Order VII Rule 1A(3) CPC के तहत न्यायालय के विवेक का सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि CPC के Order VIII Rule 1A(3) के तहत विवेक का प्रयोग करते समय, न्यायालय दस्तावेज़ के संभावित और साक्ष्य मूल्य या यहां तक कि इसकी स्वीकार्यता या विश्वसनीयता को भी ध्यान में नहीं रख सकता है क्योंकि इन पर विचार किया जाता है और निर्णय सिविल कार्यवाही के उचित चरण में किया जाता है।

"हालांकि, यह भी उतना ही सच है कि यदि दस्तावेज़, पहली बार में, एक नकली दस्तावेज प्रतीत होता है या न्यायालय के विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, तो अदालत द्वारा अनुमति से इनकार किया जा सकता है, इस तरह के दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह के विवेक का उपयोग सभी देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, मुद्दों में प्रवेश किए बिना, (ख) दस्तावेज के संभाव्य और साक्ष्य मूल्य अथवा साक्ष्य में दस्तावेज की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता आदि का निर्णय करने सहित विचारण के दौरान इन पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

Order VIII Rule 1A(3), CPC, प्रतिवादी को उन दस्तावेजों को पेश करने का दूसरा अवसर प्रदान करता है, जिन्हें न्यायालय की छुट्टी प्राप्त करने के लिए एक लिखित बयान के साथ अदालत में पेश किया जाना चाहिए था, जिसे न्यायालय द्वारा दिया या अस्वीकार किया जा सकता था।

जस्टिस सुदेश बंसल की पीठ 3 संपत्तियों के संबंध में याचिकाकर्ता के भाई (प्रतिवादी) द्वारा दायर विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा (याचिकाकर्ता) के लिए एक सिविल सूट में प्रतिवादी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह याचिकाकर्ता का मामला था कि एक और संयुक्त संपत्ति थी जो वादी द्वारा वाद में शामिल नहीं थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, संपत्ति वादी के नाम पर खरीदी गई थी और उनके पिता और याचिकाकर्ता द्वारा वित्त पोषित की गई थी। इसे साबित करने के लिए, मुकदमे के साक्ष्य चरण में, याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दायर किया जिसमें पिता और खुद की एक मूल पासबुक और बैंक स्टेटमेंट पेश करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि पासबुक में प्रविष्टियां कटिंग, ओवरराइटिंग और इंटरपोलेशन की हैं, इसलिए यह एक प्रामाणिक और वास्तविक दस्तावेज नहीं था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता द्वारा लिखित बयान के साथ इन दस्तावेजों को पेश नहीं करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था। इसलिए, आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि Order VIII Rule 1A(3) के तहत आवेदन पर फैसला करने के लिए, अदालत दस्तावेज की वास्तविकता, साक्ष्य मूल्य और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए बाध्य नहीं थी, इसलिए ऐसा करके उसने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया। दूसरे, इस तरह के दस्तावेजों को दाखिल करने में देरी के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया था कि मुकदमा साक्ष्य दर्ज करने के प्रारंभिक चरण में था और प्रतिवादी को उचित लागत देकर देरी की भरपाई की जा सकती है।

तर्कों से सहमत होते हुए, न्यायालय ने कहा कि Order VII Rule 1A(3) के तहत अदालत को प्रदान किए गए विवेक का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की आवश्यकता है, न कि मनमाने ढंग से, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए, यह ध्यान में रखते हुए कि सिविल सूट की सुनवाई का उद्देश्य पक्षकारों को अदालत को सच्चाई तक पहुंचने के लिए देरी के बिना प्रासंगिक साक्ष्य पेश करने का अवसर देना था।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सुगंधी बनाम पी. राजकुमार के मामले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि,

"यदि प्रक्रियात्मक उल्लंघन गंभीर रूप से विरोधी पक्ष के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनता है, तो अदालतों को प्रक्रियात्मक और तकनीकी उल्लंघन पर भरोसा करने के बजाय पर्याप्त न्याय करने की ओर झुकना चाहिए। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि मुकदमा और कुछ नहीं बल्कि सच्चाई की ओर एक यात्रा है जो न्याय की नींव है और अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक विवाद में अंतर्निहित सच्चाई को सामने लाने के लिए उचित कदम उठाए। इसलिए, अदालत को उपनियम (3) के तहत दस्तावेजों के उत्पादन के लिए आवेदन करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि यद्यपि ऐसे कई कारक हैं जिन्हें अदालत को इस विवेक का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन छुट्टी देने या देने से इनकार करते समय दस्तावेज़ की स्वीकार्यता, विश्वसनीयता और साक्ष्य मूल्य जैसे कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था।

इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में, अदालत पासबुक की प्रविष्टियों पर कटिंग और ओवरराइटिंग से प्रभावित हो गई और उसी की वास्तविकता और साक्ष्य स्वीकार्यता पर संदेह करते हुए, आवेदन को खारिज कर दिया। हालांकि, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेने के बाद इन विचारों की बेहतर जांच की जा सकती है।

" Order VII Rule 1A(3) CPC के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी द्वारा रिकॉर्ड पर इन दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति से इनकार करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है ... दस्तावेजों को अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है और उनकी प्रामाणिकता/वास्तविकता और साक्ष्य मूल्य ट्रायल कोर्ट के निर्णय के अधीन हैं, उस पर पक्षों के साक्ष्य के विश्लेषण के बाद।

इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मुकदमे की प्रकृति के साथ-साथ दस्तावेजों की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने में देरी की भरपाई प्रतिवादी पर लागत लगाकर की जा सकती है क्योंकि इन दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार करने से याचिकाकर्ता को बहुत कठिनाई होगी जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हो सकता है जबकि प्रतिवादी को इस तरह के किसी भी पूर्वाग्रह का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसे प्रतिवादियों से जिरह करने का पूरा अवसर मिलेगा।

इसलिए, न्यायालय ने कहा कि "ट्रायल कोर्ट सही परिप्रेक्ष्य में और विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा है, जितना कि प्रतिवादी को प्रश्न में दस्तावेजों को पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर रहा है," और तदनुसार, याचिका को ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की अनुमति दी गई।