Sandeshkhali Sting Video: वीडियो की सत्यता का पता लगाने के लिए SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की गई। इस वीडियो में एक व्यक्ति यह दावा करता है कि BJP विधायक सुवेंदु अधिकारी के कहने पर संदेशखाली में महिलाओं द्वारा बलात्कार के झूठे आरोप लगाए गए। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया गया।

आवेदन अनुसूचित जाति समुदाय की महिला द्वारा दायर किया गया। आवेदक पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप करना चाहता है, जिसमें संदेशखली में बलात्कार और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की CBI जांच के कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को चुनौती दी गई।

वर्तमान आवेदन में महिलाओं से झूठी बलात्कार की शिकायतें दर्ज करने के लिए कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने के संबंध में कुछ रिपोर्टों का भी उल्लेख किया गया। इस पृष्ठभूमि में आवेदक ने अदालत से मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए अदालत की निगरानी में जांच करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने का आग्रह किया।

सीनियर एडवोकेट डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया।

खंडपीठ ने कहा कि अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

यह कहते हुए कि आवेदक का कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं है और वह केवल मामले की सच्चाई का पता लगाने में रुचि रखती है, उसने कहा कि स्टिंग वीडियो की सामग्री "चिंताजनक" है।

आवेदन में कहा गया,

"पश्चिम बंगाल राज्य के नागरिक के रूप में आवेदक को आशंका है कि राज्य में विपक्ष और सत्तारूढ़ सरकार के बीच सभी राजनीतिक अराजकता के बीच संदेशखाली जिले को राज्य में BJP के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक उपकरण बनाया गया। इसके विपरीत जमीन पर स्थिति गंभीर है। इसलिए आवेदक जैसे कई लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए वीडियो का स्वतंत्र विश्लेषण तुरंत आवश्यक है।"