पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकील पर हमला करने के लिए FIR में हाईकोर्ट बार अध्यक्ष की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास मलिक को यौन उत् पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित बार काउंसिल की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत देने की अर्जी खारिज कर दी है।

मलिक को हाल ही में एक अन्य वकील रंजीत सिंह पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार किया गया था। बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम फैसला आने तक किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी है।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका में जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मलिक और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव, स्वर्ण सिंह टिवाना ने एसोसिएशन के धन का दुरुपयोग और गबन किया है।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए मलिक की ओर से पेश वकील से उचित मंच से संपर्क करने को कहा।

आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके खिलाफ प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और अपनी शक्ति दिखाने के लिए, कथित हमले के मामले में पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" का आरोप भी जोड़ा गया था। मलिक ने अपने वकील के माध्यम से बिना शर्त माफी भी मांगी और दलील दी कि उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

पिछले आदेश में, खंडपीठ ने कहा कि पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल को मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और बार एसोसिएशन के धन के गबन के आरोपों से संबंधित किसी भी जटिलता से बचने के लिए जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करना चाहिए।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "इस अदालत का विचार है कि इस मामले को जल्द से जल्द तार्किक अंत तक लाया जाना चाहिए ताकि मामले में आगे कोई जटिलता न हो। बार काउंसिल द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पंजीकृत और प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं की मातृ निकाय है।

ये टिप्पणियां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि मलिक और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव, स्वर्ण सिंह टिवाना ने एसोसिएशन के धन का दुरुपयोग और गबन किया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अप्रैल में एक जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान दोनों पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दिया गया था। जब महिला वकीलों ने मलिक से कहा कि वह उपराष्ट्रपति को कार्यालय का प्रभार संभालने दें तो उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

इससे पहले, हाईकोर्ट ने बार काउंसिल को मलिक के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने कहा, 'यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ महिला अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की विभिन्न शिकायतें मिली हैं. (विकास मलिक) परिणामस्वरूप, मुख्य न्यायमूत के कार्यालय, जिसे ये शिकायतें प्राप्त होती हैं, को निदेश दिया जाता है कि वह इन शिकायतों की प्रतियां विधिज्ञ परिषद् को भी उपलब्ध कराए ताकि इन आरोपों की भी जांच की जा सके और तदनुसार कार्रवाई की जा सके। प्रथम पीठ होने के नाते, इस संस्था की प्रतिष्ठा की रक्षा करना इस न्यायालय का बाध्य कर्तव्य है, जिसे स्पष्ट रूप से प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा कम कर दिया गया है, जो आज भी उपस्थित होने के लिए आगे नहीं आए हैं, हालांकि अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।

मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।