समय-सीमा बाधित सिविल अवमानना ​​याचिकाओं पर 'लगातार गलत' होने का ढोंग स्वीकार करके विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 20 की व्याख्या की है और कहा है कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, न कि उस तिथि से अधिक, जिस तिथि को अवमानना ​​किए जाने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने 2009 में जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के विरुद्ध 2014 में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप लगातार गलतियां होती रहीं, जिसे हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश और फिर समीक्षाधीन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बरकरार रखा था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा:

"भले ही अवमानना ​​की गई हो और इस तरह की अवमानना ​​की घटना से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई इस आधार पर नहीं की जाती है कि अवमानना ​​जारी है, किसी भी पक्ष को न्यायालय में जाने के लिए अपना समय चुनने के लिए प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।"

इसने आगे टिप्पणी की कि अवमानना ​​के पुराने दावे, जिन्हें अक्सर "निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध" के रूप में छिपाया जाता है, धारा 20 के तहत स्वीकार नहीं किए जा सकते।

इस संबंध में, इसने कहा:

"यदि "निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध" का ढोंग छूट का दावा करने के आधार के रूप में जब भी आगे बढ़ाया जाता है, तो आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई देरी से की जाती है, जैसे कि प्रारंभिक सीमा अवधि के बाद और पहले उल्लंघन की तारीख के वर्षों बाद, तो यह न्यायालय की प्रतिष्ठा है जो उल्लंघन जारी रहने की अवधि के दौरान हताहत बन जाती है। एक बार जब न्यायालय के आदेश का पालन न करने से जनता की नज़र में न्यायालय की गरिमा गिर जाती है, तो लंबे समय के बाद अचानक कार्यवाही शुरू करना हास्यास्पद होगा। इसलिए, न्यायालय ने माना कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट रिट कार्यवाही नियम, 1977 (जैसा कि इस मामले में लागू है) के नियम 21 के साथ धारा 20 के अनुसार, अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने की सीमा 4 मई, 2009 को शुरू हुई, नियम 21 में निर्धारित हाईकोर्ट के आदेश की घोषणा के दो महीने बाद, और यह 3 मई, 2010 को समाप्त हुई। इस मामले में, न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया गया था। हालांकि, इसने माना कि आदेश का अनुपालन केवल अवमानना ​​याचिका के चारों न्यायालयों के भीतर ही मांगा जा सकता है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अवमानना ​​याचिका की वैधता को बरकरार रखने वाले आदेश कानून की नज़र में अस्थिर हैं। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है कि यदि अभ्यावेदन दाखिल करने का वैधानिक प्रावधान नहीं है, तो परिसीमा अवधि किसी पक्ष द्वारा बार-बार किए गए अभ्यावेदनों में से अंतिम तक विस्तारित नहीं होती है।

अवमानना ​​याचिका निर्धारित समय के बाद कब दायर की जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां पक्ष धारा 20 के तहत परिसीमा कानून से छूट मांगना चाहता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 6 (परिसीमा कानून से छूट के आधार) से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार किया जा सकता है, जिसमें छूट का दावा करने के आधार दर्शाए गए हैं। हालांकि, आदेश VII नियम 6 के तहत सिद्धांत का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब कोई ऐसा उद्देश्य और लक्ष्य मौजूद हो, जिसके लिए न्यायालय द्वारा अवमानना ​​के लिए दंडित करने का अधिकार क्षेत्र प्रयोग किया जाता है, और यह संतुष्ट हो कि इस तरह की छूट का लाभ दिए गए मामले में बढ़ाया जाना चाहिए।

हालांकि, न्यायालय ने माना है कि छूट का लाभ न्यायसंगत विचार या कठिनाई के आधार पर नहीं दिया जा सकता है। इसने मकबूल अहमद बनाम ओंकार प्रताप नारायण सिंह (1935) में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर भरोसा किया।

विशेष रूप से निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध के आधार पर छूट का दावा करने के लिए, न्यायालय ने कहा: “जहां किसी पक्ष द्वारा “निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध” का हवाला देकर सिविल अवमानना ​​का आरोप लगाया जाता है और ऐसा आरोप प्रथम दृष्टया न्यायालय को संतुष्ट करता है, अवमानना ​​की कार्रवाई को अधिनियम की धारा 20 के अनुसार केवल एक वर्ष की अवधि से परे प्रस्तुत किए जाने के आधार पर शुरू में ही समाप्त नहीं किया जा सकता है।”

न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1963 की धारा 22 के तहत निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध का उल्लेख इस प्रकार किया गया है: “अनुबंध के निरंतर उल्लंघन या निरंतर अपकार के मामले में, उल्लंघन या अपकार, जैसा भी मामला हो, के निरंतर रहने के समय के प्रत्येक क्षण पर एक नई परिसीमा अवधि चलनी शुरू होती है।”

एम. सिद्दीक (राम जन्मभूमि मंदिर-5 जज .) बनाम महंत सुरेश दास (2020) में न्यायालय द्वारा निरंतर गलत की व्याख्या इस प्रकार की गई है, "केवल यह तथ्य कि हुई चोट का प्रभाव जारी रहा है, इसे निरंतर गलत के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब शिकायत की गई कार्रवाई या चूक के परिणामस्वरूप गलत पूर्ण हो जाता है, तो कोई निरंतर गलत उत्पन्न नहीं होता है, भले ही जो प्रभाव या क्षति हुई है, वह भविष्य में जारी रहे ऐसा नहीं हो सकता। किसी गलत कार्य को निरंतर गलत कार्य बनाने के लिए उस कर्तव्य का उल्लंघन करना जिम्मेदार होता है जो समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि जो जारी है। ऐसे कर्तव्य का उल्लंघन निरंतर गलत कार्य बनाता है और इसलिए सीमा अवधि की दलील के लिए बचाव है।

अदालत ने आगे कहा कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई में छूट मांगने के लिए अदालत द्वारा “निरंतर गलत कार्य/उल्लंघन/अपराध” के आधार को स्वीकार करने के लिए, पक्षकार को न केवल अदालत को यह दिखाना होगा कि वाक्यांश का क्या अर्थ है, बल्कि दलीलों से यह भी दिखाना होगा कि छूट किस आधार पर दी गई है।

इस संबंध में, अदालत ने कहा:

“यदि पक्षकार अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो याचिका को पूरी तरह से खारिज किया जा सकता है।”

इस मामले में, अदालत ने पाया कि “निरंतर गलत कार्य/उल्लंघन/अपराध” के आधार पर छूट मांगने के लिए प्रथम प्रतिवादी द्वारा कोई दलील नहीं दी गई थी। इसने माना कि राजस्व रिकॉर्ड से प्रथम प्रतिवादी के नाम की अनुपस्थिति को चोट या गलत कार्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके बावजूद, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने “गलत/उल्लंघन/अपराध” जारी रहने की दलील को स्वीकार कर लिया था।

अदालत ने एकल न्यायाधीश को दलीलों से परे जाकर कभी दलील न दिए जाने वाले मामले को बनाने के लिए फटकार लगाई।

इसने कहा:

“निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध” की प्रकृति में अवज्ञाकारी आचरण का दावा तथ्यात्मक है और इसे रिकॉर्ड पर दलीलों से ही प्रमाणित किया जाना चाहिए। कानून, फिर से, अच्छी तरह से स्थापित है कि जब कोई बिंदु किसी शिकायत या लिखित बयान में निर्धारित दलीलों में नहीं पाया जा सकता है, तो अदालत द्वारा ऐसे बिंदु पर दिए गए निष्कर्ष अस्थिर होंगे क्योंकि वे पक्ष के लिए एक बिल्कुल नया मामला बना देंगे। “निरंतर गलत/उल्लंघन/अपराध” होने की ऐसी दलील के अभाव में, एकल न्यायाधीश द्वारा लौटाए गए निष्कर्ष, जिसे डिवीजन बेंच (समीक्षा) द्वारा पुष्टि की गई है, कानून में कायम नहीं रह सकते।”

पृष्ठभूमि

संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, कानूनी कार्यवाही 1953 में शुरू हुई जब नवाब मोइन-उद-दौला बहादुर की बेटी सुल्ताना जहान बेगम ने आंध्र प्रदेश के सिटी सिविल कोर्ट में एक मूल वाद दायर किया, जिसमें अपने पिता की संपत्तियों के विभाजन की मांग की गई थी, जिसे 'आसमान जाही पैगाह' के नाम से जाना जाता है।

संपत्तियों की अनुसूची में रायदुर्ग गांव (विषय भूमि) शामिल है।

मूल वाद को अंततः एक सिविल वाद के रूप में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। 6 अप्रैल, 1959 को, हाईकोर्ट ने सिविल वाद के पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एक प्रारंभिक डिक्री पारित की। इसके बाद, बेगम ने प्रतिवादी संख्या 48 के खिलाफ अपने दावे वापस ले लिए, जो आंध्र प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के सचिव थे। परिणामस्वरूप, आंध्र प्रदेश के खिलाफ वाद बिना शर्त खारिज कर दिया गया।

वाद के लंबित रहने के दौरान बहादुर के बेटे नवाद जहीर यार जंग ने नाजिम-ए-अतियात (प्रतियोगिता न्यायालय या प्राधिकरण जो उत्तराधिकार के दावों का फैसला करता है) के समक्ष विषय भूमि को जागीर भूमि (सामंती भूमि) के रूप में दावा किया। हालांकि, 28 अक्टूबर, 1968 के एक आदेश के माध्यम से इस दावे को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि बहादुर को विषय भूमि का पैगाह (टाइटल) देने वाला कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। इस आदेश की पुष्टि राजस्व बोर्ड ने 1976 में की, जिसमें माना गया कि विषय भूमि सरकार को सौंप दी गई है।

1 अक्टूबर, 2003 को, सिविल वाद के डिक्री धारकों ने प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में असाइनमेंट की एक डीड निष्पादित की। 26 दिसंबर 2003 को, हाईकोर्ट ने विषय भूमि के सर्वेक्षण संख्या 46 का हिस्सा बनाने वाली लगभग 84.30 गुंटा भूमि के लिए प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में सिविल वाद में अंतिम डिक्री और निर्णय पारित किया।

इसके अनुसार, प्रथम प्रतिवादी ने राजस्व रिकॉर्ड में डिक्रीटल संपत्ति के संबंध में अपने नाम के म्यूटेशन के लिए तहसीलदार से संपर्क किया। हालांकि, यह विफल रहा।

परिणामस्वरूप, 2009 में, प्रथम प्रतिवादी ने सिविल वाद में अंतिम डिक्री के संदर्भ में म्यूटेशन को प्रभावी करने के लिए निर्देश मांगने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका 581/2009 से जुड़े एक मामले के साथ इसकी सुनवाई हुई।

5 मार्च, 2009 को, न्यायालय ने तहसीलदार को डिक्री धारकों के नाम म्यूटेशन करने का निर्देश दिया। इसने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने डिक्री के पक्षकारों से संपत्ति के कुछ हिस्से खरीदे हैं, वे डिक्री धारकों के नाम म्यूटेशन हो जाने के बाद अपने उपचार लेने के हकदार होंगे।

इस निर्णय को सैयद अजीजुल्ला हुसैनी ने रिट याचिका 581/2009 में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 5 मार्च के आदेश को संशोधित किया और तहसीलदार को प्रभावित पक्षों द्वारा 18 अगस्त, 2009 को दाखिल किए गए म्यूटेशन के संबंध में आपत्तियों पर भी विचार करने का निर्देश दिया।

हालांकि, तहसीलदार (वर्तमान कार्यवाही में अपीलकर्ता) ने संशोधित आदेश के लिए पहले प्रतिवादी की आपत्तियों पर अमल नहीं किया। पहले प्रतिवादी ने तहसीलदार के खिलाफ निष्क्रियता का आरोप लगाया और 10 फरवरी, 2014 को हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना ​​का मामला दर्ज किया।

4 अक्टूबर, 2017 को, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अवमानना ​​याचिका को अनुमति दी और तहसीलदार को अंतिम आदेश के अनुसार पहले प्रतिवादी का नाम म्यूटेशन करने का निर्देश दिया।

हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया कि आदेश को किस समय सीमा के भीतर लागू किया जाना है।

अदालत ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिका समय-सीमा बाधित होने के कारण वर्जित थी, क्योंकि तहसीलदार द्वारा अदालत के आदेश का पालन न करना एक निरंतर गलत कार्य था। इसलिए, तहसीलदार को दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

तहसीलदार ने अवमानना ​​अपील (उस पर लगाए गए दंड के खिलाफ प्रस्तुत) और लेटर पेटेंट अपील (प्रथम प्रतिवादी के नाम परिवर्तन के निर्देश के खिलाफ) के माध्यम से निर्णय को चुनौती दी।

16 अगस्त, 2018 को, हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दोनों अपीलों को स्वीकार कर लिया और 4 अक्टूबर के आदेश को मुख्य रूप से इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा पार कर चुकी थी और राज्य सरकार के खिलाफ़ 1959 में सिविल वाद में दर्ज प्रारंभिक डिक्री वापस ले ली गई थी।

हाईकोर्ट ने तर्क दिया, परिणामस्वरूप, राज्य उस डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्ड में म्यूटेशन करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता जो उसके खिलाफ़ लागू नहीं हो सकती।

यह भी माना गया कि डिक्री के आधार पर राज्य के खिलाफ़ म्यूटेशन का निर्देश प्राप्त करने का प्रथम प्रतिवादी का प्रयास धोखाधड़ीपूर्ण था।

इसके बाद प्रथम प्रतिवादी ने 2018 में एक विशेष अनुमति याचिका और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के समक्ष 16 अगस्त के आदेश और निर्णय को चुनौती देते हुए एक पुनर्विचार याचिका दायर की।

इसके बाद हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने समीक्षा याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। इसने माना कि राज्य प्रथम प्रतिवादी या उसके पूर्ववर्तियों के खिलाफ़ इस दावे के बारे में डिक्री प्राप्त करने में विफल रहा कि विषय भूमि सरकार की है।

हाईकोर्ट ने माना कि राज्य ने विषय भूमि के टाइटल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को दबा दिया और अदालत में गंदे हाथों से आया। इसने यह भी कहा कि सरकार के रुख में विसंगति है क्योंकि इसने पहले संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व का दावा किया था, जो कि अधिकार के आधार पर था, लेकिन बाद में राजस्व प्रविष्टियों पर भरोसा करके दावा किया कि यह सरकारी भूमि है।

इसलिए, इसने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अवमानना ​​की कार्रवाई समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी और माना कि यह एक निरंतर गलत था।

इसने पल्लव शेठ बनाम कस्टोडियन (2001) के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि सीमा अवधि केवल उस तारीख से शुरू होगी, जिस दिन से धोखाधड़ी का पता चला था।

इसके अलावा, अदालत ने सेल डीड, राजस्व अधिकारियों द्वारा आदेशों और सरकारी ज्ञापनों जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की जांच की, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि विषय भूमि पहले प्रतिवादी के पूर्ववर्ती हितधारक की स्वयं-अर्जित निजी संपत्ति थी। ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों में से एक 19 नवंबर, 1959 को राजस्व बोर्ड का एक आदेश था, जिसमें कथित तौर पर पुष्टि की गई थी कि विषयगत भूमि एक निजी संपत्ति थी।

पुनरीक्षण याचिका में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि नामों को म्यूटेट न करना एक निरंतर गलत कार्य नहीं था और इसलिए अवमानना ​​याचिका को समय-सीमा के द्वारा रोक दिया गया था।

केस : एस तिरुपति राव बनाम एम लिंगमैया और अन्य