रोक नहीं है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी किरायेदार के निहित स्वामित्व को छीनने या किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति में स्वामित्व देने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें यह कभी निहित नहीं है।तथ्यात्मक...

सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की

यह देखते हुए कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट ने JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित करके इस अंतर को भरने के लिए हाल के फैसले में इसे उचित माना।कोर्ट ने कहा कि न तो अपील दायर करने के लिए कोई समय तय किया गया और न ही उस मामले में देरी की माफी के लिए कोई प्रावधान प्रदान किया गया,...

बॉम्बे दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पुलिस सुधारों पर जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 06 मई के अपने आदेश में कहा कि 1993-93 के बॉम्बे दंगों से संबंधित रिपोर्ट में जस्टिस श्रीकृष्ण आयोग द्वारा पुलिस सुधारों के संबंध में की गई सिफारिशों का महाराष्ट्र राज्य द्वारा शायद ही कोई अनुपालन किया गया। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद मुंबई में हुए भयावह दंगों के कारणों की जांच के लिए राज्य द्वारा वर्ष 1993 में आयोग का गठन किया गया था।सिफारिशों में पुलिस अधिकारियों के लिए शारीरिक फिटनेस के सख्त मानक, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार और उचित आवास...

सीआरपीसी की धारा 299 की शर्तें पूरी होती हैं तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए गवाह के बयान को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए अभियोजन पक्ष के गवाह के बयानों को महत्वपूर्ण सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष के गवाह का पता नहीं लगाया जा सका और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल के लिए गवाही के लिए गवाह बॉक्स में पेश नहीं किया जा सका।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान सीआरपीसी की धारा 299 के तहत आरोपी की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए थे। (अर्थात,...

गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय जरूरी, फैसले से पहले पूर्व भुगतान का कोई प्रावधान नहीं: GST दंड प्रावधानों को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट

सीजीएसटी अधिनियम आदि के दंड प्रावधानों को सीआरपीसी और संविधान के साथ असंगत बताते हुए चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को व्यक्त किया कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यह भी नोट किया गया कि निर्णय से पहले पूर्व भुगतान के लिए सीजीएसटी अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (राजस्व की ओर से पेश) से विभिन्न पहलुओं पर निर्देश लेने को कहा, जिसमें वे...

क्या एक मामले में पहले से ही गिरफ्तार अभियुक्त दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (8 मई) को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को एक मामले में अग्रिम जमानत दी जा सकती है जो पहले से ही दूसरे मामले में हिरासत में है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कानून का सवाल उस मामले में उठा, जहां आरोपी के खिलाफ पहले अपराध की एफआईआर रद्द कर दी गई थी, लेकिन जब उसे दूसरे मामले में हिरासत में लिया गया तो रिपोर्ट फिर से शुरू हो गई। इसके बाद आरोपी ने अग्रिम...

केवल अभियोजन के गवाह के मुकरने पर ही दोषसिद्धि खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (08 मई) को कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और उससे क्रॉस एक्जामिनेशन की।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आरोपी की सजा खारिज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाह ने अपनी क्रॉस एक्जामिनेशन में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों की चीफ एक्जाम...

सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच को चुनौती देने वाले केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल के वाद के सुनवाई योग्य होने पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (08 मई) को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर मूल वाद की स्थिरता पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सामान्य सहमति रद्द करने के बावजूद मामलों को दर्ज करना और जांच करना जारी रखा है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति और राज्य की प्रतिक्रिया पर सुनवाई की।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि मूल वाद के सुनवाई योग्य होने के बारे में संघ...

क्या विशेष कानूनों के अनुसार सिविल मुकदमों के अलावा अन्य उपायों के माध्यम से कालातीत डेब्ट की वसूली की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को 3-जजों की पीठ के पास भेजा है कि क्या डेब्ट, जिसे सिविल सूट दायर करके पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सीमा अधिनियम 1963 के तहत समय-बाधित हैं, डेब्ट वसूली के लिए विशेष कानूनों के तहत अन्य उपायों को लागू करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कहा गया कि हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में "बकाया की वसूली अधिनियम) सपठित राज्य वित्तीय निगम...

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड कस्टडी विवाद में 'माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम' की अवधारणा पर चर्चा की

सुप्रीम कोर्ट ने अलग रह रहे जोड़े के बीच अपने बच्चों की कस्टडी के लिए मामले में दिए गए फैसले में "माता-पिता के अलगाव सिंड्रोम (पीएएस)" की अवधारणा पर चर्चा की।पीएएस सिंड्रोम है, जिसमें माता-पिता, जिनके पास बच्चे की कस्टडी है, बच्चे के मन में दूसरे माता-पिता के प्रति असंतोष की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः कस्टडी के लिए अदालती मुकदमे में माता-पिता के लिए बच्चे की प्राथमिकता को प्रभावित करता है।कोर्ट ने अंग्रेजी कोर्ट यानी हाईकोर्ट ऑफ जस्टिस फैमिली डिवीजन इन रे सी (माता-पिता का अलगाव;...

UP Consolidation of Holdings Act | चकबंदी अधिकारी खातेदार का स्वामित्व छीनकर दूसरे को नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी चकबंदी अधिनियम (UP Consolidation of Holdings Act), 1953 के माना कि चकबंदी अधिकारी के पास किसी किरायेदार के निहित स्वामित्व को छीनने और संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति को स्वामित्व देने की शक्ति नहीं है।जस्टिस सूर्यकांत और पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की। 1953 अधिनियम के तहत चकबंदी अधिकारी के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए कहा कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत एक चकबंदी अधिकारी का कर्तव्य काश्तकार की भूमि के विभिन्न टुकड़ों के विखंडन को रोकना और समेकित...

नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों को सिविल सेवकों या उनके राजनीतिक आकाओं की इच्छा और मर्जी से नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में कुछ स्थानीय नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के खिलाफ एक हालिया चुनौती में कहा कि लोकतंत्र के जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सिविल सेवकों या उनके या उनके 'राजनीतिक आका' के आधार पर कार्यालय से बाहर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने प्रभारी मंत्री, शहरी विकास (महाराष्ट्र राज्य) द्वारा 2015 और 2016 में जारी अयोग्यता आदेशों को रद्द करते हुए, इस बात पर जोर दिया कि नगर पालिका जमीनी स्तर के लोकतंत्र पर...

BREAKING | अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर शुक्रवार को हो सकता है फैसला

सीजीएसटी एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिन की सुनवाई समाप्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत से अंतरिम रिहाई पर आदेश शुक्रवार को पारित किया जा सकता है।जस्टिस खन्ना ने एएसजी एसवी राजू से कहा,"जहां तक अंतरिम आदेश आदि का सवाल है, हम शुक्रवार को वह आदेश पारित कर सकते हैं।"जज, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ में बैठे थे, जब उठने से पहले उन्होंने राजू से जीएसटी बैच में अपनी दलीलें शुरू...

जेजे एक्ट | धारा 14(3) के अनुसार किशोर के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए 3 महीने की समय सीमा अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की गंभीर अपराध करने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का पता लगाने के लिए किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के तहत निर्धारित तीन महीने की समय सीमा अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशिका है। जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा,“जैसा कि प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया में कई व्यक्तियों की भागीदारी होती है, अर्थात्, जांच अधिकारी, विशेषज्ञ जिनकी राय प्राप्त की जानी है, और उसके बाद बोर्ड के समक्ष कार्यवाही, जहां विभिन्न...

हमारे पास सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल के गोवा में 7-स्टार होटल में ठहरने के लिए आरोपी ने आंशिक रूप से भुगतान किया: ED ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

ED की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कल (7 मई) सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एजेंसी के पास AAP प्रमुख के खिलाफ "सबूत" हैं। एएसजी ने जोर देकर कहा कि ED को उनकी गिरफ्तारी को लेकर होने वाली राजनीति से कोई सरोकार नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला है, जिसने राजू से कहा कि केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी की कार्रवाई की आलोचना करने के हकदार हैं। इसमें आगे टिप्पणी की गई कि...

Judicial Service Recruitment | सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों की शंकाओं और शिकायतों का समाधान करने के लिए हाईकोर्ट से प्राधिकारी को सूचित करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की, जिससे न्यायिक सेवा परीक्षाओं के उम्मीदवार किसी भी संदेह के मामले में स्पष्टीकरण मांगने के लिए संपर्क कर सकते हैं।विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की रिपोर्ट "विवेक और विलंब- जिला और सिविल जज बनने की चुनौतियां" पर भरोसा करते हुए जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने किसी भर्ती के लिए नामित प्राधिकरण की स्थापना की मांग की। स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों और जिम्मेदारियों के...