सुप्रीम कोर्ट ने उदारता दिखाते हुए झूठे हलफनामे के लिए यूपी के अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, राज्य पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के पूर्व प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही बंद की, जिन्होंने दोषी की छूट याचिका पर निर्णय लेने में देरी के लिए दायर हलफनामे में झूठा बयान दिया था।

न्यायालय ने कहा,

“हम मामले की गहराई से जांच कर सकते हैं और जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मामले लंबित हैं। इसलिए हमें ऐसे मामलों पर समय बर्बाद करना उचित नहीं लगता, खासकर तब जब अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार करने का अवसर दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। अगर उदारता दिखानी है तो यह सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे लोगों को दिखानी चाहिए। इसलिए अदालत का समय बचाने के लिए हमने उदारता दिखाने और अवमानना ​​के नोटिस सहित कार्यवाही बंद करने का फैसला किया है। हालांकि हम उत्तर प्रदेश राज्य को एक महीने के भीतर यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 5 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश देते हैं। चूंकि याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहाई का आदेश दिया गया, इसलिए अब और कुछ निपटाने की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह देखते हुए अवमानना ​​नोटिस जारी किया कि पूर्व प्रमुख सचिव राजेश सिंह ने अपने पहले के रुख को वापस ले लिया कि सीएम सचिवालय ने लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण छूट की फाइलें स्वीकार नहीं की थीं।

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि हालांकि वह समय बचाने के लिए कार्यवाही बंद कर रहा है, लेकिन वह अवमानना ​​के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता है।

न्यायालय ने आदेश में कहा,

हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राज्य के अधिकारियों ने हमारे 13 मई 2024 के आदेश की पूरी तरह से अवज्ञा की है। हम यह भी आश्वस्त हैं कि आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव के कार्यालय द्वारा फाइल स्वीकार नहीं की जा रही थी। यह इस न्यायालय द्वारा पहले के आदेशों में की गई टिप्पणियों से बहुत स्पष्ट है। हमें लगा कि मुख्य सचिव साफ-साफ बता देंगे। ऐसा नहीं हुआ। हम बस इतना ही कह सकते हैं कि राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को स्वीकार करना असंभव है।”

न्यायालय ने सिंह की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने देरी के लिए राज्य के सरकारी वकील पर दोष मढ़ दिया, यह दावा करते हुए कि वकील ने न्यायालय के 13 मई के आदेश को संप्रेषित नहीं किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एमसीसी छूट प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगी।

12 अगस्त को ऑनलाइन पेश होने पर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय एमसीसी के लागू होने के दौरान छूट संबंधी फाइलें स्वीकार नहीं कर रहा था। हालांकि, न्यायालय ने बाद के हलफनामों और राज्य के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के दौरान उल्लेख किया कि उन्होंने न्यायालय में खंडपीठ के प्रश्न को गलत समझा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने इस बदलाव पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा,

“सचिव ने दोहराया कि वे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न को नहीं समझ पाए। हमें उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी को सरल अंग्रेजी की प्राथमिक समझ होगी। अब हम ऑनलाइन पेश होने वाले सरकारी अधिकारियों पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने बहुत कठिन तरीके से सबक सीखा कि जब कोई अधिकारी ऑनलाइन दिखाई देता है तो उसके बयान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब हम किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। हम सभी अधिकारियों को यहां कोर्ट में बुलाएंगे, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्हें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने दें, वे यहां आएंगे, हम बयान दर्ज करेंगे, उनके हस्ताक्षर लेंगे और इसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे। फाइल की आवाजाही के रिकॉर्ड से कोर्ट ने यह राय बनाई है कि सिंह का पहले का रुख सही था। सीएम सचिवालय वास्तव में कोर्ट के 13 मई के आदेश के बावजूद एमसीसी के दौरान फाइलें स्वीकार नहीं कर रहा था।

यूपी राज्य के सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि 12 अगस्त को सिंह एक और छूट फाइल के बारे में बात कर रहे थे, जिसे स्पष्टता की कमी के कारण सीएम कार्यालय से वापस कर दिया गया। हालांकि, पीठ ने बताया कि यह वास्तव में अधिकारी के पहले के बयान को साबित करता है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद फाइलें स्वीकार नहीं की जा रही थीं।

जस्टिस ओक ने कहा,

"हमें यकीन है कि एमसीसी के दौरान एक भी फाइल स्वीकार नहीं की गई थी।"

जस्टिस ओक ने कहा,

"कृपया इस तथ्य को स्वीकार करें कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद आचार संहिता के कारण सीएम कार्यालय द्वारा फाइलें स्वीकार नहीं की जा रही थीं। हम बहुत परेशान हैं कि इतने सारे आदेशों के बाद भी अधिकारी यह कह रहे हैं कि उन्हें प्रश्न समझ में नहीं आया। अब मुख्य सचिव को यह कहना चाहिए कि आचार संहिता के दौरान छूट के लिए फाइलें स्वीकार नहीं की जा रही थीं।"

जस्टिस ओक ने कहा कि यह व्यक्तिगत न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि सरकारी अधिकारियों के झूठे बयानों से न्यायिक प्रणाली को कमज़ोर न किया जाए।

न्यायालय ने कहा,

"यह व्यक्तिगत जजों की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है। यह व्यवस्था के बारे में है। अगर एक के बाद एक झूठे बयान देकर व्यवस्था को धोखा दिया जाता है तो हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अधिकारी को स्पष्ट होना चाहिए, मुख्य सचिव को यह कहना चाहिए कि हाँ उस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा समयपूर्व रिहाई की फाइलें स्वीकार नहीं की गईं।"

अंततः, न्यायालय ने यह देखते हुए मामले को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया कि अवसर प्रदान करने के बावजूद, राज्य सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया।

केस टाइटल- अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।