हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (29 सितंबर, 2025 से 03 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

पिता बच्चों के वयस्क होने के बाद उन्हें दिए गए अतिरिक्त भरण-पोषण भत्ते की वापसी की मांग नहीं कर सकते: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि पिता अपने बच्चों के वयस्क होने के बाद उन्हें दिए गए भरण-पोषण भत्ते की वापसी की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए उनका समर्थन करना उनका नैतिक कर्तव्य है।

जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने टिप्पणी की: "...एक पिता होने के नाते भले ही उनका कोई कानूनी कर्तव्य न हो, लेकिन एक पिता के रूप में उनका नैतिक दायित्व और कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को भरण-पोषण सुनिश्चित करें, खासकर जब वे अपनी शिक्षा पूरी करने के कगार पर हों, क्योंकि बच्चों को दी गई अतिरिक्त राशि वापस करने का कोई भी आदेश याचिकाकर्ताओं के भविष्य की संभावनाओं को बाधित करेगा।"

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'केवल अनुबंध की जानकारी या उससे होने वाले आकस्मिक लाभों की संभावना, निजता स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अनुबंध या उससे होने वाले आकस्मिक लाभों की जानकारी मात्र से अनुबंध की निजता स्थापित नहीं हो सकती या तीसरे पक्ष के विरुद्ध प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते। अदालत ने निर्णय दिया कि प्रत्यक्ष संविदात्मक संबंध के अभाव में, कोई वाद-कारण उत्पन्न नहीं होता।

जस्टिस कमल खता अमेय रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन एलएलपी (प्रतिवादी नंबर 9) द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें श्री कंस्ट्रक्शन कंपनी (वादी) द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया था। वादी ने 2006 में बागवे हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों के बीच निष्पादित दो समर्पण विलेखों को चुनौती दी थी। लिमिटेड (प्रतिवादी नंबर 1) और भूस्वामियों (प्रतिवादी नंबर 2 से 8) के साथ-साथ अमेय रियल्टी के पक्ष में एक बाद के ट्रांसफर डीड पर भी विचार किया गया, जिसमें दावा किया गया कि इन लेन-देनों ने प्रतिवादी नंबर 1 के साथ निष्पादित पूर्व विकास और निर्माण समझौतों के तहत उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

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S. 319 CrPC | अतिरिक्त अभियुक्तों को केवल मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही बुलाया जा सकता है, जांच सामग्री के आधार पर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने की ट्रायल कोर्ट की शक्ति मुकदमे के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों तक ही सीमित है और जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने चंदौली के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तीन पुनर्विचारकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 और 427 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

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S.148 NI Act | अपीलीय कोर्ट को न्यूनतम 20% मुआवज़ा राशि जमा करने का निर्देश देने का 'एकमात्र विवेकाधिकार': गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 148 के अंतर्गत अपीलीय कोर्ट को चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले व्यक्ति को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की राशि का 20% जमा करने का निर्देश देने का पूर्ण विवेकाधिकार है।

NI Act की धारा 148 दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने तक भुगतान का आदेश देने की अपीलीय कोर्ट की शक्ति से संबंधित है। इस प्रावधान में कहा गया कि NI Act की धारा 138 के अंतर्गत चेक अनादर के लिए दोषसिद्धि को चुनौती देने वाले चेक जारीकर्ता की अपील में अपीलीय कोर्ट अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जुर्माने या मुआवज़े का "न्यूनतम बीस प्रतिशत" जमा करने का आदेश "दे सकता है"।

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NDPS Act : चार्जशीट के साथ FSL रिपोर्ट न होने से जमानत का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम (NDPA Act) के तहत दर्ज मामलों में विशेष रूप से जब व्यावसायिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ हो और NDPA Act की धारा 37 के तहत जमानत पर रोक लागू होती हो तो केवल चार्जशीट के साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट संलग्न न होने के कारण आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता।

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह आरोपी नवंबर 2024 में एक DCM ट्रक से 151.600 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा गया, जो व्यावसायिक मात्रा की सीमा से काफी अधिक है।

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पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोमोशन के लिए पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के बराबर नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा को पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री के समान नहीं माना जा सकता और ऐसे में मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर प्रोमोशन का दावा डिप्लोमा धारक नहीं कर सकते। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस सुशील कु्करेजा की खंडपीठ ने कहा कि 1999 के हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन सर्विस रूल्स में कहीं भी पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा का उल्लेख नहीं है। नियमों में पोस्ट-ग्रेजुएशन शब्द का आशय केवल पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री से ही लिया जाएगा।

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लिव-इन पार्टनर से भरण-पोषण का हक़ नहीं, जब उसी पर लगाया हो रेप का आरोप: जम्मू-कश्मीर-लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि कोई महिला अपने लिव-इन पार्टनर से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती यदि उसने उसी पर रेप का आरोप लगाया हो और उसे दोषी ठहराया गया हो। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की पीठ ने प्रिंसिपल सेशन जज कठुआ का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा महिला को दी गई अंतरिम भरण-पोषण राशि को रद्द कर दिया गया था।

महिला का कहना था कि वह 10 वर्षों तक प्रतिवादी के साथ रही एक बच्चा भी हुआ और विवाह का आश्वासन दिया गया लेकिन शादी नहीं हुई। उसने दलील दी कि लंबे समय तक साथ रहने के कारण उसे पत्नी की तरह भरण-पोषण पाने का अधिकार है।

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सिर्फ़ EMI चुकाने के आधार पर पति संयुक्त संपत्ति पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति दोनों पति-पत्नी के संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति पर केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि उसने अकेले EMI का भुगतान किया था।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा, "...जब संपत्ति पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर हो तो पति को केवल इस आधार पर अनन्य स्वामित्व का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसने अकेले ही खरीद मूल्य प्रदान किया था। ऐसी दलील बेनामी अधिनियम की धारा 4 का उल्लंघन करेगी, जो बेनामी संपत्ति के संबंध में अधिकारों के प्रवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।"

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पाकिस्तान के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट पर 'भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने' का अपराध नहीं चलेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य देश के समर्थन में संदेश पोस्ट करने मात्र से भारत के नागरिकों में रोष या वैमनस्य पैदा हो सकता है और यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196 (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत दंडनीय भी हो सकता है, लेकिन यह BNS की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य) के कड़े प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगा। जस्टिस संतोष राय की पीठ ने साजिद चौधरी नामक व्यक्ति को ज़मानत देते हुए यह टिप्पणी की। साजिद पर 'पाकिस्तान ज़िंदाबाद' वाली एक फ़ेसबुक पोस्ट फ़ॉरवर्ड करने का आरोप है।

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वाद वापसी के आवेदन पर विचार किए बिना ट्रायल कोर्ट वाद में संशोधन के आवेदन पर निर्णय नहीं ले सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब कोई प्रतिवादी सीपीसी के आदेश VII नियम 10 के तहत वाद वापसी के लिए आवेदन दायर करता है तो ट्रायल कोर्ट को वादी द्वारा मांगे गए किसी भी संशोधन पर विचार करने से पहले उस आवेदन की जांच करनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि वाद दायर करते समय किसी कोर्ट के पास स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है तो उसे संशोधन के माध्यम से अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया जा सकता।

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बिना इरादे के शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना हत्या का प्रयास नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के सिर पर लकड़ी के लट्ठे से वार करके 'हत्या के प्रयास' के आरोपी दो लोगों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और कहा कि हत्या के इरादे के बिना शरीर के किसी महत्वपूर्ण अंग को चोट पहुंचाना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 के तहत नहीं आता।

जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने कहा; "अपीलकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। विवाद अचानक हुआ। विवाद बहुत मामूली था, इसलिए किसी कठोर और कुंद वस्तु से वार करने के पीछे हत्या का इरादा नहीं हो सकता। लकड़ी का लट्ठा या लाठी घातक हथियार नहीं हैं। इसलिए केवल महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट पहुंचाई गई। हालांकि, यह हत्या के इरादे से नहीं किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आरोपित फैसले के पैरा 87 से 100 में चोटों और IPC की धारा 325 के तहत दोषसिद्धि पर सही ढंग से चर्चा की। इसलिए हमें आरोपों और सजा में वृद्धि के लिए इस अपील को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है।"

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S.156(3) CrPC | ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश नहीं दे सकते मजिस्ट्रेट: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 (Drugs & Cosmetics Act) के तहत FIR रद्द की, जो पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (IPC) की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के निर्देश पर दर्ज की गई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत उल्लंघन केवल औषधि निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पुलिस द्वारा उनकी जाँच नहीं की जा सकती।

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पीड़िता के गुप्तांगों को चोट पहुंचाना हमेशा सामूहिक बलात्कार के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बलात्कार पीड़िता के गुप्तांगों को चोट पहुंचाना हमेशा सामूहिक बलात्कार सहित बलात्कार के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य के रूप में आवश्यक नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता के गुप्तांगों को चोट न पहुंचना, उन मामलों में अपराध को अंजाम देते समय बल प्रयोग न किए जाने के कारण हो सकता है, जहां उसे इस हद तक भयभीत किया गया हो कि उसने कृत्य का विरोध न किया हो।

जस्टिस जे.जे. मुनीर की पीठ ने कहा कि दूसरी संभावना यह हो सकती है कि पीड़िता किसी मादक पदार्थ, जैसे शराब या किसी अन्य नशीली दवा के हानिकारक प्रभाव के कारण बेहोश या अर्धचेतन हो, जिसके कारण वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो।

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तलाकशुदा पत्नी तलाक के आधार या तरीके की परवाह किए बिना CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी तलाक के आधार या तरीके की परवाह किए बिना CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "यह ध्यान रखना उचित है कि एक बार जब पत्नी तलाक ले लेती है तो वह CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार होती है, चाहे तलाक का आधार या तरीका कुछ भी हो।"

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DMRC द्वारा भूमि अधिग्रहण पर दुकानदार पुनर्वास की मांग नहीं कर सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली मेट्रो की 'परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में पुनर्वास नीति' उन दुकानदारों के पुनर्वास की परिकल्पना नहीं करती, जिनकी दुकानें किसी परियोजना के लिए अधिग्रहित की गईं, जब तक कि वे उक्त दुकान से 'व्यवसाय' न कर रहे हों।

जस्टिस अमित शर्मा ने कहा, "उपरोक्त नीति/दिशानिर्देश के तहत वैकल्पिक दुकान दिए जाने का लाभ उठाने के लिए याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि वह उक्त दुकान से व्यवसाय कर रहा था। उक्त दुकान का मालिक होने के नाते याचिकाकर्ता को उक्त नीति/दिशानिर्देश के अनुसार वैकल्पिक दुकान का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।"

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नाबालिग के खिलाफ भरण-पोषण का दावा मान्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 और 128 के तहत नाबालिग के खिलाफ भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है। जस्टिस मदन पाल सिंह ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट किया, जिसमें बाल विवाह और नाबालिग पति से भरण-पोषण की मांग शामिल थी। कोर्ट ने कहा- “धारा 125 और 128 CrPC के तहत नाबालिग के खिलाफ दाखिल आवेदन पर सुनवाई करने में कोई रोक नहीं है।”

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हैबियस कॉर्पस केवल विदेशी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हैबियस कॉर्पस की असाधारण शक्ति केवल उन मामलों में प्रयोग की जा सकती है, जहां किसी बच्चे को माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से कस्टडी में रखा गया हो। हालांकि, यह शक्ति केवल विदेशी अदालत के आदेश को लागू कराने के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती।

मामले में पिता ने कोर्ट का रुख किया और आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने उनकी बेटी को उसके हिरासत से अवैध रूप से हटा लिया। पिता ने बच्चे को कनाडा वापस लाने की मांग की, जहां उसका पूरा पालन-पोषण हुआ है और जिसके लिए कनाडाई फैमिली कोर्ट का आदेश भी था।

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विवाह रद्द होने तक अधिकार बनाए रखते हुए पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पत्नी का भरण-पोषण पाने का अधिकार केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि विवाह रद्द किया जा सकता है, जब तक कि कोर्ट के समक्ष विवाह रद्द करने का कोई आदेश प्रस्तुत न किया गया हो।

जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने कहा, “जब तक एक शून्य योग्य विवाह को किसी आदेश के माध्यम से रद्द नहीं किया जाता पत्नी की कानूनी स्थिति पति की विधिवत पत्नी के रूप में बनी रहती है और इससे उत्पन्न सभी अधिकार भी जारी रहते हैं।”

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वयस्क महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ शेल्टर होम में रखना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मजिस्ट्रेट को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेल्टर होम भेजने का अधिकार तो है लेकिन वयस्क महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध अनिश्चितकाल तक वहीं रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि जब महिला स्वयं रिहाई की मांग करती है तो मजिस्ट्रेट को उसे तत्काल मुक्त करना अनिवार्य है।

मामले में शिकायतकर्ता ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी। महिला ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसके पास परिवार नहीं है और वह माता-पिता के घर नहीं जाना चाहती। इसी आधार पर 30 मार्च, 2025 को मजिस्ट्रेट ने उसे शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया।

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नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को यौन उत्पीड़न की अनुमति देने वाली माँ का कृत्य, POCSO Act के तहत 'उकसाने' के समान: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि माँ द्वारा अपनी नाबालिग बेटी को चुप कराने और आरोपी को उसका यौन शोषण और उत्पीड़न करने की अनुमति देने का कृत्य POCSO Act की धारा 17 के तहत "उकसाने" के समान है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने POCSO Act की धारा 6 (पठित 17 और 21) के तहत अपराधों के लिए अपनी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार के लिए उकसाने वाली एक माँ की दोषसिद्धि बरकरार रखी।

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दिवंगत कर्मचारी के परिवार को मिलने वाले मुआवज़े के लिए टर्मिनल लाभ पर 'काल्पनिक ब्याज' भी गिना जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार को एक्स-ग्रेशिया मुआवज़ा देने के मामले में परिवार को मिले रिटायरमेंट लाभ (टर्मिनल बेनिफिट्स) पर मिलने वाले काल्पनिक ब्याज को भी आय का हिस्सा माना जाएगा। जस्टिस प्रतीक जालान ने टिप्पणी की कि इस योजना का उद्देश्य परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के बाद तुरंत आर्थिक राहत पहुंचाना है। यह किसी तरह का अधिकार या हक़ नहीं है बल्कि परिवार की तत्काल ज़रूरत को देखते हुए बनाई गई योजना है।

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