पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को सरकार ने बताया, खतरे की आशंका के कारण व्यक्तियों को पूर्ण भुगतान के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान किया जा सकता है

जाब एंड हरियाणा तथा यूटी चंडीगढ़ की सरकारों ने खतरे की आशंका के विरुद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने तथा इसके विरुद्ध देय शुल्क के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) प्रस्तुत की।यह घटनाक्रम जस्टिस हरकेश मनुजा द्वारा राज्य सुरक्षा नीति के अंतर्गत वीआईपी तथा व्यक्तिगत व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा कवर के बारे में पंजाब डीजीपी से विवरण मांगे जाने के बाद सामने आया।पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत एसओपी में कहा गया कि यदि व्यक्ति को आतंकवादी संगठनों, अंडरवर्ल्ड, आपराधिक...

POCSO | आरोपी का डीएनए पीड़िता के वजाइनल स्वैब से मेल नहीं खा रहा, वीर्य की अनुपस्थिति पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की संभावना से इंकार नहीं करती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित पीड़िता के योनि स्वैब से आरोपी के डीएनए का मिलान न होना तथा योनि स्वैब से वीर्य का न होना, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट" के अपराध को खारिज नहीं करेगा, जब पीड़िता ने रिकॉर्ड किए गए बयान में अपने बयान का समर्थन किया है। जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन ने कहा, "पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध की विस्तृत परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-आरोपी के डीएनए का पीड़िता के योनि स्वैब से मिलान न...

बेटी की शादी की तारीख में बदलाव के कारण पैरोल के लिए दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पैरोल के लिए दूसरी याचिका खारिज की, जो अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दायर की गई थी। न्यायालय ने कहा कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि केवल शादी की तारीख में बदलाव के आधार पर नई याचिका कैसे सुनवाई योग्य हो सकती है, जबकि उसी कारण से पहले की याचिका को वापस ले लिया गया था।"न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल प्राधिकरण ने...

रिट कोर्ट प्राइवेट लॉ के तहत टोर्ट के दावे के अलावा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए मुआवजा दे सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिट कोर्ट टोर्ट पर आधारित दीवानी कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के पक्ष के स्वतंत्र अधिकार के अलावा पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।ये टिप्पणियां बच्चे की मौत के कारण मुआवजे के लिए दायर याचिका के जवाब में आईं, जो कथित तौर पर भारी बिजली के तार के उस पर गिरने के बाद करंट लगने से मर गया था।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"रिट कोर्ट अपने सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण पीड़ित व्यक्ति और गलत काम करने वाले के विरुद्ध मुआवजा दे...

एनआई एक्ट | कोर्ट शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) के तहत किए गए अपराध को कम करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि पक्षों के बीच विवाद 1.73 करोड़ से अधिक का है, जो 03 मार्च, 2016 तक बकाया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"...यह न्यायालय शिकायतकर्ता को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या वैकल्पिक रूप से शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके याचिकाकर्ता को चेक राशि...

नाबालिग को कथित तौर पर बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया गया, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी से कहा- किशोर न्याय अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) के तहत गठित बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को अधिनियम की धारा 36 के तहत जांच करने और अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक नाबालिग लड़की के मामले में दिया गया है, जिसके माता-पिता ने कथित तौर पर उसकी शादी एक वृद्ध व्यक्ति से तय कर दी थी। 15 वर्षीय लड़की ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ सुरक्षा याचिका दायर करके अपनी सहेली के माध्यम से न्यायालय का रुख किया था। लड़की ने कहा कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामलों में न्यूनतम मुआवजे के लिए न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना ​​याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटने के मामले में प्रति दांत 10,000 रुपये का न्यूनतम मुआवजा देने के हाईकोर्ट के आदेश का कथित रूप से पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाया।अवमानना ​​नोटिस जारी करते हुए जस्टिस राजबीर सहरावत ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि न्यायालय गैर-अनुपालन के लिए किसी भी औचित्य को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वह कुछ कथित सत्य तथ्यों पर आधारित हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भले ही कहीं कोई अपील लंबित हो, उसे भी गैर-अनुपालन के औचित्य के रूप में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि अपीलीय...

[NI Act] यदि ब्याज का दावा चेक पर किया जाता है जिसमें ब्याज घटक शामिल नहीं है, तो यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं रहेगा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि ब्याज का दावा किसी चेक पर किया जाता है जिसमें समायोजन या राशि भरकर ब्याज घटक शामिल नहीं है, तो उक्त चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य देयता नहीं रहता है।कोर्ट ने धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत को रद्द कर दिया, जबकि यह नोट करते हुए कि चेक न तो किसी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या किसी अन्य देयता का निर्वहन करने के लिए था "ब्याज भाग के लिए" बल्कि "वस्तुओं की खरीद के लिए देय राशि" के लिए था। इसलिए, एक बार शिकायतकर्ता...

आरोपी को रोकने के लिए प्रतिरोध दिखाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिस पर अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने का आरोप था, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी को दोषी साबित करने में विफल रहा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा ने कहा,"पीड़िता/अभियोक्ता, 35 वर्ष की परिपक्व महिला निश्चित रूप से आरोपी को बलात्कार करने से रोकने के लिए कठोरतम प्रतिरोध कर सकती है। मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कारण का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि (चिकित्सा अधिकारी), जिन्होंने...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी की बढ़ी हुई भरण-पोषण राशि के लिए याचिका खारिज की, कहा- यह मान लेना गलत नहीं कि वयस्क बेटे उसका भरण-पोषण करेंगे

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला को निचली अदालत द्वारा दी गई 7,500 रुपये मासिक भरण-पोषण राशि बढ़ाने की याचिका खारिज की, जो अपने पति से अलग रह रही है।जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने यह स्वीकार किया कि पक्षकारों के दो बेटे वयस्क हो गए हैं। वर्तमान में याचिकाकर्ता के साथ रह रहे हैं। यह मान लेना गलत नहीं होगा कि याचिकाकर्ता के बेटे भी उसका भरण-पोषण करेंगे।"याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पति सेना में ड्राइवर के रूप में काम करता है और कम से कम 90,000 रुपये प्रति माह कमाता है। तदनुसार,...

राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करने से बचना चाहिए, मामले के नतीजे का इंतजार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर राज्य प्राधिकारियों को उन्हें बर्खास्त करने से बचना चाहिए और इसके बजाय उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "प्रतिवादी प्राधिकारियों को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने से बचना चाहिए। उन्हें पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.19 के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। विभागीय जांच को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसे यांत्रिक तरीके से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।"किसी...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया, बार काउंसिल से उसके आचरण पर नजर रखने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह एक वकील के कार्य एवं आचरण पर नजर रखना सुनिश्चित करें जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने का आरोप है।समझौता विलेख के आधार पर एफआईआर को रद्द करते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस आदेश की एक कॉपी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी भेजी जाए साथ ही निर्देश दिया जाए कि इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाए। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शेक्सपियर को उद्धृत करते हुए भागे हुए विवाहित जोड़ों के खिलाफ अपहरण के मामलों को रद्द करने का आह्वान किया

शेक्सपियर के उद्धरण "विवाह ऐसा मामला है, जो वकीलों द्वारा निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अपहरण के उन मामलों को रद्द करने के लिए "उच्च स्तर की स्वतंत्रता" के साथ विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी और पीड़ित ने एक-दूसरे से विवाह किया और "खुशी से रह रहे हैं।"कोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने के लिए नियमित रूप से याचिका दायर करने पर भी चिंता जताई, जिनमें भागे हुए जोड़े में से पुरुष पर महिला को उकसाने का आरोप लगाया जाता, जबकि परिवार विवाह के पक्ष में नहीं...

यदि पेंशन की अतिरिक्त राशि को उचित जानकारी के साथ स्वीकार किया जाता है तो उसकी वसूली पर आपत्ति जताना जायज नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि पेंशनभोगी द्वारा उचित जानकारी के साथ अतिरिक्त राशि स्वीकार की जाती है तो न केवल उक्त राशि को बाद में वसूला जा सकता है बल्कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर आपत्ति जताना भी जायज नहीं।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"प्रत्येक नागरिक अधिकार का दावा करता है लेकिन कोई भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार जब नागरिक को पता चल जाता है कि उसे उसके हक से अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है तो उसे दिए गए उक्त अतिरिक्त भुगतान को संबंधित अधिकारियों के...

ऐसे आदेश के आधार पर नीलामी, जो मौजूद ही नहीं; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि कर वसूली अधिकारी द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के निरस्त आदेश के आधार पर की गई नीलामी कार्यवाही आरंभ से ही अमान्य है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता-एचयूएफ की संपत्तियों को नीलामी क्रेताओं और उसके बाद के क्रेताओं, आबंटितियों या उन व्यक्तियों से वापस ले, जिन्हें ब्याज हस्तांतरित किया गया है। पीठ ने कहा कि नीलामी के बाद नीलामी क्रेताओं द्वारा किया गया संपत्ति का कोई भी...

अवैध शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नकली शराब के 7 मामलों में दोषी महिला को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि नकली शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर अपने घर में अवैध शराब बनाने और उसे ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप है।अदालत ने यह भी कहा कि महिला का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है, जिसमें उस पर अवैध शराब के व्यापार का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"यह सर्वविदित है कि नकली शराब विनाशकारी आघात और बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। गरीब लोगों को प्रभावित कर सकती है, जो शराब के सस्ते विकल्प की तलाश...

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी का यह मतलब नहीं कि अपराध अभियुक्त ने ही किया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को बरी करते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया। वास्तव में भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और अपराध करने में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के ऊपर 8-9 जून को नो फ्लाइंग जोन का निर्देश दिया, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए 8 और 9 जून को आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया।ड्रोन द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए क्षेत्र को सभी कम उड़ान वाले शिल्पों, जैसे कि हेलीकॉप्टरों के लिए सीमा से बाहर रखा जाना आवश्यक है, जो हाईकोर्ट में स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए IIT रुड़की द्वारा तैयार की जा रही हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट (HIA) रिपोर्ट के लिए आवश्यक है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मारपीट की एफआईआर सशर्त की खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर पर कथित रूप से हमला करने और उसे धमकाने के आरोप में दर्ज एफआईआर इस शर्त के साथ खारिज कर दिया कि वह और "उसके साथी" सोशल मीडिया पर हिंसा और मादक द्रव्यों के सेवन को दर्शाने या बढ़ावा देने से परहेज करेंगे।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"एफआईआर में दर्शाया गया कि हिंसा का मकसद लोकप्रियता और सामग्री निर्माण को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें एल्विश यादव और उसके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए...

दोषी के खिलाफ केवल मामलों का पंजीकरण पैरोल से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं, ठोस सामग्री भी होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी के खिलाफ केवल विभिन्न मामलों का पंजीकरण पैरोल से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। राहत से इनकार करने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा कि वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल खारिज की, क्योंकि सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यदि याचिकाकर्ता को अस्थायी पैरोल पर रिहा किया जाता है तो वह मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो सकता है और पैरोल के दौरान फरार भी हो सकता है।न्यायालय ने...