हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दोषी को परिवीक्षा पर रिहा नहीं कर सकता, जब उसकी अपील सत्र न्यायालय में लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि लापरवाही से मौत के लिए धारा 304-ए के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सत्र न्यायालय में अपील लंबित होने पर हाईकोर्ट परिवीक्षा पर रिहा करने पर विचार नहीं कर सकता।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए दोषी सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता।

कोर्ट ने कहा,

“इसलिए, सीआरपीसी की धारा 482 में निहित प्रतिबंध, हाईकोर्ट में निहित अधिकार क्षेत्र के कारण, तब लागू नहीं होता, जब कोई वैकल्पिक उपाय मौजूद होता है। परिणामस्वरूप, इस याचिका में मांगी गई राहत याचिकाकर्ता को अनुकूल रूप से प्रदान नहीं की जा सकती।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए, जब कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न हो। वर्तमान मामले में, मामला एक मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है, जिसमें 2013 में एक व्यक्ति की ऑल्टो कार के चालक द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण सत्र न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी।

मामले में दोषी और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समझौता होने के बाद, दोषी ने एफआईआर को रद्द करने के साथ-साथ दोषसिद्धि को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, याचिका पर निर्णय लेने से पहले एकल न्यायाधीश ने एक बड़ी पीठ के निर्णय के लिए निम्नलिखित संदर्भ दिया,

“क्या यह न्यायालय, विशेष रूप से बलदेव सिंह के मामले (सुप्रा) में खंडपीठ के निर्णय के अनुपात को देखते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र प्रयोग करते हुए, किसी दोषी को उसके कारावास की किसी भी अवधि के लिए अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा कर सकता है, भले ही मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ दोषी द्वारा मामले में 'समझौता' किया गया हो, जहां दोषी को आईपीसी की धारा 304-ए के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसे किसी भी अवधि के कारावास की सजा सुनाई गई हो, जब उसकी अपील अभी भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष लंबित हो?”

संदर्भ का उत्तर देते हुए न्यायालय ने कहा कि दोषी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जाए, जबकि अपील अभी भी संगरूर के सत्र न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

कोर्ट ने कहा, “इसके बाद बताए जाने वाले कारणों से, इस न्यायालय का स्पष्ट मत है कि, सीआरपीसी की धारा 482 में निहित प्रावधानों के माध्यम से इस न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र की पूर्णता, दोषी/याचिकाकर्ता को यह दावा करने का अधिकार नहीं देती है कि उसे अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा किया जाए, खासकर तब जब उसकी दोषसिद्धि और सजा (सुप्रा) के खिलाफ अपील अभी भी विद्वान सत्र न्यायालय, संगरूर के समक्ष विचाराधीन है। इसके अलावा, इसके बाद बताए जाने वाले अन्य कारणों से, यह न्यायालय संबंधित पक्षों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के पक्ष में उपरोक्त उद्धृत संदर्भ का उत्तर देने के लिए राजी नहीं होता है”।

न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि मामले में समझौता हो चुका है, इसलिए हाईकोर्ट अपील लंबित होने पर भी अपने पूर्ण अधिकार क्षेत्र के तहत परिवीक्षा की याचिका पर विचार कर सकता है।

न्यायालय ने तर्क दिया कि इस तरह का आदेश पारित करने के लिए भी परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है, जिसे केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही मांगा जा सकता है। इसके अलावा, चूंकि अपराधी को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए आदेश पारित करने की अनिवार्य आवश्यकता, लेकिन उस पर दोषसिद्धि का फैसला पारित होने के बाद, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर निर्भर हो जाती है, इसके अलावा जब उक्त रिपोर्ट केवल सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा मांगी जानी है, जो कि विद्वान सत्र न्यायाधीश, संगरूर की अदालत है। इसके अलावा, जब केवल उक्त न्यायाधिकरण द्वारा ही वस्तुनिष्ठ विचार-विमर्श किया जाना है, तो भी यह न्यायालय विद्वान सत्र न्यायाधीश, संगरूर के अधिकार क्षेत्र को कम करना या छीनना उचित और उचित नहीं समझता है।

न्यायालय ने कहा कि आपराधिक अपील मुकदमे की निरंतरता है। इसने यह भी कहा कि दोषी को अपनी सजा के बाद ट्रायल कोर्ट के समक्ष परिवीक्षा पर रिहाई के लिए एक दलील देनी चाहिए थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता अभी भी सत्र न्यायालय के समक्ष याचिका उठा सकता है।

अब, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उक्त याचिका को माफ कर दिया गया है, और, इसके परिणामस्वरूप दोषी/याचिकाकर्ता को परिवीक्षा अधिनियम में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का लाभ लेने से रोक दिया गया है, या, सीआरपीसी में निहित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का लाभ लेने से रोक दिया गया है, बल्कि छूट और परित्याग (सुप्रा) से उत्पन्न होने वाले एस्टॉपेल के सिद्धांत के आह्वान पर, फिर भी वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त एस्टॉपेल को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि, इससे दोषी/याचिकाकर्ता को अत्यधिक कठिनाई होगी।

उपरोक्त के आलोक में, न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ का उत्तर दिया,

“चूंकि विचाराधीन अपील (सुप्रा) में, उपयुक्त दलील को स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए विद्यमान दलील को स्वीकार करने की उपलब्धता, विद्वान सत्र न्यायालय, संगरूर के समक्ष है, लेकिन इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है कि, उक्त, दोषी/याचिकाकर्ता के लिए एक उपलब्ध पुनरावर्ती उपाय है, जिससे सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय में निवेशित अवशिष्ट क्षेत्राधिकार, इस स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।”

केस टाइटल: लखवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 277

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