पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को पंजाब नगर पालिका के कार्यों को चलाने की अनुमति कैसे दी गई क्योंकि पिछली नगर परिषदों और निगमों के क्रमशः दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में समाप्त होने के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ था।

चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि नगर परिषद के साथ-साथ नगर निगम स्तर पर आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे अनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शो चलाने की अनुमति मिली है।

न्यायालय दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें पंजाब में नगर परिषद और नगर निगम चुनाव कराने में सरकार की निष्क्रियता को उजागर किया गया है।

कोर्ट ने कहा "पंजाब राज्य में पिछली नगर परिषदों के साथ-साथ नगर निगमों का कार्यकाल क्रमशः दिसंबर, 2022 और जनवरी, 2023 में समाप्त होने के बावजूद, भारत के संविधान के साथ-साथ पंजाब नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद आज तक कोई चुनाव नहीं हुए हैं। 1976 नगरपालिकाओं में निर्वाचित निकाय के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने के लिए,"

अदालत ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की शरण लेने के अलावा कोई जवाब दायर नहीं किया है, जहां उसने परिसीमन अभ्यास को चुनौती देने वाली याचिका को स्थगित कर दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट एड एजी पंजाब ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में परिसीमन पर कोई रोक नहीं लगाई है।

उपरोक्त के प्रकाश में, अदालत ने पंजाब के मुख्य सचिव को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया था, "संवैधानिक जनादेश होने के बावजूद पंजाब राज्य में नगर परिषदों के साथ-साथ नगर निगमों के चुनाव क्यों नहीं हुए?"

मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।