अगर डीड के दो खंडों में प्रतिकूलता है तो पहले वाला खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों के बीच कोई प्रतिकूलता है, जिससे बाद वाला खंड पहले खंड द्वारा बनाई गई बाध्यता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो बाद वाले खंड को पहले वाले खंड के प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाना चाहिए और पहले वाला खंड प्रबल होगा।

हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यदि किसी डीड के पहले और बाद के खंडों में सामंजस्य नहीं किया जा सकता है तो किसी डीड या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहले वाले खंड बाद के खंड पर प्रबल होंगे ।

सुप्रीम कोर्ट का उपर्युक्त निष्कर्ष पावर ऑफ अटॉर्नी ("पीओए") की धाराओं की व्याख्या करते समय आया, जहां पीओए को भूस्वामियों/ प्रमुखों द्वारा उन व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिनसे अपीलकर्ता ने 24.08.2000 को जमीन खरीदी थी।

सुविधा की दृष्टि से उक्त धाराएं प्रस्तुत करना आवश्यक है।

“पीओए के खंड 3 और 11 ने मिलकर पीओए-धारक को बिक्री सहित कार्यों को निष्पादित करने, इस संबंध में विचार प्राप्त करने और भूमि-मालिकों/प्रमुखों की ओर से विचार स्वीकार करने पर पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया है। जबकि धारा 15 पीओए धारकों को भूमि-मालिकों/प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित सेल डीड या अन्य दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने और उसके निष्पादन को स्वीकार करने के लिए अधिकृत करती है।''

भूस्वामियों द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता सहित पीओए धारकों द्वारा पीओए का दुरुपयोग करके आपराधिक कृत्य किए गए थे और आरोप लगाया था कि उन्होंने संपत्ति का दुरुपयोग किया था, खाते का भुगतान नहीं किया था और सेल डीड धोखाधड़ी से पीओए-धारक के भूमि-मालिकों/प्रमुखों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ली गई थी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाज़ी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाज़ी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाज़ी), और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जिसके लिए मुकदमा शुरू हो गया और अपीलकर्ता ने उक्त एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की। हालांकि, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

उक्त खारिज करने के विरुद्ध अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील दायर की।

भूस्वामियों द्वारा लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए, पीओए धारकों द्वारा यह तर्क दिया गया कि खंड 15 उन्हें पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों/प्रमुखों द्वारा हस्ताक्षरित सेल डीड या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और जिला रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार - या ऐसा अन्य अधिकारी जिसके पास उक्त कार्यों और दस्तावेजों को पंजीकृत करने का अधिकार हो, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उसके निष्पादन को स्वीकार करने के लिए अधिकृत करता है, और पंजीकरण के बाद उसे वापस ले सकता है।

अदालत ने महसूस किया कि उपरोक्त निकाले गए खंडों के संयुक्त पढ़ने के प्रभाव की सामंजस्यपूर्ण और तार्किक रूप से व्याख्या करने की आवश्यकता है।

“इस प्रकार, हमारे प्रयास के लिए, सबसे पहले, हमें आवश्यक रूप से तीनों को प्रभावी और किसी को भी उपयोगी बनाने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए, यह न्यायालय यह परीक्षण करेगा कि क्या सभी तीन खंड स्वतंत्र रूप से प्रभावी हो सकते हैं और फिर भी अन्य खंडों के साथ टकराव में नहीं होंगे।''

अदालत ने पीओए की धाराओं की सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या करने के बाद वर्तमान मामले में तीन धाराओं का समाधान किया। अदालत ने रिकॉर्ड किया कि खंड 3 और 11 और खंड 15 के बीच कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि खंड 15 पीओए के खंड 3 और 11 का एक अतिरिक्त है और उसके विपरीत नहीं है।

“ऐसा करने का कारण यह है कि आकस्मिकताओं के अलावा जहां पीओए धारक को किसी भी प्रकार के कार्य को निष्पादित करने और विचार प्राप्त करने और पंजीकरण कराने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसमें भूमि मालिकों / प्रमुखों की ओर से चल / अचल संपत्ति की बिक्री शामिल थी, भूमि मालिकों/प्रमुखों ने यह अधिकार भी बरकरार रखा था कि यदि किसी सेल डीड पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, तो उसी पीओए धारक को इसे पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष निष्पादन के लिए स्वीकार करने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

अदालत के अनुसार, मामला पूरी तरह से अलग होगा, यदि भूमि मालिकों/प्रमुखों ने संबंधित संपत्ति के संबंध में पीओए-धारक द्वारा निष्पादित और पंजीकृत सेल डीड से पहले किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में सेल डीड निष्पादित की हो और पीओए-धारक ने उक्त सेल डीड प्रस्तुत नहीं की थी और अपीलकर्ता के पक्ष में एक अलग या बाद की सेल डीड को निष्पादित और पंजीकृत करने के लिए आगे बढ़ गया था।

फोर्ब्स बनाम गिट, [1922] 1 AC 256 के मामले का संदर्भ दिया गया था जिसे बाद में राधा सुंदर दत्ता बनाम मोहम्मद जहदुर रहीम, AIR 1959 SCC 24 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया था।

"यदि किसी कार्य में पहले वाले खंड के बाद बाद वाला खंड आता है जो पहले वाले खंड द्वारा बनाए गए दायित्व को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो बाद वाले खंड को प्रतिकूल मानकर खारिज कर दिया जाएगा और पहले वाला खंड प्रबल होगा... लेकिन यदि बाद वाला खंड नष्ट नहीं होता है लेकिन केवल पहले को ही योग्य बनाता है, तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और पक्षकारों के इरादे पर प्रभाव डाला जाना चाहिए जैसा कि डीड द्वारा प्रकट किया गया है। ...", (फोर्ब्स बनाम गिट में लॉर्ड व्रेनबरी के अनुसार)

कानून की उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि "यदि एक ओर खंड 3 और 11 और दूसरी ओर खंड 15 के बीच कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि खंड 3 और 11 खंड 15 पर प्रबल होंगे क्योंकि जब इसका समाधान नहीं किया जा सकता है, तो किसी डीड या अनुबंध का अर्थ निकालते समय पहले वाला खंड बाद वाले खंड पर प्रबल होगा।"

अदालत ने यह पता लगाने के बाद कि कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, जमीन के अपीलकर्ता खरीदार को आपराधिक कार्यवाही से राहत प्रदान की क्योंकि पीओए के निष्पादन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी और न ही पीओए धारक द्वारा जमीन के संबंध में मालिक/ प्रमुखों के खिलाफ कुछ गलत किया गया था।

न्यायालय ने अपीलकर्ता को अवांछित आपराधिक अभियोजन के खिलाफ और विष्णु कुमार शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के आलोक में अनावश्यक मुकदमे की संभावना से सुरक्षा प्रदान की, जहां अदालत ने कष्टप्रद और अवांछित अभियोजन के खिलाफ वादियों की रक्षा करने में हाईकोर्ट के कर्तव्य को रेखांकित किया।

तदनुसार, अदालत ने अपील की अनुमति दी और बिहार के बक्सर के डुमरांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और साथ ही ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश और उससे उत्पन्न सभी परिणामी कृत्यों को रद्द कर दिया, जहां तक वे अपीलकर्ता से संबंधित हैं।

मामला: भरत शेर सिंह कलसिया बनाम बिहार राज्य और अन्य- आपराधिक अपील संख्या 523/ 2024

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (SC) 80

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