Arbitration | न्यायालयों को रेफरल स्टेज में जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों में प्रवेश नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होने के बाद रेफरल स्टेज में रेफरल कोर्ट के लिए जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों में प्रवेश करना उचित नहीं होगा।

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 16 के तहत निहित क्षमता-क्षमता के सिद्धांत पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए याचिका पर निर्णय करते समय रेफरल न्यायालय अपनी जांच को इस बात तक सीमित रखेंगे कि वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है या नहीं। रेफरल कोर्ट के लिए जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों की विस्तृत जांच करना अनुचित होगा।

यह ऐसा मामला है, जहां विवाद मध्यस्थता कार्यवाही में पक्षकार के अभियोग/गैर-अभियोग से संबंधित था, प्रतिवादी नंबर 2 को प्रतिवादी नंबर 1 की मूल कंपनी होने की क्षमता में याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के साथ अभियोग लगाया गया। प्रतिवादियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच किए गए मुख्य समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं था, इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 को कार्यवाही में पक्ष नहीं बनाया जा सकता।

उक्त तर्क खारिज करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“इस प्रश्न के निर्धारण में शामिल जटिलता को देखते हुए कि क्या प्रतिवादी नंबर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पक्षकार है या नहीं, हमारा मानना ​​है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए पक्षों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और कॉक्स एंड किंग्स (सुप्रा) के निर्णय में वर्णित कानूनी सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करने के बाद इस प्रश्न पर निर्णय लेना उचित होगा।

कॉक्स एंड किंग्स बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 लाइव लॉ (एससी) 1042 में संविधान पीठ के निर्णय के अनुसार, न्यायालय रेफरल स्टेड में मामले के गुण-दोष पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से बाध्य है। इसके विपरीत रेफरल कोर्ट को ऐसे मुद्दे पर निर्णय लेने का काम मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए।

लोम्बार्डी इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाम उत्तराखंड राज्य 2023 लाइव लॉ (एससी) 958 और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 2023 लाइव लॉ (एससी) 1049 के तहत आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बीच पुनः परस्पर क्रिया में रेफरल स्टेज में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश पर निर्णयों का संदर्भ दिया गया।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम कृष स्पिनिंग 2024 लाइव लॉ (एससी) 489 में यह माना गया कि आर्बिट्रेशन और अधिकार क्षेत्र के प्रश्नों को देखने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पसंदीदा पहला प्राधिकारी है। रेफरल स्टेज में अदालतों को जटिल तथ्यों से जुड़े विवादित प्रश्नों में उद्यम नहीं करना चाहिए।

न्यायालय ने नोट किया कि चूंकि वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मौजूद है और प्रतिवादियों द्वारा मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, इसलिए विवाद में पक्षकार को शामिल करने का प्रश्न यानी, क्या प्रतिवादी नंबर 2 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पक्षकार है या नहीं, यह जटिल प्रश्न है, जिसका निर्णय मध्यस्थता कार्यवाही में किया जाना आवश्यक है।

जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

“जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, प्रतिवादियों ने वर्तमान याचिका के विरुद्ध अनेक आपत्तियां उठाईं, तथापि, किसी भी आपत्ति ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठाया या उसे अस्वीकार नहीं किया, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान मामले में मध्यस्थता का आह्वान किया गया। इस प्रकार, अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत निर्धारित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के प्रथम दृष्टया अस्तित्व की आवश्यकता संतुष्ट होती है।”

न्यायालय ने कहा,

“एक बार मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित हो जाने के पश्चात प्रतिवादियों के लिए कानून में उपलब्ध सभी आपत्तियां उठाना खुला होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा प्रारंभिक आपत्तियों पर विचार किए जाने तथा उन्हें अस्वीकार किए जाने के पश्चात ही (तथा यदि) वह याचिकाकर्ता के दावों पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।”

उपरोक्त को देखते हुए न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मोहित एस. शाह को एकमात्र आर्बिट्रेटर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया।

केस टाइटल: कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, मध्यस्थता याचिका संख्या 38/2020