JJ Act | अंतरिम आदेशों सहित आदेशों पर हस्ताक्षर करते समय पीठासीन अधिकारी/सदस्यों के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act) के तहत आदेश पारित करते समय पीठासीन अधिकारी या सदस्यों के नामों का उल्लेख न करने पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

“बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जैसा कि मामला है, या ट्रिब्यूनल आदेश पारित होने पर उनके नाम का उल्लेख नहीं करते। परिणामस्वरूप, बाद में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि संबंधित समय पर कोर्ट या बोर्ड या ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कौन कर रहा था या कौन सदस्य था। एक ही नाम के कई अधिकारी हो सकते हैं। जहां तक न्यायिक अधिकारियों का सवाल है, उन्हें ऑथेंटिक आई.डी. नंबर जारी कर दिए गए।''

अदालत ने कहा,

“हम उम्मीद करते हैं कि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, बोर्डों और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों द्वारा पारित सभी आदेशों में, जहां भी कमी हो, पीठासीन अधिकारियों या सदस्यों यदि अधिकारियों को कोई पहचान नंबर दिया गया है तो उसे भी जोड़ा जा सकता है।''

स्थगन देते समय वकीलों के नाम का उल्लेख न करने से यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी पार्टी मामले में देरी कर रही है।

अदालत के अनुसार, ऑर्डर शीट में वकील के नाम का उल्लेख न करने से विशेष रूप से स्थगन अनुदान के समय यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सी पार्टी कार्यवाही में देरी कर रही है।

अदालत ने आगे कहा,

“कई आदेशों में पार्टियों और/या उनके वकीलों की उपस्थिति ठीक से दर्ज नहीं की गई। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि किसकी ओर से स्थगन मांगा और दिया गया। यह बहुत ही प्रासंगिक तथ्य है जिस पर मामले के विभिन्न चरणों में विचार किया जाना चाहिए और यह भी पता लगाना चाहिए कि मामले में देरी करने वाला पक्ष कौन है। स्थगन अनुदान के समय इसका उद्देश्य विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। यह लागत लगाने में भी सहायक हो सकता है, अंततः एक बार जब हम वास्तविक शर्तों की लागत पर स्थानांतरित हो जाएंगे।''

केस टाइटल: बच्चा अपनी मां बनाम कर्नाटक राज्य और दूसरे राज्य के माध्यम से