राज्य सरकार द्वारा विस्तारित औद्योगिक लाभ योजना को बिजली विभाग ऑडिट आपत्ति के आधार पर वापस नहीं ले सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने शांता मणि हैंड मेड पेपर इंडस्ट्रीज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [सीडब्ल्यूजेसी नंबर 2941/2010] के निर्णय का हवाला देते हुए दोहराया कि दंडात्मक प्रकृति के पूरक बिल करदाता पर नहीं थोपे जा सकते तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए लाभ को केवल लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह पाया कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के रूप में याचिकाकर्ता को दी गई सब्सिडी केवल लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर वापस ले ली गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने यह दोहराया।

जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने कहा कि “याचिकाकर्ता को दी जा रही गहन नीति को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता।”

पीठ ने शांता मणि हैंड मेड पेपर इंडस्ट्रीज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [सीडब्ल्यूजेसी नंबर 2941/2010] के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह देखा गया कि "दंडात्मक बिल बनाना उपभोक्ता पर कलंक है और इसे लेखापरीक्षा आपत्ति के आधार पर इस तरह यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता है, जो लेखापरीक्षक द्वारा व्यक्त की गई राय से अधिक कुछ नहीं है"।

पीठ ने बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य [2011(1) पीएलजेआर 1064] के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया कि एक बार जब उपभोक्ता ने बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के तहत स्वैच्छिक घोषणा का विकल्प चुन लिया है, तो आपूर्ति संहिता के तहत वैधानिक प्रतिबंध के मद्देनजर सतर्कता द्वारा एफआईआर दर्ज करके इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है।

इसके अलावा, हीरा लाल हरि लाल भगवती बनाम सीबीआई [(2003)5 एससीसी 257] के मामले में, यह दोहराया गया कि केवीएसएस की धारा 91 के तहत, घोषणा करना उसमें बताए गए मामले के लिए निर्णायक है और घोषणाकर्ता द्वारा गलत घोषणा के आधार को छोड़कर, किसी भी कानून के तहत कार्यवाही के लिए इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है।

पीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता के उद्योगों ने औद्योगिक गहन नीति 2006 का लाभ उठाने और पांच साल की अवधि के लिए एएमजी/एमएमजी के लाभ के लिए एक आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था, जिससे याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, जिसने गहन नीति का लाभ देने के लिए एक समिति के गठन का निर्देश दिया।

हालांकि, भले ही याचिकाकर्ता को एक राशि वापस कर दी गई थी, लेकिन लाभ वापस ले लिया गया और ऑडिट आपत्ति और पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील की राय के आधार पर अनंतिम बिल बनाया गया।

चूंकि याचिकाकर्ता ने बिजली की चोरी नहीं की है या उसने अनाधिकृत उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग नहीं किया है, इसलिए पीठ ने कहा कि "एक बार राज्य सरकार ने विशेष योजना के तहत लाभ बढ़ा दिया है, तो बिजली विभाग ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इसे वापस नहीं ले सकता है"।

याचिकाकर्ता को लाभ ऊर्जा विभाग के सदस्यों सहित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया था, और याचिकाकर्ता द्वारा चोरी किए जाने के किसी भी सबूत के अभाव में, गहन नीति का लाभ वापस नहीं लिया जा सकता है, पीठ ने कहा।

इसलिए, हाईकोर्ट ने आवेदन को स्वीकार कर लिया और ऊर्जा बिल के लिए नोटिस और आदेश को रद्द कर दिया।

इसके बाद का मामला: शांता मणि हैंड मेड पेपर इंडस्ट्रीज बनाम बिहार राज्य और अन्य [सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2941/2010]

केस टाइटल: मेसर्स बालमुकुंद कॉनकास्ट लिमिटेड बनाम बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य

केस नंबर: सिविल रिट अधिकार क्षेत्र केस संख्या 1878/2015

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