Delhi Waste Problem: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध पर विचार करने का आग्रह किया

सोमवार (13 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सहित संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में अनुपचारित नगरपालिका ठोस कचरे की वर्तमान मात्रा में वृद्धि न हो। इस कचरे के प्रसंस्करण के लिए उचित सुविधाएं मौजूद हों। इस संबंध में, न्यायालय ने अधिकारियों से निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न तरीकों पर विचार करने को कहा।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश में यह भी कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में अनुपचारित ठोस कचरे का उत्पादन सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है।

इससे पहले, बेंच ने दिल्ली में 3000 टन नगरपालिका ठोस कचरे के गैर-उपचार के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन न करने पर भी प्रकाश डाला था। इस संबंध में कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस जारी किया था।

सोमवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे को राजनीति से परे जाना चाहिए।

जस्टिस अभय एस ओक ने कहा,

"हम इस बात से चिंतित हैं कि पूरी दुनिया क्या कहेगी, भारत की राजधानी में 2024 तक प्रतिदिन 3800 टन कचरे का उपचार नहीं किया जा रहा है। 2025 में क्या होगा?"

एमसीडी का प्रतिनिधित्व कर रही सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने अदालत को बताया कि जून 2027 तक 3800 टन ठोस कचरे की अत्यधिक मात्रा से निपटने की सुविधा आ जाएगी।

इस संबंध में, न्यायालय ने चिंता जताई कि तीन वर्षों में यह कचरा 3000 टन से बढ़ जाएगा और क्रम में निम्नलिखित दर्ज किया गया:

“यह सभी संबंधित पक्षों द्वारा स्वीकृत स्थिति है कि एमसीडी की सीमा के भीतर, हर दिन 3800 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसका उपचार इस अर्थ में नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा संयंत्रों में इसे उपचारित करने की क्षमता नहीं है। राजधानी दिल्ली में यह दुखद स्थिति है। हमें बताया गया है कि जून 2027 तक ही एक ऐसी सुविधा अस्तित्व में आ जाएगी जो 3800 टन ठोस कचरे की अत्यधिक मात्रा से निपटने में सक्षम होगी, जिसका मतलब है कि अब से तीन साल से अधिक की अवधि के लिए, दिल्ली में 3800 टन होगा। किसी स्थान पर जमा हुआ ठोस कचरा....यह राजधानी शहर के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है।”

कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में केंद्र सरकार से एक ठोस कार्ययोजना बनाने और उसे कोर्ट के सामने रखने को भी कहा था।

सोमवार को न्यायालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के हलफनामे पर गौर किया, जिसमें दिखाया गया था कि प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा शहरों में इसकी प्रसंस्करण क्षमता से अधिक था।

कोर्ट ने इसे चौंकाने वाला बताया और दर्ज किया:

“दिल्ली और आसपास के इलाकों में हो रहे विकास को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कचरा बढ़ेगा और एमसीडी और उपरोक्त शहरों से जुड़े अन्य प्राधिकरण इससे निपटने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उचित सुविधाएं नहीं होने तक अनुपचारित ठोस कचरे की वर्तमान मात्रा में वृद्धि न हो, तत्काल उपाय, सभी अधिकारियों को निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने सहित विभिन्न तरीकों पर विचार करना होगा।

इसे देखते हुए, न्यायालय ने आवास मामलों के मंत्रालय के सचिव को समाधान खोजने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

"यदि अधिकारी ठोस प्रस्ताव लाने में विफल रहते हैं, तो हमें कठोर आदेश पारित करने पर विचार करना होगा।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया धारणा यह है कि किसी भी अधिकारी ने हर दिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे से निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होने के गंभीर परिणामों पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई।

“हम यहां यह जोड़ सकते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में अनुपचारित ठोस कचरे का उत्पादन... भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है। इन पहलुओं पर विचार करने के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध करें।''

वर्तमान आदेश पिछले साल अक्टूबर में पारित न्यायालय के आदेश के बाद आया है, जिसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास वायु प्रदूषण के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। इस सीएक्यूएम रिपोर्ट में जो निर्धारित किया गया था, उसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पिछले महीने इस बात पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे किया जा रहा है।

केस : एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य, डब्ल्यूपी(सी) संख्या 13029/1985