UP Consolidation of Holdings Act | धारा 49 स्वामित्व अधिकार निर्धारित करने के लिए सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी अचल संपत्ति में स्वामित्व की घोषणा करने की शक्ति का प्रयोग केवल सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, जब तक कि किसी कानून के तहत रोक न लगाई गई हो और यूपी चकबंदी अधिनियम, 1953 (UP Consolidation of Holdings Act) में ऐसी कोई रोक नहीं है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी किरायेदार के निहित स्वामित्व को छीनने या किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति में स्वामित्व देने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसमें यह कभी निहित नहीं है।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ अपीलों के बैंच पर अपना फैसला सुना रही थी, जहां विवाद उत्तराखंड के गांव में जमीन के टुकड़े पर मालिकाना हक से संबंधित है, जो पैतृक संपत्ति है, जो मूल रूप से एक अंगत के स्वामित्व में थी, जो छोड़कर मर गया। उनके पीछे तीन बेटे हैं, रामजी लाल, ख़ुशी राम और प्यारा। ख़ुशीराम के निधन के बाद उनका बेटा कल्याण सिंह सह-हिस्सेदार/सह-मालिक बन गया।

फैसले में दर्ज तथ्य इस प्रकार हैं- एक बार जब संबंधित गांव में चकबंदी की कार्यवाही शुरू की गई तो रामजी लाल द्वारा संपर्क किए जाने पर चकबंदी अधिकारी ने रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 08.05.1960 को आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि कल्याण सिंह पिछले 10 में से 8 वर्षों से कोई सुनवाई नहीं हुई, गांव नहीं पहुंचे और इस आशय का शपथ पत्र उनके चाचा रामजी लाल ने दायर किया। चूंकि कल्याण सिंह की सेवा सुनिश्चित करने के सभी प्रयास विफल रहे, इसलिए चकबंदी अधिकारी ने कल्याण सिंह का नाम रिकॉर्ड से हटा दिया और उनकी नागरिक मृत्यु घोषित कर दी। इस आधार पर रामजी लाल ने अंगत की पूरी भूमि का एकमात्र मालिक होने का दावा करना शुरू कर दिया।

कल्याण सिंह द्वारा मुकदमे की संपत्ति में अपने आधे हिस्से की घोषणा के लिए दायर मुकदमे का फैसला उनके पक्ष में हुआ और इसके खिलाफ रामजी लाल की अपील खारिज कर दी गई। राजस्व बोर्ड के समक्ष रामजी लाल की दूसरी अपील में विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 की प्रयोज्यता के संबंध में मुद्दा बनाने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने के निर्देश के साथ मुकदमा वापस भेज दिया गया। कल्याण सिंह ने उपरोक्त आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट और उनकी रिट याचिका को हाईकोर्ट ने अपने 2013 के फैसले में अनुमति दी थी, जिसे वर्तमान अपीलों में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की खंडपीठ का मानना है कि 1953 अधिनियम की धारा 49 उस क्षेत्र में पड़ी भूमि के संबंध में कार्यकाल धारकों के अधिकारों की घोषणा या निर्णय देने के लिए सिविल या राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है, जिसके लिए चकबंदी होती है। कार्यवाही शुरू हो गई। खंडपीठ ने नोट किया कि 1953 अधिनियम की धारा 49 केवल उस अवधि के दौरान सिविल या राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अस्थायी निलंबन का प्रावधान है जब चकबंदी कार्यवाही लंबित है।

खंडपीठ ने कहा,

“विशेष रूप से, गैर-अप्रत्याशित प्रावधान के माध्यम से इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का ऐसा निलंबन केवल कार्यकाल धारकों के अधिकारों की घोषणा और निर्णय के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति पहले से मौजूद कार्यकाल धारक नहीं है, धारा 49 लागू नहीं होती।"

आगे बढ़ते हुए खंडपीठ ने टिप्पणी की कि 1953 अधिनियम का उद्देश्य भूमि जोत के विखंडन को रोकना और उन्हें इस तरह से उचित और न्यायसंगत तरीके से समेकित करना है कि प्रत्येक किरायेदार धारक को एक ही राजस्व संपत्ति में लगभग बराबर भूमि अधिकार मिलें। यह कर्तव्य है कि 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत चकबंदी अधिकारी का काम काश्तकार की भूमि के विभिन्न टुकड़ों के विखंडन को रोकना और समेकित करना है।

खंडपीठ ने जोर दिया,

“ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल उन व्यक्तियों के संबंध में किया जा सकता है, जो पहले से ही भूमि के मालिक हैं। इसके विपरीत, 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी कार्यकाल धारक के निहित शीर्षक को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता। 1953 अधिनियम के तहत चकबंदी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण को ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया।”

खंडपीठ इस बात पर जोर देती है,

"अचल संपत्ति में स्वामित्व घोषित करने की शक्ति का प्रयोग केवल सिविल कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब ऐसा क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से या किसी कानून के तहत निहितार्थ से वर्जित हो" और "1953 अधिनियम की धारा 49 स्वामित्व अधिकार निर्धारित करने के सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं है और न ही इसे लगाया जा सकता है।”

खंडपीठ ने नोट किया कि कल्याण सिंह ने खातेदारी धारक के रूप में पैतृक अधिकार हासिल कर लिया, वह चकबंदी कार्यवाही शुरू होने से बहुत पहले मुकदमे की भूमि में सह-मालिक थे।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

"इसलिए रामजी लाल या कल्याण सिंह के अधिकारों की एकमात्र घोषणा और निर्णय जो चकबंदी अधिकारी 1953 अधिनियम की धारा 49 के तहत कर सकता था, वह उनकी संबंधित भूमि जोत के विखंडन से बचना और उनके बीच भूमि के पार्सल को समेकित या पुनर्वितरित करना था।"

खंडपीठ ने कहा कि धारा 49 चकबंदी अधिकारी को किसी संपत्ति के संबंध में रामजी लाल को स्वामित्व देने में सक्षम नहीं बनाती है, जो चकबंदी कार्यवाही से पहले कभी भी उनके पास निहित नहीं थी। इसके अलावा, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इसके विपरीत, चकबंदी अधिकारी कल्याण सिंह के स्वामित्व अधिकारों को नहीं छीन सकता, जो उन्हें चकबंदी कार्यवाही शुरू होने से बहुत पहले ही विरासत में मिला था।

खंडपीठ ने घोषणा की,

“ऐसा होने पर चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 08.05.1960 के आदेश को उचित रूप से अमान्य और बिना किसी अधिकार क्षेत्र के माना गया। इसे धोखे से उस शक्ति को हड़प कर पारित किया गया, जो कभी भी किसी चकबंदी अधिकारी में निहित नहीं है। इस प्रकार उक्त आदेश को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए नजरअंदाज किया जा सकता है... बस यह मानने की आवश्यकता है कि दिनांक 08.05.1960 के आदेश में कल्याण सिंह के अधिकारों पर कोई बाध्यकारी बल या कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं था।”

इसके साथ ही अपीलों को खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: प्रशांत सिंह और अन्य बनाम मीना और अन्य।