धार्मिक समारोहों की अनुमति केवल इस आधार पर देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां अन्य समुदाय बहुमत में हैं: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा

राम मंदिर 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह के संबंध में लाइव स्क्रीनिंग और विशेष पूजा पर तमिलनाडु सरकार द्वारा लगाए गए कथित प्रतिबंध के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से अन्य धर्म के लोगों के निवास वाले क्षेत्रों में धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के खिलाफ आगाह किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता द्वारा दायर इस याचिका में नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि तमिलनाडु सरकार ने अयोध्या मंदिर...

सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट या विशेष पूजा पर कोई प्रतिबंध नहीं

तमिलनाडु सरकार ने सोमवार (22 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लाइव स्क्रीनिंग आयोजित करने और इस अवसर पर विशेष पूजा, भजन या अन्नधनम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से बयान दर्ज किया।खंडपीठ ने आदेश में कहा,''हम मानते हैं और विश्वास करते हैं कि अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे, न कि किसी मौखिक निर्देश के आधार पर।''खंडपीठ तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता द्वारा...

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा: SCBA प्रेसिडेंट ने CJI से अनुरोध, 22 जनवरी को वकीलों की गैर-हाजिरी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए

सुप्रीम कोर्ट कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट, सीनियर एडवोकेट डॉ. आदिश सी अग्रवाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि 22 जनवरी को वकीलों की गैर-हाजिरी के कारण कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।सीजेआई को लिखे पत्र में कहा गया,“मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की ओर से यह पत्र लिखकर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आलोक में सुप्रीम कोर्ट की सभी पीठों को 22.1.2024 को सूचीबद्ध किसी भी मामले...

अवैध विवाह से पैदा हुए बच्चों को उनके माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को कहा कि शून्य और अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध बच्चे माना जाएगा और संपत्ति में वैध हिस्सा तय करने के उद्देश्य से उन्हें सामान्य पूर्वज के विस्तारित परिवार के रूप में माना जाएगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए कहा कि एक बार सामान्य पूर्वज ने स्वीकार कर लिया है कि शून्य और शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को उसकी वैध संतान माना जाता है तो ऐसे बच्चे वैध विवाह से पैदा हुए बच्चों के समान...

न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने वाले मामले को सूचीबद्ध नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मामलों को नियमित सूची में सूचीबद्ध करने के संबंध में न्यायिक आदेश का उल्लंघन करने के लिए रजिस्ट्री स्टाफ के सदस्यों पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि 22 नवंबर, 2023 को विषय मामलों को 07 दिसंबर, 2023 (गुरुवार) को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, उन्हें 08 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया, जब सीनियर एडवोकेट डीएन गोबरधुन ने बताया कि मामलों को एक दिन पहले सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था।त्रुटि को ध्यान में रखते हुए अदालत ने...

सुप्रीम कोर्ट ने Cryptocurrency के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने (19 जनवरी को) केंद्र से विभिन्न राज्यों में उठ रहे क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के मामलों के संदर्भ में अपना पक्ष रखने को कहा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने वर्तमान याचिकाकर्ता (गणेश शिव कुमार सागर) को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए यह निर्देश पारित किया।याचिकाकर्ता पर Cryptocurrency धोखाधड़ी के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। गौरतलब है कि एफआईआर झारखंड राज्य में दर्ज की गई।इससे पहले...

माथेरान में केवल वर्तमान हाथ ठेला चालकों के लिए ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने (10 जनवरी को) स्पष्ट किया कि यदि माथेरान शहर में ई-रिक्शा की अनुमति दी गई तो यह केवल वर्तमान हाथ गाड़ी खींचने वालों के लिए होगा। यह उनके रोजगार के नुकसान के कारण उन्हें मुआवजा देने के लिए है।कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि माथेरान में अनुमति प्राप्त ई-रिक्शा की संख्या पर भी प्रतिबंध होना चाहिए।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ घुड़सवारों या घोड़ावाला संगठनों के तीन प्रतिनिधि संघों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें माथेरान में पर्यावरण-अनुकूल ई-रिक्शा के...

सभी जमानत याचिकाओं में पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों का विवरण बताएं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने (19 जनवरी को) जमानत आवेदन देने में उल्लिखित शर्तों को सूचीबद्ध किया। न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि ये सुझाव कार्यवाही को सुव्यवस्थित करने और विसंगतियों से बचने के लिए हैं।अन्य सुझावों के अलावा, न्यायालय ने प्रधाननी जानी बनाम ओडिशा राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 455 में फैसले में जारी निर्देश को दोहराया कि एक ही एफआईआर में विभिन्न आरोपियों द्वारा दायर सभी जमानत याचिकाओं को उसी के समक्ष न्यायाधीश सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने निम्नलिखित...

क्या न्यायिक कार्यवाही में लगाए गए आरोप मानहानिकारक हैं? सुप्रीम कोर्ट ने AIADMK नेता पलानीस्वामी के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाई

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी (EPS) को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने अन्नाद्रमुक से निष्कासित नेता केसी पलानीसामी (KCP) द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को बहाल कर दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने पलानीस्वामी की याचिका पर अपील करने की अनुमति देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।मामले की उत्पत्ति केसीपी द्वारा ईपीएस के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में निहित है,...

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा अधिकारी को पुलिस अधीक्षक का रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाने के असम पुलिस नियम को अमान्य ठहराया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले (18 जनवरी को) में गौहाटी हाईकोर्ट के इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि असम पुलिस मैनुअल का नियम 63 (iii) असम पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम) की धारा 14 (2) के साथ सीधे टकराव में होने के कारण अमान्य है।संबंधित प्रावधानों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए, मैनुअल के नियम 63(iii) में यह निर्धारित किया गया है कि पुलिस अधीक्षक (एसपी) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की शुरुआत संबंधित उपायुक्त (आईएएस या...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक सीनियर वकीलों की सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह राज्य बार काउंसिलों को निर्देश जारी कर उन्हें कानूनी शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची III के नियम 26 के अनुपालन के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया।यह आदेश जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के बाद दिया गया, जिसमें कॉलेज की छुट्टियों के दौरान लॉ स्टूडेंट को सलाह देने के इच्छुक अनुभवी वकीलों की सूची प्रकाशित करने का आग्रह किया गया। इन सीनियर वकीलों के पास बार में कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए और प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने में सक्षम होना...

मोरबी ब्रिज हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने ओरेवा मैनेजर की जमानत रद्द करने की पीड़ितों की याचिका खारिज की

मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपी दिनेशकुमार दवे को जमानत देने की चुनौती खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओरेवा मैनेजर के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और कारावास को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि दवे को ओरेवा में मैंनेजर होने का दावा किया गया था, लेकिन वह "छोटी कीमत" कमा रहे थे।संक्षेप में कहें तो यह मामला 30 अक्टूबर, 2022 को मोरबी में केबल ब्रिज के ढहने से उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लगभग 135 लोगों की जान चली गई।...

LIFE Mission Case : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर एम शिवशंकर की अंतरिम जमानत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गुणवत्ता पर जाए बिना केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी, जिन्हें लाइफ मिशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने JIPMER पांडिचेरी की रिपोर्ट की जांच करने के बाद आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि शिवशंकर के लिए तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है।शिवशंकर ने पिछले साल अप्रैल में केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कांग्रेस कमेटी को UPSRTC को बकाया 2.66 करोड़ रुपये की वसूली पर रोक लगाने के लिए 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (UPCC) से उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) के बकाए की 2.66 करोड़ रुपये की वसूली UPCC द्वारा जमा करने की शर्त के अधीन रहेगी। चार हफ्ते के अंदर 1 करोड़ रु. प्रासंगिक रूप से यह बकाया 1981-89 के बीच अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए UPSRTC की बसों और टैक्सियों का उपयोग करने के लिए था, उस अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में थी।अदालत पिछले साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के...

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसे 'मोदी-चोर' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था।पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गांधी की सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी। वकील अशोक पांडे ने बाद में रिट याचिका दायर कर कहा कि आपराधिक मामले में सदस्य के बरी होने के बाद ही लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के इच्छुक उम्मीदवार को राहत दी, न्यायिक परीक्षा में बैठने से इनकार करने वाला UPPSC का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को न्यायिक सेवा (जूनियर डिवीजन) परीक्षा के लिए उम्मीदवार का आवेदन खारिज करने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) का फैसला रद्द कर दिया और UPPSC को याचिकाकर्ता के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्य आयोग के हाथों याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति याचिकाकर्ता के परिणाम की घोषणा के रास्ते में नहीं आएगी।कोर्ट ने UPPSC का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए...

Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 जनवरी) को बिलकिस बानो मामले के सभी ग्यारह दोषियों द्वारा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने के लिए दायर आवेदनों को खारिज की।कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाने की जो वजह बताई है, उसमें दम नहीं है। दोषियों को 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, जो कि अदालत द्वारा 8 जनवरी के फैसले के अनुसार निर्धारित मूल समय-सीमा थी, जिसने उनकी समयपूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था।अदालत ने आवेदनों को खारिज करते हुए...

सुप्रीम कोर्ट का सीईसी से अरावली पहाड़ियों में खनन से संबंधित मुद्दों की जांच करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट (10 जनवरी को) ने प्रथम दृष्टया राय दी कि यदि राजस्थान राज्य को लगता है कि अरावली रेंज में खनन गतिविधियां पर्यावरण के लिए खतरा हैं, तो राज्य अरावली रेंज में खनन गतिविधियों को भी रोक सकता है।कोर्ट ने कहा,"हम, प्रथम दृष्टया, महसूस करते हैं कि यदि राज्य का विचार है कि अरावली रेंज में खनन गतिविधियां पर्यावरण हित के लिए भी हानिकारक हैं तो राज्य सरकार को अरावली रेंज में खनन गतिविधियों को रोकने से कोई नहीं रोक सकता है।"जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने खनन कार्यों के...

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3जी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (National Highways Act) की धारा 3जी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाल रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।रिट याचिका एक्ट की धारा 3जी(5) की वैधता पर सवाल उठाती है। यह धारा भूमि अधिग्रहण होने पर भूमि मालिकों को देय मुआवजे की राशि पर विवादों को हल करने के लिए आर्बिट्रेशन को अनिवार्य बनाती है। आर्बिट्रेशन का संचालन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक्ट...

अत्यधिक जुर्माना और ई-फाइलिंग की अनुमति देने से इनकार करने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने APTEL से रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने (18 जनवरी को) उस मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 20,000/- रुपये से 25,000/- रुपये तक का जुर्माना लगाने के संबंध में चिंता जताई गई, भले ही इसमें एक दिन की देरी हो या उस से भी अधिक।इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि ई-फिलिंग की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद इसकी अनुमति नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने आगे इसे कार्यवाही दाखिल करने में देरी का कारण बताया।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने...