Electoral Bonds रिश्वत मामले की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मंगलवार (14 मई) को सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड योजना में बदले में फायदा लेने के कथित मामलों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया (चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बैठ रहे हैं),"मैंने एक मामला दायर किया था, पिछले महीने की 23 तारीख दी गई थी, यह चुनावी बांड रिश्वत मामले की एसआईटी जांच की मांग करती है"जस्टिस खन्ना ने आश्वस्त...

Sandeshkhali Sting Video: वीडियो की सत्यता का पता लगाने के लिए SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस वीडियो में एक व्यक्ति यह दावा करता है कि BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी के कहने पर संदेशखाली में महिलाओं द्वारा बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया गया।आवेदन अनुसूचित जाति समुदाय की महिला द्वारा दायर किया गया। आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करना चाहता है, जिसमें संदेशखली में बलात्कार...

Bhima Koregaon Case में गौतम नवलखा को मिली जमानत, कोर्ट ने कहा- सुनवाई पूरी होने में लग सकते हैं कई साल

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत दी। वही उनकी नजरबंदी के लिए 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ भीमा नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। पत्रकार और एक्टिविस्ट नवलखा को 1 जनवरी, 2018 को पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 14 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण...

Patanjali Case : सुप्रीम कोर्ट ने IMA अध्यक्ष की माफी स्वीकार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को मीडिया इंटरव्यू में कोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणी के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा मांगी गई माफी पर असंतोष व्यक्त किया।डॉ. अशोकन अपने खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली पतंजलि आयुर्वेद द्वारा दायर आवेदन पर जारी नोटिस के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित थे।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ से उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि, खंडपीठ उनके आचरण से खुश नहीं...

BREAKING| सेवाओं में कमी के लिए Consumer Protection Act के तहत वकील उत्तरदायी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (14 मई) को कहा कि सेवाओं की कमी के लिए वकील को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2019 में पुनः अधिनियमित) (Consumer Protection Act) के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि सेवाओं में कमी का आरोप लगाने वाले वकीलों के खिलाफ शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं हैं।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने...

क्लाइंट से बलात्कार के आरोपी 2 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को दो वकीलों को जमानत दी। उक्त वकीलों को राज्य पुलिस ने अपने क्लाइंट से कथित तौर पर बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया था।अक्टूबर 2023 में केरल हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत दी गई थी। 6 मई 2024 को वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज कुमार...

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिक होने के आरोपी व्यक्ति को UAPA मामले में जमानत देने के खिलाफ केंद्र की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत अपराध करने के आरोप में गैर-नागरिक को दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली यूनियन की याचिका पर नोटिस जारी किया।यह मामला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा आरोपी (संघ द्वारा दावा किया गया श्रीलंकाई नागरिक) को जमानत देने से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि संघ के पास यह साबित करने के लिए खुफिया रिपोर्ट के अलावा कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी एक श्रीलंकाई नागरिक है और हाईकोर्ट अदालतों के पास UAPA की धारा 43डी (7) के तहत...

S. 102(3) CrPC | मजिस्ट्रेट को देरी से रिपोर्ट करने के कारण पुलिस की जब्ती पूरी तरह से व्यर्थ नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 मई) को कहा कि पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट को जब्ती रिपोर्ट की रिपोर्ट करने में देरी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 102(3) के तहत पुलिस द्वारा जब्ती की कार्रवाई व्यर्थ नहीं होगी।हाईकोर्ट के निष्कर्षों के फैसले को उलटते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार पुलिस को जब्ती रिपोर्ट 'तत्काल' (जितनी जल्दी हो सके' के रूप में व्याख्या की गई) भेजने की आवश्यकता है, लेकिन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजने में देरी से...

EVM-VVPAT डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन को लेकर एक और याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

EVM-VVPAT मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त फैसले में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-वेरिफिकेशन की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने 26 अप्रैल को इस मामले में दो अलग-अलग सहमति वाले फैसले दिए थे, जबकि सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सील करने और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% जले हुए मेमोरी माइक्रोकंट्रोलर...

Delhi Waste Problem: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर विचार करने का आग्रह किया

सोमवार (13 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सहित संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनुपचारित नगरपालिका ठोस कचरे की वर्तमान मात्रा में वृद्धि न हो। इस कचरे के प्रसंस्करण के लिए उचित सुविधाएं मौजूद हों। इस संबंध में, न्यायालय ने अधिकारियों से निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न तरीकों पर विचार करने को कहा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि इतनी...

इसमें कोई शक नहीं कि वह जेल से बाहर आएंगे, सवाल यह है कि कब: सिब्बल ने चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला

कथित भूमि घोटाला मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोरेन को जेल से बाहर नहीं आ पाने की चिंता नहीं है।सीनियर वकील ने कहा,इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह बाहर आएंगे, लेकिन सवाल समय को लेकर है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामला था, जिसने सिब्बल के आग्रह पर इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध किया।जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ाई, BJP IT Cell के खिलाफ बना था वीडियो

सुप्रीम कोर्ट ने BJP IT Cell के खिलाफ कुछ आरोप लगाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक आज बढ़ा दी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी (केजरीवाल के लिए) के अनुरोध पर मामले को स्थगित किया, जिन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई के बाद पक्ष समझौते पर चर्चा के लिए संपर्क नहीं कर सके।तदनुसार, अदालत ने पक्षों को समाधान तलाशने के लिए समय देते हुए कहा,"वे...

'मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है': सुप्रीम कोर्ट जज ने VIPS चेयरमैन के खिलाफ AAP नेता सत्येन्द्र जैन के मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन द्वारा विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (VIPS) के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन डॉ. एससी वत्स के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस खन्ना ने कहा,"इसे दूसरी पीठ के समक्ष जाना होगा...मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ता है।"मामले को 8 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया गया।संक्षेप में कहें तो वत्स ने 2020 में दिल्ली के शकूर बस्ती से विधायक के रूप में सत्येन्द्र जैन के चुनाव को चुनौती...

हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई के लिए सहमत हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सोमवार (13 मई) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने ED की प्रतिक्रिया के लिए मामले को 17 मई को तय किया। सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसने ED की गिरफ्तारी को दी गई उनकी चुनौती को खारिज कर दिया था।जस्टिस खन्ना ने सोरेन के वकील...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सीएम पोस्ट से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद और कार्यालय से हटाने की मांग वाली याचिका सोमवार (13 मई) को खारिज की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि अदालत केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता कांत...

Lok Sabah Elections : सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को 17 मई को पड़े वोटों की पूर्ण संख्या तुरंत प्रकाशित करने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (17 मई) को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें भारत के चुनाव आयोग (ECI) को चुनाव के तुरंत बाद डाले गए वोटों की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका गैर-लाभकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और कॉमन कॉज़ द्वारा दायर की गई। वकील प्रशांत भूषण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया, तो जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई 17 मई को की...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट, केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अनावश्यक गिरफ्तारियां और रिमांड रोकने के निर्देशों का पालन करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने (07 मई को) आवेदन पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्ट, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 और न्यायिक अकादमी के पाठ्यक्रम में सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में लिए गए निर्णयों को शामिल करते हुए जारी निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट देने का एक आखिरी मौका दिया।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ सतेंद्र कुमार अंतिल के मुख्य मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए दायर आवेदन पर...

Order 41 Rule 31 CPC | यदि अपीलीय अदालत ने उनसे अन्यथा निपटा है तो मुद्दों को अलग-अलग फ्रेम करने में चूक घातक नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश 41 नियम 31 के अनुसार प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा निर्धारण के बिंदुओं को तय करने में चूक तब तक घातक साबित नहीं होगी, जब तक कि पहली अपीलीय अदालत सभी का निपटारा नहीं कर लेती। उक्त अपील में विचार-विमर्श के लिए जो मुद्दे उठते हैं।जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रकार, भले ही पहली अपीलीय अदालत पहली अपील में उत्पन्न होने वाले निर्धारण के लिए बिंदुओं को अलग से तय नहीं करती है, लेकिन यह तब तक घातक साबित नहीं...

JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2)...

सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद दिल्ली दंगों के आरोपी ने जमानत याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के UAPA मामले के आरोपी सलीम मलिक को जमानत की मांग वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कुछ देर तक याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद मामले पर विचार करने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। तदनुसार, याचिका वापस ली गई मानकर खारिज कर दी गई।विशेष अनुमति याचिका अप्रैल 2024 में दिए गए...