'वास्तव में जमानत आदेश अप्रभावी': सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को स्थानीय जमानत देने से राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आरोपी को कई जमानत आदेशों के खिलाफ कई जमानत देने की जरूरत नहीं है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अगर अदालतें स्थानीय जमानत की शर्त को खत्म कर सकती हैं तो उसके आग्रह से आरोपी की जेल से रिहाई में देरी होती है और जमानत आदेश अप्रभावी हो जाता है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गिरीश गांधी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई कि एक मामले में उनके द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत बांड और जमानत अन्य मामलों में...

रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 36-48 घंटे की शिफ्ट अमानवीय: सुप्रीम कोर्ट ने NTF से ड्यूटी के घंटों पर चिंताओं को दूर करने को कहा

आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टरों के 'अमानवीय कार्य घंटों' पर अपनी चिंता व्यक्त की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने व्यस्त कार्य शेड्यूल पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) द्वारा विचार किए जाने की ओर इशारा किया, जिसे मेडिकल पेशेवरों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल की सिफारिश करने का अधिकार है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,"हम देश भर में रेजिडेंट...

यदि अभियुक्त को कई मामलों में जमानत दी गई और वह जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो कई जमानतदारों की शर्त को अनुच्छेद 21 के साथ संतुलित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कई मामलों में शामिल अभियुक्त को जमानत दी गई और वह कई जमानतदार नहीं ढूंढ पा रहा है तो न्यायालय को जमानतदारों की आवश्यकता को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उसके अधिकार के साथ संतुलित करना चाहिए।इस मामले में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों में दर्ज 13 मामलों में जमानत हासिल करने के बावजूद कई जमानतदार खोजने में 'वास्तविक' कठिनाई का अनुभव किया, जिसके कारण उसे जेल में रहना पड़ा।इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा:"जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से 31 अगस्त तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए जमीन सौंपने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए आवंटित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जमीन सौंपने के लिए 31 अगस्त की नई समयसीमा जारी की, क्योंकि 150 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है।हाईकोर्ट बिल्डिंग के लिए जमीन आवंटन के मुद्दे पर विभिन्न बार एसोसिएशनों द्वारा कई पत्र याचिकाएं भेजे जाने के बाद कोर्ट स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था।17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बांद्रा में जमीन की पहली किश्त जारी करने का निर्देश दिया था।...

सुप्रीम कोर्ट ने Byju और BCCI की लेनदारों की समिति की बैठक पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एड-टेक फर्म Byju के दिवालियापन समाधान के संबंध में समाधान पेशेवर द्वारा गठित लेनदारों की समिति की बैठक पर रोक लगाने से इनकार किया।हालांकि सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (Byju के लिए) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (BCCI के लिए) ने CoC की बैठक पर रोक लगाने के लिए जोरदार और बार-बार दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट राजी नहीं हुआ।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 14 अगस्त को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के...

'ऐसी प्रक्रिया पहले कभी नहीं देखी': सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले की जांच पर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (20 अगस्त) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जांच में कमियों को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस भयावह घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने में देरी और अप्राकृतिक मौत के लिए प्रविष्टियों के समय में विसंगतियों पर प्रकाश डाला।पीठ ने इस तथ्य पर भी निराशा व्यक्त...

Shambhu Border Blockade | सुप्रीम कोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति गठित करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी से संबंधित मामले में कहा कि वह एक सप्ताह के भीतर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए समिति के गठन के संबंध में आदेश पारित करेगा।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सुझाव दिया कि वे प्रस्तावित मुद्दे प्रस्तुत करें, जो समिति के लिए संदर्भ का विषय होंगे। इसके लिए निर्धारित समय सीमा तीन दिन है। आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति को संदर्भित करना व्यापक...

RG Kar Hospital Case | अगर प्रदर्शनकारी डॉक्टर काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

आरजी कर अस्पताल में हत्या-बलात्कार अपराध पर स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (22 अगस्त) को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील दोहराई। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि वह अधिकारियों से अनुरोध करेगा कि वे विरोध प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई न करें।सुनवाई की शुरुआत में एम्स नागपुर के रेजिडेंट डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को अनुपस्थित माना गया। उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति...

Bhima Koregaon Bail : सुप्रीम कोर्ट ज्योति जगताप और महेश राउत के मामलों की एक साथ सुनवाई करने पर विचार करेगा

सह-आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत को चुनौती देने के मामले में अन्य पीठ के समक्ष लंबित होने की जानकारी मिलने पर एक्टिविस्ट और भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने रजिस्ट्री से दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई के लिए आदेश प्राप्त करने को कहा।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नियमित जमानत देने से इनकार करने के मामले में जगताप की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने यह आदेश पारित किया।जस्टिस सुंदरेश...

सुप्रीम कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपी को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले में आरोपी मोहन नायक एन की जमानत रद्द करने की मांग वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज की।5 सितंबर, 2017 को गौरी लंकेश की दक्षिण बेंगलुरु में उनके आवास के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। नायक को 18 जुलाई, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।वर्तमान एसएलपी गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट के 7 दिसंबर, 2023 के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी,...

क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम भार वाले 'ट्रांसपोर्ट वाहन' को चला सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा कि क्या लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर 7500 किलोग्राम से अधिक भार रहित "लाइट मोटर व्हीकल क्लास के ट्रांसपोर्ट वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे, संदर्भ मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।अटॉर्नी जनरल आर...

क्या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त 18 महीने का D.El.Ed. NCTE द्वारा अनिवार्य 2 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर है? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर फैसला करेगा कि क्या 18 महीने के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning) के माध्यम से प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed.) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर है।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 300 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दायर अपील में नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि 18 महीने के डिप्लोमा धारक पश्चिम बंगाल में 2022 की शिक्षक भर्ती...

डिफॉल्ट बेल याचिका और चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने का आवेदन एक ही दिन में दाखिल किया जाता है तो कौन-सा मान्य होगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस सवाल पर विचार करने पर सहमति जताई कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167(2) के तहत दायर डिफॉल्ट बेल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) की धारा 43डी(2) के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के आवेदन पर वरीयता ले सकती है, अगर दोनों एक ही दिन दायर किए जाते हैं।संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, आरोपी पर UAPA, भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए। उसे नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, राष्ट्रीय...

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हलफनामे में गलत बयान देने के लिए फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (20 अगस्त) को उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के प्रधान सचिव को दोषी की स्थायी छूट की याचिका पर कार्रवाई में देरी के संबंध में अदालत के समक्ष दायर हलफनामे में गलत बयान देने के लिए फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में ऐसे बयान शामिल हैं, जो उनके पहले के रुख के विपरीत हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने आदर्श आचार संहिता के कारण फाइल पर कार्रवाई में देरी की।कोर्ट ने कहा,“14 अगस्त, 2024 को शपथ पर लिए गए उक्त हलफनामे में लिया गया रुख उसी अधिकारी द्वारा दिए गए...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध फीस वृद्धि और पुस्तक बिक्री के आरोप में एमपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार स्कूल अधिकारियों को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को जमानत दे दी, जिन्हें कथित तौर पर फीस बढ़ाने और अलग-अलग आईएसबीएन नंबरों के साथ किताबें बेचने के लिए गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि आरोप लगभग एक जैसे हैं और एक पैटर्न रखते हैं। यह दर्ज करते हुए कि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, न्यायालय ने यह भी कहा कि यह ज्ञात नहीं है कि राज्य इसे पूरा करने में "गंभीर" है या नहीं। "हम देखते हैं...

RG Kar Hospital Rape & Murder Case | डॉक्टरों के समूह ने NTF की सिफारिशें स्वीकार होने तक सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम निर्देश मांगे

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स (NTF) की सिफारिशों के लागू होने तक डॉक्टरों के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई। उन्होंने NTF में रेजिडेंट डॉक्टर के प्रतिनिधि को शामिल करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आदेश पारित किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने 2016 एमपीएससी भर्ती परीक्षा पर अवमानना ​​याचिका में मणिपुर के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को राज्य के सेवारत अधिकारियों द्वारा दायर एक मामले में अवमानना ​​नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कथित अवमाननाकर्ताओं (जोशी और भूमि संसाधन विभाग के सचिव-नमोइजम खेड़ा व्रत सिंह) की व्यक्तिगत उपस्थिति को फिलहाल समाप्त करते हुए नोटिस जारी किया।यह मामला मणिपुर लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) द्वारा आयोजित मणिपुर सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए चुनौती देने वाली Congress विधायक की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव (2023) में शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) विधायक एनए हारिस के निर्वाचन को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के के शिवकुमार द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की सुनवाई की और मुद्दों पर फैसला करने का काम कर्नाटक हाईकोर्ट पर छोड़ दिया।जस्टिस कांत ने कहा,"हम इस स्तर पर विवादित आदेश...

Doctrine of Prospective Overruling प्रयोग कब किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 25 जुलाई के निर्णय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की अनुमति देते हुए राज्यों को खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने की शक्तियाँ बरकरार रखीं, तथा Doctrine of Prospective Overruling को लागू करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़ ने 9 जजों वाली पीठ (8:1 बहुमत) की ओर से निर्णय लिखते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि Doctrine of...

जज को निर्णय लेना होता है, उपदेश नहीं देना होता; निर्णय में जज की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 18 अक्टूबर, 2023 का निर्णय रद्द कर दिया, जिसमें किशोरों के यौन व्यवहार के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की गई थी।'किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में' शीर्षक से स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और उसकी टिप्पणियों पर असहमति जताई।न्यायालय ने कहा:"न्यायालय के निर्णय में विभिन्न विषयों पर जज की व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती। इसी तरह न्यायालय द्वारा परामर्श क्षेत्राधिकार का प्रयोग पक्षों को...