हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 सितंबर, 2024 से 04 अक्टूबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

आपराधिक मामले लंबित होने से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों के अधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामले के लंबित होने मात्र से व्यक्ति को विदेश में दीर्घकालिक अवसरों की तलाश करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से स्वतः ही अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एफआईआर लंबित होने के कारण बिना किसी दोषसिद्धि या दोषसिद्धि के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने से मना करना अनुचित प्रतिबंध है।

अदालत ने कहा, "PCC की प्राथमिक भूमिका किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, न कि लंबित मामलों के आधार पर व्यापक प्रतिबंध लगाना।"

केस टाइटल: अमरदीप सिंह बेदी बनाम भारत संघ और अन्य।

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सरकारी कर्मचारी की पेंशन या रिटायरमेंट लाभ केवल तभी रोके जा सकते हैं, जब रिटायरमेंट से पहले पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया हो: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने माना कि रिटायरमेंट की तारीख से पहले सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केवल शिकायत या रिपोर्ट के आधार पर उसे पेंशन या अन्य रिटायरमेंट बकाया के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। रिटायरमेंट की तारीख पर पुलिस अधिकारी की शिकायत या रिपोर्ट का संज्ञान होना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पेंशन नियम 1976 के नियम 9 के तहत पूरी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना गैरकानूनी और मनमाना है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि नियम 9 के उप-नियम 6(बी)(आई) के अनुसार, पेंशन नियम, 1976 के नियम 9 के उप-नियम (4) के साथ पढ़ा जाए तो ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर रिटायर हो गया। इसके खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई या जहां उप-नियम (2) के तहत विभागीय कार्यवाही जारी है, अनंतिम पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी मंजूर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पेंशन नियम, 1976 के उप-नियम 6(बी)(आई) के तहत पेंशन केवल तभी रोकी जा सकती है जब न्यायिक कार्यवाही लंबित हो।

केस टाइटल: डॉ. राजेश कोठारी बनाम शहरी प्रशासन और आवास विभाग और अन्य

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आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।

जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा, "इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना जाता है कि CrPC की धारा 57 के तहत 24 घंटे की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की अवधि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में 24 घंटे की गणना पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन में आधिकारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उस समय से की जानी चाहिए जब उसे शुरू में पकड़ा गया था या हिरासत में लिया गया।”

केस टाइटल- टी. रामादेवी, डब्ल्यू/ओ.टी. श्रीनिवास गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य, प्रतिनिधि इसके प्रधान सचिव और अन्य द्वारा

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बंटवारे के ज्ञापन को निष्पादित करने से पहले संपत्ति में सह-हिस्सेदार नहीं रहे परिवार के सदस्यों पर स्टांप शुल्क लागू नहीं होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि यदि परिवार के सदस्य अपनी संपत्ति/भूमि का बंटवारा करना चाहते हैं, और बंटवारे के दस्तावेज के निष्पादन से पहले सह-हिस्सेदार नहीं रह जाते हैं, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 2 (15) के तहत लगाया गया स्टाम्प शुल्क उन पर लागू नहीं होगा।

जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ ने अपने आदेश में प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा, “उपर्युक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि यदि बंटवारे का दस्तावेज सह-स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित, बिना कब्जे के विभाजन की पिछली शर्तों पर निष्पादित किया जाता है, तो उक्त दस्तावेज पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 2 (15) (iii) लागू होगी, यदि सह-स्वामियों द्वारा पिछले विभाजन की शर्तों की घोषणा पर संपत्ति के सह-स्वामियों द्वारा विभाजन का दस्तावेज निष्पादित किया जाता है, तो यह बिना कब्जे के होना चाहिए।”

केस टाइटल: सोमांश प्रकाश और 8 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य [रिट - सी नंबर - 5229/2021]

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मृत्युपूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब अभियोजन पक्ष द्वारा अनुवादक से पूछताछ नहीं की गई हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मृतक के मृत्युपूर्व कथन को अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए एकमात्र साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अभियुक्त के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की पीठ ने दोषसिद्धि आदेश रद्द करते हुए कहा कि मुंशी ने मृतक द्वारा दिए गए बयान का स्थानीय बोली में अनुवाद किया था। इसलिए मृतक द्वारा दिए गए सटीक बयानों के बारे में मुंशी से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसे गवाह के रूप में पेश किया जाना आवश्यक था।

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O. 23 R.1A CPC | प्रतिवादियों को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न या मुकदमे के परित्याग के बिना वादी के रूप में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXIII नियम 1ए के आवेदन को स्पष्ट किया, जिसमें पुष्टि की गई है कि प्रतिवादियों को केवल दो विशिष्ट स्थितियों में वादी के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है पहला, जब वादी ने मुकदमा वापस ले लिया हो या छोड़ दिया हो। दूसरा, जब प्रतिवादी के पास किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ तय किए जाने वाला कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

जस्टिस सुभाष चंद ने एकल पीठ के फैसले में दोहराया, "सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी केवल परिस्थितियों में ही किसी मुकदमे में वादी के रूप में स्थानांतरित हो सकते हैं; पहला जब वादी ने मुकदमा वापस ले लिया हो या मुकदमा छोड़ दिया हो। दूसरा, जब प्रतिवादी के पास किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ निर्णय लेने के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो।"

केस टाइटल: संजीव भगत बनाम तेज लाल भगत और अन्य

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पंचायत के समक्ष आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा न्यायेतर स्वीकारोक्ति के रूप में योग्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना है कि पंचायत के समक्ष एक आरोपी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति के रूप में योग्य है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति दोषसिद्धि के आधार के रूप में काम कर सकती है यदि जिस व्यक्ति के समक्ष स्वीकारोक्ति की गई है वह निष्पक्ष है और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है।

जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की खंडपीठ ने कहा, 'आरोपी व्यक्तियों द्वारा पंचायत के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति न्यायेतर स्वीकारोक्ति के अर्थ में आएगी और इसकी सत्यता जंगल क्षेत्र से शव की बरामदगी से स्थापित होती है. जंगल के अंदर गहराई में बरामदगी का स्थान और अपीलकर्ताओं को इसकी जानकारी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत एक अनुमान लगाती है। यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे यह स्पष्ट करें कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर साक्ष्य है, लेकिन वर्तमान मामले में, इसके आधार पर की गई बरामदगी इसकी विश्वसनीयता को विश्वसनीयता प्रदान करती है। न्यायेतर संस्वीकृति दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यदि वह व्यक्ति जिसके समक्ष यह किया गया है, निष्पक्ष प्रतीत होता है और अभियुक्त के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। अभियुक्त द्वारा गांव के प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को विश्वसनीय पाया गया और उस पर कार्रवाई की गई।

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संविदात्मक विवादों पर MSMED Act और आर्बिट्रल त्रिबुनल के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण आर्बिट्रल त्रिबुनल द्वारा किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के बीच अंतर की कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिसमें पार्टियों से अपने दावों का विवरण (SoC) और बाद में संचार दर्ज करने का अनुरोध करने वाले नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है, ने धारा 18 (5) के तहत सीमा की अवधि, खरीद आदेश जारी करने के बाद MSME आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण और MSME दावों पर प्रभाव से संबंधित कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

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धारा 138 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कार्यवाही दिवालिया कार्यवाही शुरू होने पर समाप्त नहीं होती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही के बावजूद परक्राम्य लिखत अधिनियम(Negotiable Instruments Act) के तहत अभियुक्तों की व्यक्तिगत देयता को बरकरार रखा गया था।

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RP Act 1951 | हाईकोर्ट के पास चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने या सीमा अवधि बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, उसके पास सीमा अवधि बढ़ाने या चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने यह भी कहा कि 1951 अधिनियम अपने आपमें संहिता है। इस प्रकार परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधान चुनाव याचिकाओं पर लागू नहीं होते हैं। चुनाव याचिका दायर करना अधिनियम, 1951 की धारा 81 द्वारा सख्ती से शासित है।

न्यायालय ने कहा कि चुनाव याचिका के गुण-दोष को तब तक नहीं देखा और विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि वह सुनवाई योग्य न हो और परिसीमा द्वारा वर्जित न हो।

केस टाइटल - प्रहलाद सिंह बनाम योगेश चौधरी

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पत्नी के व्यभिचार को साबित करने और अंतरिम भरण-पोषण का विरोध करने के लिए पति द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया सामग्री का मूल्यांकन न्यायालय कर सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पति पत्नी द्वारा शुरू की गई अंतरिम भरण-पोषण कार्यवाही का विरोध करने के लिए व्यभिचार की दलील दे सकता है और उस चरण में न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार किया जा सकता है।

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "पति को पत्नी द्वारा व्यभिचार की दलील देने का अधिकार है; अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के व्यय (जिसे सामान्यतः मुकदमेबाजी व्यय के रूप में संदर्भित किया जाता है) के निर्णय से संबंधित कार्यवाही में; ताकि पत्नी द्वारा की गई ऐसी प्रार्थना को खारिज करने का अनुरोध किया जा सके।"

केस टाइटल: MXXXXX बनाम XXXX

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[S. 3(3) Of Interest Act, 1978] ब्याज केवल मूल राशि पर देय, न्यायालय द्वारा दिए गए ब्याज पर नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि ब्याज अधिनियम, 1978 (Interest Act) की धारा 3(3) के तहत ब्याज अवार्ड पर ब्याज नहीं लगाया जा सकता, यह केवल मूल राशि पर देय है। प्रतिवादी नंबर 3 के वकील बाल मुकुंद ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, इलाहाबाद की देव प्रयागम योजना के तहत एमआईजी 45/75 प्रकार के मकान में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। रजिस्ट्रेशन राशि के रूप में 20,000 रुपये जमा किए गए।

इसके बाद उन्होंने लॉटरी ड्रा जीता और उन्हें इस शर्त के साथ आवंटन पत्र जारी किया गया कि 31.08.2005 तक 1,92,956/- रुपये जमा किए जाने चाहिए। शेष राशि 2,63,300/- रुपये 13% की दर से ब्याज के साथ 120 मासिक किश्तों में जमा की जानी थी।

केस टाइटल: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एवं 2 अन्य [रिट - सी नंबर - 27185/2022]

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बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार सरपंच को मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत 'कदाचार' के लिए सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने हाल ही में माना कि पंचायत पदाधिकारियों को "कदाचार" के लिए हटाने और बलात्कार जैसे अपराधों के लिए आरोपित होने पर उनके निलंबन के बीच अंतर है, जो राज्य पंचायत कानून के अलग-अलग प्रावधानों के तहत हैं। ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने बलात्कार की प्राथमिकी में दर्ज पंचायत सरपंच को हटाने की मांग करने वाली याचिका से संबंधित एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: श्रीमती सुनीता जाटव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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सिविल जज को धारा 92 सीपीसी या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत दायर मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सिविल न्यायाधीश को धारा 92, सी.पी.सी. या धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 के तहत दायर मुकदमे पर विचार करने का अधिकार नहीं है।

जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, “उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 92 सीपीसी और धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 की धारा 2 के तहत मुकदमा केवल मूल अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान सिविल न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। जिला न्यायाधीश स्वयं मुकदमे का फैसला कर सकते हैं या वे इसे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को हस्तांतरित कर सकते हैं।”

केस टाइटल: ज्यांत्री प्रसाद एवं 9 अन्य बनाम श्री राम जानकी लक्ष्मण जी विराजमान मंदिर, प्रतापगढ़, राम शिरोमणि पांडे के माध्यम से और 2 अन्य [अनुच्छेद 227 संख्या - 4294/2024 के अंतर्गत मामले]

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हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोषी को परिवीक्षा पर रिहा नहीं कर सकता, जब उसकी अपील सत्र न्यायालय में लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापरवाही से मौत के लिए धारा 304-ए के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सत्र न्यायालय में अपील लंबित होने पर हाईकोर्ट परिवीक्षा पर रिहा करने पर विचार नहीं कर सकता। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए दोषी सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।

कोर्ट ने कहा, “इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 में निहित प्रतिबंध, हाईकोर्ट में निहित अधिकार क्षेत्र के कारण, तब लागू नहीं होता, जब कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद होता है। परिणामस्वरूप, इस याचिका में मांगी गई राहत याचिकाकर्ता को अनुकूल रूप से प्रदान नहीं की जा सकती।”

केस टाइटल: लखवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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किराए की राशि या वृद्धि के बारे में किसी वैध विवाद के अभाव में किरायेदार बॉम्बे किराया अधिनियम की धारा 12(3)(ए) के तहत बेदखली से बच नहीं सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किराएदार द्वारा मानक किराए या अनुमत वृद्धि की राशि के बारे में किसी विवाद के अभाव में, किराएदार बॉम्बे किराया अधिनियम की धारा 12(3)(ए) के तहत बेदखली से बच नहीं सकता है, यदि किराए का भुगतान निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है।

कोर्ट ने कहा, “इसलिए, मेरे विचार में, मांग नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर धारा 11(3) के तहत मानक किराए के निर्धारण के लिए आवेदन दायर करके मानक किराए या अनुमत वृद्धि की राशि के बारे में प्रतिवादी द्वारा बनाए गए किसी भी वैध विवाद के अभाव में, किराएदार बॉम्बे किराया अधिनियम की धारा 12(3)(ए) के तहत बेदखली से बच नहीं सकता है।”

केस टाइटल: सुधीर कुमार सेनगुप्ता बनाम कुसुम पांडुरंग केनी (रिट पीटिशन नंबर अबबइ 5355/1999 अंतरिम आवेदन संख्या 10193/2024 के साथ)

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हाईकोर्ट ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड की आड़ में कथित तौर पर धन उगाही के आरोप में दर्ज एफआईआर की आगे की जांच पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी। यह घटनाक्रम पूर्व राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष नलीन कुमार कटील द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं।

आदर्श अय्यर द्वारा दायर की गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि ED जैसी सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई का इस्तेमाल कंपनियों को धमकाने और उन्हें चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया।

केस टाइटल: नलीन कुमार कटील बनाम कर्नाटक राज्य

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Commercial Courts Act की धारा 12-A के तहत मध्यस्थता समाप्त किए बिना उल्लंघन से जुड़े IPR सूट आमतौर पर स्थापित किए जा सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12-A के तहत निर्धारित पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता को दरकिनार करके तत्काल अंतरिम राहत की याचिका को केवल वाद से स्पष्ट धोखाधड़ी या झूठ के मामलों में खारिज किया जा सकता है।

उल्लंघन या पारित होने से जुड़े आईपीआर मुकदमों के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि इस तरह के मुकदमे आमतौर पर सीसी अधिनियम की धारा 12-A के तहत पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता आवश्यकता को समाप्त किए बिना स्थापित किए जा सकते हैं।

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CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही संपत्ति का कब्जा वसूलने का विकल्प नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि CrPC की धारा 145 के तहत कार्यवाही का उपयोग संपत्ति के कब्जे को पुनर्प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, जब विवाद संपत्ति के शीर्षक से संबंधित हो।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने जोर देकर कहा कि CrPC की धारा 145 का दायरा यह निर्धारित करने तक सीमित है कि आवेदन दाखिल करने के समय या उससे दो महीने पहले किस पक्ष का कब्जा था, बिना इसमें शामिल पक्षों के स्वामित्व या अधिकारों पर विचार किए।

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विदेशी मुद्रा ऋण द्वारा वित्तपोषित पूंजीगत परिसंपत्ति को धारा 43ए के तहत पूंजीकृत किया जा सकता है, यदि ऐसी परिसंपत्ति विदेश से आयातित की गई हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट करते हुए कि धारा 43ए एक गैर-बाधित प्रावधान है, जो आयकर अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद सकारात्मक रूप से दायित्व लागू करता है, माना कि पूंजीगत परिसंपत्ति के आयात के लिए लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय दर में परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान को राजस्व व्यय नहीं माना जाना चाहिए।

आयकर अधिनियम की धारा 43ए के तहत कंपनियों को उन खर्चों को पूंजीकृत करने की आवश्यकता होती है जिन्हें लेखांकन मानक के अनुसार पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है, ताकि कंपनियां चालू वर्ष में कटौती के रूप में ऐसे खर्चों का दावा न कर सकें, लेकिन उन्हें परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर पूंजीकरण और मूल्यह्रास का दावा करना होगा।

केस टाइटल: प्रधान आयकर आयुक्त बनाम गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स

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राज्य सरकार द्वारा विस्तारित औद्योगिक लाभ योजना को बिजली विभाग ऑडिट आपत्ति के आधार पर वापस नहीं ले सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने शांता मणि हैंड मेड पेपर इंडस्ट्रीज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [सीडब्ल्यूजेसी नंबर 2941/2010] के निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया कि दंडात्मक प्रकृति के पूरक बिल करदाता पर नहीं थोपे जा सकते तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाभ को केवल लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह पाया कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के रूप में याचिकाकर्ता को दी गई सब्सिडी केवल लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर वापस ले ली गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने यह दोहराया।

केस टाइटल: मेसर्स बालमुकुंद कॉनकास्ट लिमिटेड बनाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य

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कर्मचारी के पास अपेक्षित शैक्षिक योग्यता हो तो वह पदोन्नति के लिए पात्र, भले ही मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए हों या उसके दरमियान: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने पर पदोन्नति का हकदार है। यह माना गया कि यह अप्रासंगिक है कि ये मानदंड सेवा से पहले पूरे किए गए थे या सेवा के दौरान।

जस्टिस अजीत कुमार ने कहा, "यदि अभ्यर्थी के पास सेवा में प्रवेश करने से पहले ही योग्यता है और वह नियमों के तहत 5% कोटा के भीतर जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए समान रूप से हकदार है।"

केस टाइटल: राज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य [रिट - ए नंबर- 17005/2018]

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