पदोन्नति अनुदान की तिथि से प्रभावी होती है, रिक्ति सृजित होने पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करने वाले एक कर्मचारी के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया गया है, न कि उस तिथि से जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है।

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की,

"निःसंदेह, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल वैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है, साथ ही, पदोन्नति स्वयं कोई मौलिक अधिकार नहीं है...यह मानते हुए कि विषयगत पदों पर रिक्ति थी, इससे प्रतिवादी के पक्ष में अगले उच्च पद पर पूर्वव्यापी पदोन्नति का दावा करने के लिए स्वतः ही कोई मूल्यवान अधिकार नहीं सृजित होता। प्रतिवादी को त्वरित पदोन्नति का लाभ तभी दिया गया जब वास्तविक रिक्ति उत्पन्न हुई और वह भी निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद।"

न्यायालय ने कहा कि यह न तो प्रतिवादी-कर्मचारी को अगले उच्च पद पर पदोन्नति से वंचित करने का मामला था, न ही ऐसा मामला था जिसमें अपीलकर्ता-नियोक्ता की कार्रवाई को किसी दुर्भावना या शक्ति के रंग-रूपी प्रयोग द्वारा निर्देशित कहा जा सकता है। बल्कि, नियोक्ता-बोर्ड की कार्रवाई पूरी तरह से प्रशासनिक आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित थी।

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और बोर्ड के विरुद्ध हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रतिवादी, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग था और अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित था, को अपीलकर्ता-बोर्ड ने 1976 में लोअर डिवीजन सहायक के पद पर नियुक्त किया था। वर्षों से, उसे कई अवसरों पर पदोन्नत किया गया।

26 दिसंबर, 1991 को, बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अवधि निर्धारित करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया।

1995 में, प्रतिवादी को अवर सचिव के पद पर त्वरित पदोन्नति प्रदान की गई। आठ साल बाद, उन्हें 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना के तहत संयुक्त सचिव के पद पर त्वरित पदोन्नति दी गई। हालांकि, दिसंबर, 2003 में, बोर्ड ने अपने पटना मुख्यालय में संयुक्त सचिव के स्वीकृत पदों की संख्या 6 से घटाकर 3 करने का निर्णय लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। कथित तौर पर, यह तत्कालीन बिहार राज्य के वर्तमान बिहार और झारखंड राज्य में विभाजन के कारण था।

5 मार्च, 2003 की अधिसूचना से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि यद्यपि उन्हें 5 मार्च, 2003 को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उक्त पदोन्नति को जुलाई, 1997 से माना जाना चाहिए, जब यह पद वास्तव में रिक्त हुआ था। इस दलील को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

इसके बाद, प्रतिवादी ने एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की, जिसे अनुमति दी गई। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी को 29 जुलाई, 1997 से संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया। चूंकि निर्णय सुनाए जाने के समय तक प्रतिवादी सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए अपीलकर्ता-बोर्ड को उसे पूर्वव्यापी प्रभाव से ऐसे पद पर मिलने वाले सभी लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ता-बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता-बोर्ड ने दलील दी कि जिस तिथि को प्रतिवादी ने अवर सचिव से संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नति के लिए अपनी अवधि पूरी की (29 जुलाई, 1997), उसकी पदोन्नति की वास्तविक तिथि (5 मार्च, 2003) तक संयुक्त सचिव के पद पर कोई रिक्ति नहीं थी। आगे यह तर्क दिया गया कि निर्धारित अवधि केवल एक पात्रता मानदंड था, जिसके पूरा होने पर, वर्तमान कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य हो जाता था, लेकिन तत्काल पदोन्नति करने की कोई बाध्यता नहीं थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने दावा किया कि 29 जुलाई, 1997 तक, उन्होंने 26 दिसंबर, 1991 के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार अवधि पूरी कर ली थी। उन्होंने यह भी उजागर किया कि वे आरक्षित श्रेणी में आते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, और प्रासंगिक तिथि यानी 29 जुलाई, 1997 को अवर सचिव के कैडर में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।

न्यायालय की टिप्पणियां

इस विषय पर न्यायिक उदाहरणों को देखने के बाद, न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार "अवसर की समानता" का एक हिस्सा है, जो पात्रता मानदंडों और लागू नियमों की संतुष्टि के अधीन है।

"पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बढ़ाने के पीछे की भावना राज्य के तहत किसी पद पर रोजगार और नियुक्ति के मामलों के संबंध में "अवसर की समानता" के सिद्धांत में निहित है। एक बार नियोजित होने के बाद, कर्मचारी लागू नियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी पर विचार न करना पात्रता मानदंड को पूरा करने के बाद भी उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"

इसने पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी पर विचार करने के चरण और उक्त अधिकार को पदोन्नति के लिए निहित अधिकार के रूप में मान्यता देने के चरण के बीच इस प्रकार अंतर किया:

"...पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को रोजगार और नियुक्ति में समान अवसर के अधिकार का एक पहलू होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा अधिकार कर्मचारी के लिए अनिवार्य रूप से पदोन्नत होने के लिए निहित अधिकार में तब्दील नहीं हो सकता है, जब तक कि नियम स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के लिए प्रावधान न करें।"

जहां तक ​​प्रतिवादी का मामला था कि वह निर्धारित अवधि पूरी करते ही स्वतः पदोन्नति का हकदार हो गया था, अदालत ने असहमति जताई।

इसने कहा,

"26 दिसंबर, 1991 के संकल्प ने एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए किसी कर्मचारी के मामले पर विचार करने से पहले न्यूनतम योग्यता सेवा निर्धारित की...लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पदोन्नति के लिए अवधि की अवधि पूरी करने पर, कोई कर्मचारी स्वतः ही अगले उच्च पद पर पदोन्नति का हकदार हो जाएगा। कोई भी कर्मचारी न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने मात्र से अगले उच्च पद पर पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता।"

तथ्यों के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि 10 वर्ष और 5 महीने की अवधि में प्रतिवादी को अपीलकर्ता-बोर्ड द्वारा पांच पदोन्नति प्रदान की गई।

इसने आगे कहा:

" अवधि निर्धारित करने के लिए बोर्ड का 26 दिसंबर, 1991 का प्रस्ताव केवल निर्देशिका प्रकृति का था और प्रतिवादी द्वारा 5 मार्च, 2003 के बजाय 29 जुलाई, 1997 से पदोन्नति के लिए पात्रता का दावा करने के लिए इसे वैधानिक नहीं माना जा सकता। ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कानूनी स्थिति के अनुरूप है और इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता।"

केस : बिहार राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम धर्मदेव दास, सिविल अपील संख्या 6977/2015