आरोपियों का इस तरह से जान गंवाना 'कानून के शासन' के लिए ठीक नहीं: असम में फर्जी मुठभेड़ों के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

असम में फर्जी मुठभेड़ों का मुद्दा उठाने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने टिप्पणी की कि कथित तरीके से आरोपियों का अपनी जान गंवाना "कानून के शासन के लिए ठीक नहीं है।"

जज ने कहा,

"यह कानून के शासन के लिए अच्छी बात नहीं है कि इतने सारे आरोपी इस तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं!"

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां की खंडपीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता की इसी मुद्दे को उठाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। कथित तौर पर हाईकोर्ट का मानना ​​था कि कथित घटनाओं की अलग से जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य के अधिकारी प्रत्येक मामले में जांच कर रहे हैं।

असम सरकार को अपना नवीनतम जवाबी हलफनामा पेश करने के लिए मामले को 22 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने दोहराया कि न्यायालय आयोग बनाने का इरादा रखता है और पक्षों से इस उद्देश्य के लिए रिटायर्ड जजों के नाम सुझाने को कहा।

असम के एडिशनल एडवोकेट जनरल नलिन कोहली ने प्रस्तुत किया कि मुठभेड़ में शामिल होने का आरोप लगाए गए किसी भी पुलिस कर्मी को पदोन्नत नहीं किया गया।

हालांकि, जस्टिस भुयान ने तुरंत टिप्पणी की कि यह कानून के शासन के लिए अच्छी बात नहीं है कि विभिन्न आरोपी व्यक्ति "बस ऐसे ही" अपनी जान गंवा रहे हैं।

यह याचिका असम के वकील आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर ने दायर की, जिसमें असम में राज्य पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों का मुद्दा उठाया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि मई 2021 (जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्यभार संभाला) से असम पुलिस और विभिन्न मामलों में आरोपी व्यक्तियों के बीच 80 से अधिक फर्जी मुठभेड़ें हुईं। वह CBI, SIT या अन्य राज्यों की पुलिस टीम जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग करता है।

पिछले साल 17 जुलाई को याचिका पर नोटिस जारी किया गया, जिसमें असम सरकार के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग से जवाब मांगा गया।

अप्रैल में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को कुछ अतिरिक्त जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का सुझाव दिया। उसी के अनुसार, उन्होंने तिनसुकिया मुठभेड़ मामले के पीड़ितों के हलफनामे दाखिल किए हैं, जिसमें तीन व्यक्ति (दीपज्योति नियोग, विश्वनाथ बरगोहेन और मनोज बरगोहेन) कथित तौर पर पुलिस की गोलीबारी में घायल हुए।

याचिकाकर्ता ने कहा कि तिनसुकिया मुठभेड़ मामले के दो पीड़ितों विश्वनाथ और मनोज के परिवार के सदस्य गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते थे। लेकिन संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने तब तक शिकायत दर्ज करने से इनकार किया, जब तक कि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि पीड़ित प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन-उल्फा में शामिल होने जा रहे थे। इसके बजाय, मुठभेड़ होने के बाद पीड़ितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

यह भी आरोप लगाया गया कि ढोला (असम) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने खुद को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया, भले ही वह मुठभेड़ के स्थान पर मौजूद थे और कथित तौर पर पीड़ित-दीपज्योति नियोग ने उनकी पिस्तौल छीनी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।

केस टाइटल: आरिफ एमडी येसिन ​​जवादर बनाम असम राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7929/2023