सुप्रीम कोर्ट ने 211 विदेशी नागरिकों के निर्वासन पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और असम राज्य सरकार से जवाब मांगा कि असम के गोलपारा जिले के मटिया में ट्रांजिट कैंप में हिरासत में लिए गए 211 घोषित विदेशी नागरिकों को किस तरह से निर्वासित किया जाएगा।न्यायालय ने 211 घोषित विदेशी नागरिकों, जिनमें से 66 बांग्लादेश से हैं, उनके संबंध में असम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर असम सरकार से भी जवाब मांगा।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 26 जुलाई...

MBBS : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल स्टूडेंट से कॉलेज से ऑरिजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए बकाया फीस जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को मेडिकल स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें फीस का बकाया न चुकाने के कारण मेडिकल कॉलेज द्वारा मूल दस्तावेज रोके जाने को चुनौती दी गई। कोर्ट ने इस शर्त पर दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया कि बकाया फीस के लिए 7.5 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। शेष राशि का भुगतान करने का वचन दिया जाएगा।याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी - श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कॉलेज द्वारा MBBS कोर्स के लिए फीस में वृद्धि को चुनौती दी है। कॉलेज...

60 साल पहले राज्य द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि पर मुकदमा चलाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 60 साल पहले महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि पर मुकदमा चलाने वाले को वैकल्पिक भूमि के रूप में राहत मिली।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष था, जिसने राज्य के अधिकारियों को मुआवजे के रूप में वैकल्पिक भूमि (पीड़ित आवेदक द्वारा स्वीकार किए जाने पर सहमति) का शांतिपूर्ण और खाली कब्जा देने का निर्देश दिया।मामले के तथ्यों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए वादी द्वारा अंतरिम आवेदन दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों को छुपाकर और गलत जानकारी देकर छूट मांगने वाले याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए तथ्यों को छुपाकर छूट (Remission) मांगने वाले याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने वकील से कहा कि इस मामले में गलत बयान दिए गए।इस मामले में आरोपी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपनी सजा के खिलाफ छूट मांगी थी। उसे ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसने इस आधार पर पैरोल की मांग की थी कि परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी...

सुप्रीम कोर्ट ने 'कोर्ट कानून का पालन नहीं कर रहा' कहने वाले IAS अधिकारी की माफ़ी स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं वन विभाग) को जारी अवमानना ​​नोटिस खारिज किया। उन्होंने हलफनामे में कुछ कथनों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि न्यायालय कानून का पालन नहीं कर रहा है।यह बताए जाने पर कि विचाराधीन हलफनामे को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ का मानना ​​था कि केवल अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व एवं वन विभाग) को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार, अवमानना ​​नोटिस खारिज कर दिया गया।आदेश...

'वकीलों में इतनी एकता है कि आप लोगों को छुआ नहीं जा सकता, इसे चलने नहीं दिया जाएगा': 'फर्जी' SLP मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें याचिकाकर्ता ने कोई विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने से इनकार किया और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बारे में अनभिज्ञता का दावा किया।SLP में आरोपित आदेश ने 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में एकमात्र गवाह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी थी। हालांकि, जैसा कि अदालती कार्यवाही के दौरान प्रतिवादियों ने बताया, SLP उनके खिलाफ झूठे मामले को जारी रखने के प्रयास में दायर की गई (याचिकाकर्ता की जानकारी के बिना)।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी...

व्यक्तियों को बुलाने की प्रक्रिया के संबंध में PMLA, CrPC से अधिक प्रभावी: सुप्रीम कोर्ट

किसी व्यक्ति को बुलाने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) से अधिक प्रभावी होंगे, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की अपीलों को खारिज करते हुए कही, जिसमें उन्होंने कोयला घोटाले के मामले में दिल्ली में पेश होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि उन्हें नई दिल्ली में नहीं बुलाया जा सकता, जो...

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 में प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में सीबीआई अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया।जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ उस फैसले को चुनौती दे रही थी जिसमें सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के अनुसार रणजीत सिंह की 10 जुलाई, 2002 को इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि राम रहीम को संदेह था कि...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने गाजा संघर्ष के बीच इज़रायल को भारत के सैन्य निर्यात को रोकने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को गाजा के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच इज़रायल को भारत से सैन्य निर्यात को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार को किसी भी देश को सामग्री निर्यात न करने का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह मामला पूरी तरह से विदेश नीति के दायरे में आता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें...

RG Kar Case| 'अगर यह दस्तावेज गायब है तो कुछ गड़बड़ है': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस से पोस्टमार्टम 'चालान' पेश करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल राज्य से पोस्टमार्टम के लिए शव के साथ भेजे गए चालान को पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि चालान में शव के साथ पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए सामान और सामग्रियों के बारे में प्रविष्टियां होंगी।कोर्ट ने यह निर्देश तब दिया जब एक पक्ष ने उसके सामने यह तर्क रखा कि पीड़िता-डॉक्टर के कपड़ों को पोस्टमार्टम के समय सील करके पोस्टमार्टम टीम...

RG Kar Case | 'विरोध प्रदर्शन ड्यूटी की कीमत पर नहीं हो सकता': सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों से काम पर लौटने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को पश्चिम बंगाल के डॉक्टरों को निर्देश दिया कि वे तुरंत काम पर लौट आएं, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बलात्कार-हत्या के विरोध में ड्यूटी से दूर हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर वे कल यानी मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि काम पर लौटने वाले डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक स्थानांतरण सहित कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।कोर्ट ने राज्य को...

BREAKING| हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के लिए अग्रिम जमानत मांग सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि एक मामले के सिलसिले में पहले से हिरासत में लिया गया आरोपी दूसरे मामले के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसमें यह कानूनी मुद्दा उठाया गया था कि क्या आरोपी को दूसरे मामले में गिरफ्तार किए जाने पर अग्रिम जमानत दी जा सकती है।मामले का निष्कर्षजस्टिस जेबी पारदीवाला ने फैसले के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार पढ़े...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल जॉब्स स्कैम मामले में ED के समन के खिलाफ TMC सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 सितंबर) को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल जॉब्स स्कैम मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली अपील खारिज की।दोनों ने दावा किया कि कलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है, उन्होंने ED के समन को चुनौती दी क्योंकि इसके लिए उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होना आवश्यक था।जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। खंडपीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।सीनियर...

सुप्रीम कोर्ट ने 1999 की RPSC भर्ती में दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए 1% आरक्षण लागू करने में विफल रहने पर राजस्थान सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित 1999 की भर्ती प्रक्रिया में राज्य सेवाओं में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करने के लिए राजस्थान राज्य की खिंचाई की।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ 98 प्रतिशत दृष्टिहीनता से पीड़ित उम्मीदवार की अपील पर विचार कर रही थी, जिसे राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 1999 की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले एकमात्र...

बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट रिट न्यायालयों की तुलना में बेहतर स्थिति में क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने रिट कार्यवाही में बच्चे (1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे) की कस्टडी में बाधा डालने के हाईकोर्ट के आदेश की निंदा की। उसने समझाया कि रिट कोर्ट के बजाय नियमित सिविल कोर्ट या फैमिली कोर्ट बच्चे की कस्टडी के मामलों से निपटने के लिए लाभप्रद स्थिति में क्यों हैं।न्यायालय द्वारा दिए गए कानून के बिंदु पर मुख्य कारणों में से एक यह है कि नाबालिग की कस्टडी और संरक्षकता से संबंधित विवाद का सबसे अच्छा निर्णय संरक्षकता और वार्ड अधिनियम (JWD Act) के तहत की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही में किया जा...

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सीनियर न्यायिक अधिकारी की पत्नी की मौत की CBI जांच का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सीनियर न्यायिक अधिकारी की पत्नी की मौत की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने मृतका रंजना दीवान की मां और भाई द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया।2014 में रंजना दीवान की शादी मानवेंद्र सिंह (याचिका में प्रतिवादी नंबर 7) से हुई थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा में चयनित होने के बाद 2013 में एडिशनल जिला जज के रूप में नियुक्त किया गया था।मई, 2016 में अपीलकर्ताओं को...

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को एक्टिंग DGP की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को झारखंड राज्य के मुख्य सचिव से उस अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आईपीएस अनुराग गुप्ता की एक्टिंग पुलिस महानिदेशक (DGP) के रूप में नियुक्ति को प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव के साथ-साथ एक्टिंग DGP से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने...

IBC| परिसमापन कार्यवाही में नीलामी क्रेता द्वारा शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने की समयसीमा अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 33 के अंतर्गत अनुसूची 1 के नियम 12 की व्याख्या अनिवार्य के रूप में की है। नियम 12 इस बात से संबंधित है कि परिसमापक द्वारा कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की परिसंपत्तियों को किस प्रकार बेचा जाना है।नियम 12 में लिखा है: "नीलामी के समापन पर उच्चतम बोलीदाता को ऐसी मांग की तिथि से 90 दिनों के भीतर शेष बिक्री प्रतिफल प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा: बशर्ते कि तीस दिनों के बाद किए गए भुगतान पर...

जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में शीघ्र ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे जघन्य अपराधों और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में मुकदमों के शीघ्र समापन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि मुकदमे में देरी के कारण जघन्य अपराधों के आरोपी व्यक्ति लंबी सुनवाई के आधार पर जमानत मांग रहे हैं।“यह देखा गया कि लंबी सुनवाई के कई मामले हैं। इस आधार पर जघन्य अपराधों के आरोपी भी जमानत मांगने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि इस तरह के...

सुप्रीम कोर्ट ने NEERI को CPCB और एक्सपर्ट्स की सहायता से गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को परिभाषित और वर्गीकृत करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की सहायता और संबंधित एक्सपर्ट्स के परामर्श से गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को परिभाषित और वर्गीकृत करने का निर्देश दिया।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कार्य की महत्वपूर्ण प्रकृति पर प्रकाश डाला और NEERI को इसमें शामिल सभी हितधारकों के साथ बैठकें बुलाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने NEERI को 3 अक्टूबर, 2024 तक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने...