Electoral Bonds रिश्वत मामले की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की मांग

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मंगलवार (14 मई) को सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बांड योजना में बदले में फायदा लेने के कथित मामलों की विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया (चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बैठ रहे हैं),

"मैंने एक मामला दायर किया था, पिछले महीने की 23 तारीख दी गई थी, यह चुनावी बांड रिश्वत मामले की एसआईटी जांच की मांग करती है"

जस्टिस खन्ना ने आश्वस्त किया कि सीजेआई और रजिस्ट्री उचित समय पर लिस्टिंग पर फैसला लेंगे।

"चिंता मत करें कि मामला सीजेआई, सचिवालय के पास है, वे तारीख तय करेंगे।"

गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बांड मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुमनाम चुनावी बांड योजना को रद्द करने के बाद जनता के सामने जो डेटा प्रकट किया गया, उससे पता चला कि अधिकांश बांड कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को बदले में फायदा लेने के लिए दिए गए थे: (ए) सरकारी अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए या लाइसेंस, (बी) सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच से सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए, (सी) अनुकूल नीति परिवर्तनों पर विचार के रूप में।

याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कई फार्मा कंपनियां, जो घटिया दवाओं के निर्माण के लिए नियामक जांच के दायरे में थीं, ने भी चुनावी बांड खरीदे। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस तरह की बदले की व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ताओं ने "लोक सेवकों, राजनीतिक दलों, वाणिज्यिक संगठनों, कंपनियों, जांच एजेंसियों के अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच स्पष्ट बदले में फायदा लेने की भावना और अन्य अपराधों की अदालत की निगरानी में एक एसआईटी द्वारा जांच की मांग की, जैसा कि याचिका में उजागर किया गया है।"

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने प्राधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की है कि राजनीतिक दलों से कंपनियों द्वारा इन दलों को दान की गई रकम को बदले की व्यवस्था के हिस्से के रूप में वसूला जाए, जहां यह अपराध की आय पाई जाती है।

यह याद किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बांड मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि गुमनाम चुनावी बांड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तदनुसार, इस योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संविधान पीठ ने नवंबर में फैसला सुरक्षित रखने से पहले, तीन दिनों की अवधि में विवादास्पद चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाले मामलों की सुनवाई की।

जबकि अदालत एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंची, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मुख्य फैसला सुनाया, जस्टिस खन्ना ने थोड़े अलग तर्क के साथ सहमति व्यक्त की। दोनों निर्णयों ने दो प्रमुख सवालों के जवाब दिए, पहला, क्या चुनावी बांड योजना के अनुसार राजनीतिक दलों को स्वैच्छिक योगदान पर जानकारी का गैर-प्रकटीकरण और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 सी, धारा 183 (3) में संशोधन कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम की धारा 13ए(बी) संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, और दूसरा, क्या कंपनी अधिनियम की धारा 182(1) में संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित कॉरपोरेट फंडिंग की परिकल्पना की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

अदालत ने माना कि आनुपातिकता के सिद्धांत का प्रतिबंधात्मक साधन परीक्षण संतुष्ट नहीं है और काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चुनावी बांड के अलावा अन्य साधन भी हैं, भले ही इसे एक वैध उद्देश्य माना जाए। न्यायालय ने कहा कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन उचित नहीं है।

यह स्वीकार करते हुए कि सूचनात्मक गोपनीयता का अधिकार वित्तीय योगदान तक फैला हुआ है, जो राजनीतिक संबद्धता का एक पहलू है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया कि सूचना और सूचनात्मक गोपनीयता के परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करने के लिए दोहरा आनुपातिकता मानक लागू किया गया था।