धारा 138 के तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कार्यवाही दिवालिया कार्यवाही शुरू होने पर समाप्त नहीं होती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत शुरू की गई दिवालियापन कार्यवाही के बावजूद परक्राम्य लिखत अधिनियम(Negotiable Instruments Act) के तहत अभियुक्तों की व्यक्तिगत देयता को बरकरार रखा गया था।

पूरा मामला:

तुषार शर्मा (आरोपी) और उसकी पत्नी श्रीमती श्वेता शर्मा ने 2 करोड़ रुपये के गृह ऋण के लिए आवेदन किया, जिसे 24 जनवरी, 2015 को स्वीकृत और मंजूर कर लिया गया। ऋण राशि चंडीगढ़ में स्थित स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक संपत्ति को गिरवी रखकर सुरक्षित की गई थी, जिसका स्वामित्व श्रीमती श्वेता शर्मा के पास है। आरोपी ने कर्ज की राशि का भुगतान करने में चूक की। बाद में, आरोपी द्वारा देयता के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए 5,90,000 रुपये का चेक जारी किया गया। हालांकि, 14 फरवरी, 2019 को धन की अपर्याप्तता के कारण चेक अस्वीकृत कर दिया गया था।

चेक अनादरण के लिए आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए एसबीआई द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ऊना के समक्ष निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। जब अधिनियम के तहत कार्यवाही चल रही थी, आरोपी ने दिवाला संरक्षण की मांग करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) चंडीगढ़ के समक्ष आईबीसी की धारा 94 के तहत एक आवेदन दायर किया। एक बार दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद, धारा 96 परिचालन में आती है जो कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाती है। हालांकि, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाले आरोपी के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ आरोपी ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पार्टियों के तर्क:

आरोपी ने तर्क दिया कि आईबीसी की धारा 96 (1) (a) के तहत अंतरिम स्थगन आवेदन की तारीख से लागू होता है और आवेदन स्वीकार होने तक लागू रहता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी ऋण के संबंध में सभी लंबित कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही को आईबीसी की धारा 96 (1) (b) (i) के अनुसार अंतरिम अधिस्थगन अवधि के दौरान रोक दिया गया माना जाएगा। आगे यह कहा गया कि कॉर्पोरेट देनदार के लेनदारों को आईबीसी की धारा 96 (1) (बी) (ii) के अनुसार ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

शिकायतकर्ता बैंक ने तर्क दिया कि जिस संपत्ति के खिलाफ शिकायत लंबित है, वह श्रीमती श्वेता शर्मा की है और उक्त संपत्ति चंडीगढ़ में शिकायतकर्ता बैंक की बेसल शाखा के पास गिरवी रखी गई है। बैंक ने आगे तर्क दिया कि बैंक एक सुरक्षित लेनदार है क्योंकि उक्त संपत्ति के खिलाफ ऋण अग्रिम था। इस संपत्ति का कोई अन्य प्रभार नहीं है, केवल श्रीमती श्वेता शर्मा को 2 करोड़ रुपये के अग्रिम ऋण के लिए संपत्ति पर प्राथमिक प्रभार बैंक का है।

हाईकोर्ट के समक्ष प्राथमिक सवाल यह था कि क्या धारा 138 के तहत कार्यवाही को रोका जा सकता है जब आईबीसी के तहत दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई थी।

कोर्ट का विश्लेषण:

हाईकोर्ट ने अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (2023) 10 SCC 545 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि जबकि IBC की धारा 14 कॉर्पोरेट देनदार के दिवालिया होने के बाद कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगा देती है। हालांकि, यह निदेशकों और हस्ताक्षरकर्ताओं को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपनी व्यक्तिगत देयता से अनादरित चेक से मुक्त नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार देखा:

"52 इस प्रकार, जहां एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी थी और लंबित रहने के दौरान योजना को मंजूरी दे दी जाती है या कंपनी भंग हो जाती है, निदेशक और अन्य आरोपी इसके विघटन का हवाला देकर अपनी देयता से बच नहीं सकते हैं। जो भंग किया गया है वह केवल कंपनी है, एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत कवर किए गए अभियुक्त की व्यक्तिगत दंड देयता नहीं है। उन्हें अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रेवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661 में निर्धारित कानून के मद्देनजर अभियोजन पक्ष का सामना करना जारी रखना होगा। जहां कंपनी समाधान प्रक्रिया के अंत तक भी बनी रहती है, इसका एकमात्र परिणाम यह होता है कि पूर्ववर्ती निदेशक अब इसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

हाईकोर्ट ने पी. मोहनराज और अन्य बनाम शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021) 6 SCC में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि आईबीसी की धारा 14 के तहत स्थगन केवल कॉर्पोरेट देनदार पर लागू होता है, न कि कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक व्यक्तियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार देखा:

"77 इस प्रकार, स्थगन की अवधि के लिए, चूंकि वैधानिक रोक के कारण कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई धारा 138/141 कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है या शुरू नहीं की जा सकती है, इसलिए ऐसी कार्यवाही परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 (1) और (2) में उल्लिखित व्यक्तियों के खिलाफ शुरू या जारी रखी जा सकती है। यह मामला होने के नाते, यह स्पष्ट है कि आईबीसी की धारा 14 में निहित अधिस्थगन प्रावधान केवल कॉर्पोरेट देनदार पर लागू होगा, धारा 141 में उल्लिखित प्राकृतिक व्यक्ति जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के तहत वैधानिक रूप से उत्तरदायी हैं।

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि आईबीसी की धारा 14 के तहत स्थगन कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों पर लागू होता है, न कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत आपराधिक देयता पर। अदालत द्वारा आगे यह कहा गया कि धारा 138 की कार्यवाही प्रकृति में आपराधिक है और आईबीसी द्वारा शासित ऋण वसूली प्रक्रिया की तरह नहीं है। अजय कुमार राधेश्याम गोयनका (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

"72 इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए, शिकायतकर्ता कानूनी रूप से लागू ऋण की वसूली के लिए आपराधिक अदालत से संपर्क नहीं करता है, बल्कि वैधानिक नोटिस की प्राप्ति के बावजूद चेक राशि का भुगतान न करके अभियुक्त द्वारा पहले से किए गए अपराध के लिए एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जाता है। फौजदारी अदालत के समक्ष एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी द्वारा अपनी देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया चेक अनादरित किया गया था और डिमांड नोटिस दिए जाने के बावजूद क्या उसने राशि का भुगतान नहीं किया था। एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की मांग करने के लिए आईबीसी और एनआई अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कोई रोक नहीं है।

निर्णय:

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 138 के तहत और आईबीसी के तहत दोनों कार्यवाही एक साथ आगे बढ़ सकती है। इसलिए, अदालत ने आरोपी के तर्क को खारिज कर दिया और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी। आरोपी को दिवालिया कार्यवाही जारी रहने के बावजूद चेक अनादरण के लिए उत्तरदायी।