क्या विशेष कानूनों के अनुसार सिविल मुकदमों के अलावा अन्य उपायों के माध्यम से कालातीत डेब्ट की वसूली की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच को रेफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को 3-जजों की पीठ के पास भेजा है कि क्या डेब्ट, जिसे सिविल सूट दायर करके पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे सीमा अधिनियम 1963 के तहत समय-बाधित हैं, डेब्ट वसूली के लिए विशेष कानूनों के तहत अन्य उपायों को लागू करके पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

अदालत पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। उक्त फैसले में कहा गया कि हरियाणा सार्वजनिक धन (बकाया राशि की वसूली) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में "बकाया की वसूली अधिनियम) सपठित राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 का सहारा लेकर कालातीत डेब्ट की वसूली की जा सकती है।

हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं ने केरल राज्य और अन्य बनाम वी.आर. कल्लियानिकुट्टी और अन्य (1999) 2 एससीसी 657 मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि सीमा अधिनियम के तहत समय-बाधित डेब्ट को बकाया वसूली अधिनियम के तहत पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस फैसले को यह कहते हुए अलग कर दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के अन्य उदाहरणों (बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य, 1958 एससीआर 1122) की अनदेखी करते हुए दिया गया, जिसमें घोषणा की गई कि सीमा का कानून केवल रोक लगाता है। उपाय किया और कर्ज नहीं चुकाया।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर आधिकारिक घोषणा आवश्यक है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा:

जो प्रश्न विचार के लिए हैं, सबसे पहले क्या अपीलकर्ताओं का यह तर्क सही है कि बकाया वसूली अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही वी.आर. कल्लियानिकुट्टी (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर वर्जित है।

दूसरे, यदि वे सही हैं तो वी.आर. कल्लियाकुट्टी (सुप्रा) निर्णय और बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में हिस्सेदारी के विपरीत है और यदि ऐसा है तो इस दो-न्यायाधीश पीठ के लिए क्या रास्ता खुला है।

कोर्ट ने कहा कि असली सवाल यह उठता,

"क्या राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 और बकाया राशि की वसूली अधिनियम एक अलग अधिकार बनाते हैं और देय राशि की वसूली के लिए प्रवर्तन का वैकल्पिक तंत्र प्रदान करते हैं, भले ही देय राशि का समय वर्जित हो।"

क़ानून के उद्देश्यों का उल्लेख करने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रावधान वित्तीय निगम को वसूली का अधिकार प्रदान करते हैं, वसूली के किसी अन्य तरीके पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें मुकदमा दायर करने का अधिकार भी शामिल है।

लोन वसूली के अधिकार के समान नहीं

न्यायशास्त्र पर सैल्मंड में हुई चर्चाओं का हवाला देते हुए जस्टिस विश्वनाथन द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

"एक डेब्ट उसकी वसूली के लिए कार्रवाई के अधिकार के समान नहीं।"

आगे कहा गया,

"जबकि डेब्ट देनदार पर सहसंबंधी कर्तव्य के साथ लेनदार का अधिकार है, वसूली के लिए कार्रवाई का अधिकार कानूनी शक्ति की प्रकृति में है। जबकि सिविल मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया को सीमा के क़ानून के कारण रोका जा सकता है, बकाया वसूली अधिनियम की धारा 2(सी) और धारा 3 सपठित राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की धारा 32-जी के माध्यम से निहित वसूली की शक्ति अलग शक्ति है, जो सिविल मुकदमे के माध्यम से वसूली का एक और तरीका वर्जित होने के बावजूद जारी रहती है। इस अर्थ में समझें तो ऐसा प्रतीत होता है कि सीमा की बाध्यता के बावजूद वित्तीय निगमों के दावों को लागू करने का अतिरिक्त अधिकार है।"

न्यायालय इस सवाल से भी जूझ रहा है कि क्या मुकदमे के अलावा अन्य उपाय लागू करने की शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। हालांकि, इसने मुद्दे को खुला छोड़ दिया।

खंडपीठ ने कहा,

"इसमें कोई संदेह नहीं है, यहां तक कि जहां सीमा का क़ानून लागू नहीं होता है, वहां भी शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए। उस परिदृश्य में अगला प्रश्न यह होगा: क्या उपलब्ध समय समान रूप से डिक्री के निष्पादन के लिए उपलब्ध समय होगा? चूंकि कोई विशिष्ट तर्क आगे नहीं बढ़ाया गया और चूंकि विवादित आदेश में डिवीजन बेंच उस मुद्दे से जुड़ी नहीं थी, इसलिए हम उससे निपटने से बचते हैं।"

फैसले में केसी निनान बनाम केरल राज्य बिजली बोर्ड 2023 लाइव लॉ (एससी) 453 में 2023 के फैसले का भी उल्लेख किया गया, जिसे वी.आर. कल्लियानिकुट्टी ने निष्कर्ष निकाला कि सीमा का क़ानून केवल एक उपाय को रोकता है, जबकि 'किसी अन्य उपयुक्त तरीके से प्रदान किए गए' के माध्यम से डेब्ट की वसूली करने का अधिकार अछूता रहता है।

कोर्ट ने कहा कि मामले को आधिकारिक फैसले के लिए 3 जजों की बेंच के सामने रखा जाएगा।

आगे कहा गया,

"यहां ऊपर जो बताया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि ऊपर दिए गए पहलुओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यापक विचार और आधिकारिक घोषणा के लिए मामले को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा जाना चाहिए, जो उक्त मामले के लिए उपयुक्त तीन-न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेंगे। इस संबंध में उनके आधिपत्य से उचित दिशा-निर्देश प्राप्त करने के लिए इस आदेश के साथ कागजात सीजेआई के समक्ष रखे जाएं।"

केस टाइटल: केपी खेमका और अन्य बनाम हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य