राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि CGST Act की धारा 83 के तहत अस्थायी कुर्की एक वर्ष के बाद समाप्त हो जाती है और नए कारण बताए बिना इसे फिर से कुर्क नहीं किया जा सकता है।

चीफ़ जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ एक ऐसे मामले से निपट रही थी, जिसमें निर्धारिती ने विभाग के अपने बैंक खाते की कुर्की को इस आधार पर चुनौती दी थी कि, CGST Act की धारा 83 (2) के अनुसार, बैंक खाते की अनंतिम कुर्की एक वर्ष के बाद प्रभावी नहीं होती है।

आक्षेपित आदेश 26.06.2023 को जारी किया गया था, लेकिन विभाग ने अभी भी निर्धारिती के बैंक खाते को जारी नहीं किया है।

निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि भले ही केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 के तहत प्रदान की गई कुर्की की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई है, 26.06.2023 को कुर्की आदेश जारी किया गया है, निर्धारिती को बैंक द्वारा अपना बैंक खाता संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

विभाग ने कहा कि कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि कुर्की की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी जैसा कि 2017 के अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रदान किया गया है। कुर्की कानून के संचालन से स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है और कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

खंडपीठ ने पंजाब नेशनल बैंक को निर्धारिती को अपने बैंक खाते को संचालित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया, जब तक कि खाते की कुर्की उस कार्यवाही के अलावा कुछ कार्यवाही के संबंध में न हो, जिसके संबंध में पहले 26.06.2023 को कुर्की का आदेश पारित किया गया था।

उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने याचिका की अनुमति दी।