आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को खारिज करते समय, अदालत को यह परखना चाहिए कि 'उत्पीड़न की घटनाओं' का सामना करने पर सामान्य व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया करेगा: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने पर दर्ज एफआईआर को रद्द करते समय न्यायालय को यह परखना चाहिए कि उत्पीड़न की कथित घटनाओं पर एक सामान्य व्यक्ति किस तरह की प्रतिक्रिया देगा।

न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने पर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें कथित तौर पर मृतक को उत्पीड़न के कारण अपनी जान लेने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों ने उसका बकाया भुगतान करने से इनकार कर दिया था।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, "धारा 306 आईपीसी के तहत एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर विचार करते समय न्यायालय को यह परखना चाहिए कि उत्पीड़न की घटनाओं का सामना करने पर सामान्य विवेक वाले सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया क्या होती है।"

अदालत ने कहा कि यदि न्यायालय को लगता है कि उत्पीड़न का स्तर ऐसा था कि सामान्य व्यवहार और प्रतिक्रियाओं वाला सामान्य विवेकशील व्यक्ति भी आत्महत्या करने जैसा चरम कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो न्यायालय कार्यवाही को रद्द न करके अच्छा करेगा।

कोर्ट ने कहा, "दूसरी ओर, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उत्पीड़न के प्रति सामान्य प्रतिक्रियाओं वाला सामान्य व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा, लेकिन मृतक ने अपने अतिसंवेदनशील स्वभाव या अन्य योगदान देने वाले कारकों के कारण ऐसा किया, तो न्यायालय को कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए"।

ये टिप्पणियां धारा 482 सीआरपीसी के तहत दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए की गईं, जिसमें 2023 में धारा 306 और 34 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

मामले में यह आरोप लगाया गया था कि तीन लोगों ने मृतक को परेशान किया क्योंकि वे उसे उसका बकाया नहीं दे रहे थे, जिसके कारण वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। एक सुसाइड नोट भी पेश किया गया जिसमें तीन आरोपियों के नाम बताए गए थे और मृतक ने उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी बरामद की गई, जिसके अनुसार मृतक को यह कहते हुए सुना गया कि वह तीन नामित आरोपियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण आत्महत्या करने जा रहा था।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की एक श्रृंखला का उल्लेख किया और कहा, "घटना और उसके बाद की आत्महत्या के बीच एक निकट और जीवंत संबंध होना चाहिए, क्योंकि अभियुक्त के हाथों उकसाना या चूक या कमीशन का अवैध कार्य ही एकमात्र कारक होना चाहिए, जिसके कारण बाद में मृतक ने आत्महत्या की।"

जस्टिस बेदी ने स्पष्ट किया कि, उकसाने के लिए, आत्महत्या करने में सहायता करने या‌ उकसाने के लिए अभियुक्त की मंशा और संलिप्तता अनिवार्य है। मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने के लिए अभियुक्त की ओर से कोई सकारात्मक कार्य होना चाहिए।

जज ने कहा, "इसके अलावा, आत्महत्या में नामजद होने मात्र से ही अभियुक्त की दोषसिद्धि स्थापित नहीं हो जाती, जब तक कि अपराध के तत्व स्पष्ट न हो जाएं।"

एफआईआर और सुसाइड नोट को ध्यान से पढ़ते हुए जज ने कहा कि, "इसमें गंभीर उत्पीड़न की कोई विशेष घटना नहीं बताई गई है, जिससे मृतक के आत्महत्या करने की संभावना हो। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की ओर से मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने या सहायता करने के लिए कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया गया है।"

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद आरोपों से यह साबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ताओं का इरादा मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलने का था कि वह अंततः आत्महत्या कर ले।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि "स्पष्ट रूप से सामान्य विवेक वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या नहीं करता, लेकिन मृतक ने अपने अतिसंवेदनशील स्वभाव के कारण ऐसा किया। वास्तव में, मृतक सहित शिकायतकर्ता पक्ष को अपने बकाया राशि की वसूली के लिए कानून के अनुसार अपने कानूनी उपायों का लाभ उठाना चाहिए था।"

परिणामस्वरूप, कोर्ट ने एफआईआर और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: सुनील चौहान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (पीएच) 255

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें