पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से शौचालय या लॉकअप उपलब्ध नहीं: पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब पुलिस ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिला पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग से लॉकअप या अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है।पंजाब के सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि फील्ड यूनिट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि जिला पुलिस थानों में अलग से लॉकअप का कोई प्रावधान नहीं है। जिला पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से शौचालय उपलब्ध नहीं है।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब पेशे से वकील सनप्रीत सिंह ने हाईकोर्ट का रुख...

वकील जो पहले से मामले में नहीं था, वह पुनर्विचार याचिका दायर करके मामले में फिर से बहस नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक वकील, जो इस मामले में पहले दाखिल या बहस करने वाला वकील भी नहीं था, मामले में फिर से बहस करने के लिए मामले की समीक्षा दायर नहीं कर सकता है।अदालत ने 20,000 रुपये की अनुकरणीय लागत के साथ समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि समीक्षा दायर करने का कोई कारण नहीं था और समीक्षा याचिका दायर करके मामले में फिर से बहस नहीं की जा सकती है। जस्टिस अलका सरीन ने कहा कि वकील ने समीक्षा आवेदन की विचारणीयता पर बहस नहीं की, और न तो दाखिल करने वाले वकील और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, ग्रामीणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और विशेष सचिव को ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिसमें अनुदान/निधि प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना शामिल है। कोर्ट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) की नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी है।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रामीणों...

न्यायालय धारा 125 CrPc या धारा 144 BNSS के तहत एकपक्षीय अंतरिम भरण-पोषण दे सकता है, जब पुष्ट तथ्य दिखाए जाएं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय धारा 125 CrPc या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 144 के तहत एकपक्षीय अंतरिम भरण-पोषण दे सकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया,"न्यायालय को न्यायिक विवेक और न्याय के सुस्थापित मानदंडों के अनुसार एकपक्षीय अंतरिम भरण-पोषण/अंतरिम भरण-पोषण देने की याचिका पर विचार करना चाहिए। इस तरह की शक्ति के प्रयोग के लिए कोई सार्वभौमिक संपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते। न्यायालय द्वारा किसी दिए गए मामले के तथ्यों/परिस्थितियों...

मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त चोट: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के आरोप को हत्या के दोष में बदल आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-इरादतन हत्या के दोष को हत्या में बदल दिया, यह देखते हुए कि मृतक के शरीर पर लगी चोटें सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।दोषी पर मृतक की गर्दन पर कांच की टूटी बोतल से वार करके उसकी हत्या करने का आरोप था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि मृतक के शरीर की जांच करने वाले डॉक्टर ने गवाही दी थी कि टूटी बोतल से चोट लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और मौत का कारण गर्दन और श्वासनली की प्रमुख वाहिकाओं में...

SSP को NDPS मामलों में जांच की निगरानी करने का निर्देश दें, 6 महीने बीत जाने के बाद भी गिरफ्तार न किए गए आरोपियों की संख्या पर हलफनामा पेश करें: हाईकोर्ट ने पंजाब DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वे पंजाब के सभी SSP को विभिन्न पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज मामलों की जांच की प्रगति की निगरानी करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने DGP पंजाब को निर्देश दिया कि वे पंजाब राज्य के सभी पुलिस थानों में NDPS Act के प्रावधानों के तहत दर्ज सभी मामलों का हलफनामा दाखिल करें, जहां छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। साथ ही उन्हें यह भी...

पुलिस अधिकारी के मोबाइल टावर लोकेशन को सुरक्षित रखना सुरक्षा के लिए खतरा या निजता का उल्लंघन नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा कथित रूप से एक आरोपी को ड्रग्स मामले में झूठा फंसाने के मामले में टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने से निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।जस्टिस संजीव बेरी ने कहा, "याचिकाकर्ता ने कथित बरामदगी के समय और स्थान पर विवाद किया है और अपने बचाव में उस पहलू को स्थापित करने के लिए उसने आवेदन में उल्लिखित मोबाइल फोन के टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने की मांग की है... उक्त मोबाइल फोन के टावर लोकेशन को सुरक्षित रखने से किसी भी तरह से उक्त...

तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला MTP Act के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

यह देखते हुए कि तलाकशुदा और तलाक की प्रतीक्षा कर रही महिला की स्थिति अलग नहीं है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act) के तहत प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति दी।MTP Act दो रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा 20 सप्ताह तक की प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति देता है।हालांकि 20 सप्ताह से 24 सप्ताह से अधिक की अवधि में केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को ही प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराने की अनुमति है, जिनमें तलाकशुदा या विधवा महिलाएं भी शामिल हैं।न्यायालय ने...

Lawrence Bishnoi Jail Interview Row: SIT द्वारा इंटरव्यू राजस्थान जेल से आयोजित किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान एजी को पेश होने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के वीडियो पर लिए गए स्वत: संज्ञान में लिए गए मामले में राजस्थान को प्रतिवादी बनाया। राजस्थान के एडवोकेट जनरल (एजी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया।यह घटनाक्रम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करते हुए तब लिया गया था, जब वह पंजाब के खरड़ में अपराध जांच एजेंसी...

"नार्को-आतंकवाद, युवाओं के जीवन को नष्ट करता है": पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रोन के माध्यम से सीमा पार भेजे जा रहे हथियारों, ड्रग्स के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई

यह देखते हुए कि यह "नार्को-आतंकवाद" का एक स्पष्ट मामला है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जो कथित तौर पर सीमा पार ड्रोन से ड्रग्स परिवहन में शामिल है।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, 'ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सीमा पार से आ रहे हैं। हथियारों का उपयोग आतंकवादियों और संगठित अपराध गिरोहों द्वारा किया जाता है जबकि युवाओं की ओर ड्रग्स को धकेला जा रहा है जिसके कारण युवाओं की एक पूरी पीढ़ी का जीवन नष्ट हो...

नाबालिग लड़की का बार-बार पीछा करना, उसकी अनिच्छा के बावजूद प्यार का इजहार करने की कोशिश करना POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर कोई लड़का बार-बार किसी नाबालिग लड़की से बात करने, उससे अपने प्यार का इजहार करने और फिर यह दावा करने के लिए उसका पीछा करता है कि एक दिन वह उसका प्यार स्वीकार कर लेगी, तो यह दर्शाता है कि उसका इरादा अच्छा नहीं था और यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के बराबर होगा।सिंगल जज जस्टिस गोविंद सनप ने अमरावती की एक अदालत के 4 फरवरी, 2021 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें अपीलकर्ता मिथुराम धुर्वे को पीछा...

एक बार जब कोर्ट द्वारा कब्जे के अधिकार पर फैसला कर दिया जाता है तो धारा 146 सीआरपीसी के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि न्यायालय द्वारा संपत्ति के कब्जे के अधिकार पर निर्णय लिए जाने के बाद धारा 145, 146 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। धारा 145 सीआरपीसी भूमि से संबंधित विवाद की स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है तथा धारा 146 विवाद के विषय को कुर्क करने तथा रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है।जस्टिस जसजीत बेदी ने कहा, "जब कब्जे के तथ्य और कब्जे के अधिकार दोनों पर उचित सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया...

[NDPS Act] पिछली सजा को निलंबित करने से दोषसिद्धि खत्म नहीं हो जाती, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी की साख 'साफ' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत पिछली सजा को निलंबित करने से दोषसिद्धि खत्म नहीं होती है और यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी की साख जमानत साफ है. अदालत ने कथित तौर पर जेल के अंदर व्यावसायिक मात्रा में तस्करी में शामिल व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के तहत दोनों शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।धारा 37 में कहा गया है कि किसी आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी...

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु कम करने के लिए पंजाब सहकारी समितियों के कृषि नियमों में संशोधन को राज्य विधानसभा के समक्ष पेश किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रजिस्ट्रार द्वारा पंजाब राज्य सहकारी कृषि सेवा सोसायटी सेवा नियमों में किए गए संशोधन, जिसने कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है, को राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश करने की आवश्यकता है। विधानसभा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "परिणामस्वरूप, संबंधित प्रतिवादी, यदि संभव हो तो, अधिनियम की धारा 85 (3) के अनुपालन के लिए उक्त नियमों को राज्य विधान सभा के समक्ष रखने पर विचार कर सकता है। 1961...

लोक अदालत केवल इक्विटि, प्राकृतिक न्याय पर निर्देश जारी कर सकती है उसके समक्ष विशिष्ट विवादों में, सामान्य निर्देश पारित नहीं कर सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22-D के तहत प्राकृतिक न्याय, इक्विटी आदि के मार्गदर्शक सिद्धांतों का लोक अदालत द्वारा केवल उसके समक्ष उठाए गए विशिष्ट मुद्दों में पालन किया जाना आवश्यक है और यह ऐसा करने की कोई शक्ति प्रदान किए बिना सामान्यीकृत निर्देश जारी नहीं कर सकता है।अधिनियम में कहा गया है कि स्थायी लोक अदालत, सुलह कार्यवाही का संचालन करते समय या योग्यता के आधार पर विवाद का फैसला करते समय, प्राकृतिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष...

कोर्ट सरकार को आरक्षण प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता: पीएंडएच हाईकोर्ट ने ओबीसी उम्मीदवारों की आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज की

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विकास सूरी ने कहा,"परमादेश रिट केवल तभी जारी की जा सकती है, जब याचिकाकर्ता में कोई कानूनी अधिकार निहित हो और सरकार द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। जहां मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसरण में जारी किए गए सरकारी आदेश द्वारा कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, वहां परमादेश रिट जारी की जा सकती है। हालांकि, न्यायालय...

PMLA | संपत्ति जब्त करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निचली अदालत की ओर से पारित संपत्ति जब्त करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है।मौजूदा मामले में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत एक आरोपी द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के बदले बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त कर लिया गया था। न्यायालय ने ईडी की ओर से उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया कि जब्ती आदेश के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय नहीं थी।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा, "आपराधिक...

S.7(1) Immoral Trafficking (Prevention) Act | वेश्यावृत्ति करने वाले व्यक्ति और ग्राहक बनने वाले दोनों ही जिम्मेदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, जो कथित तौर पर वेश्यावृत्ति चलाने वाले स्पा में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया था।जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा,"यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उपरोक्त आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम 1956 की धारा 7(1) प्रावधानों को पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति और जिसके साथ वेश्यावृत्ति की...

एलर्जी के कारण बायोमेट्रिक्स देने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी का परिणाम रद्द करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा बोर्ड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड पर एक पीजीटी अभ्यर्थी का परिणाम रद्द करने के "असंवेदनशील दृष्टिकोण" के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसकी बायोमेट्रिक पहचान एलर्जी के कारण दर्ज नहीं की जा सकी, जिसके परिणामस्वरूप उसके करियर के "पांच साल" बर्बाद हो गए।हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) में पीजीटी परीक्षा देने वाला अभ्यर्थी अपनी उंगली पर फंगल संक्रमण के कारण बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट नहीं दे सका। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने मैन्युअल रूप से छाप लेने पर सहमति...

रिक्शा में निकाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धर्मांतरण की जांच के लिए CBI को निर्देश दिया।जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह निर्देश ऑटोरिक्शा में अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले में गहन और स्पष्ट संदेह के बाद पारित किया, जिसमें दो गवाहों की उपस्थिति के बिना और विवाह के आयोजन का स्थान मस्जिद बताया गया था।पीठ ने कहा,"यह विवाह दिखावा प्रतीत होता है, क्योंकि कल्पना से परे, मुस्लिम कानून के तहत मौलवी/काजी से दो गवाहों की मौजूदगी के बिना ऑटो-रिक्शा में निकाह कराने की उम्मीद नहीं की...