नाबालिग बच्चे की मां को कस्टडी देने में अडल्ट्री कोई बाधा नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अडल्ट्री करने वाली मां के लिए नाबालिग बच्चे की कस्टडी पाने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि वह अभी भी अपने बच्चों को मातृवत प्यार देने में सक्षम है।

न्यायालय ने पति को याचिका के लंबित रहने के दौरान पत्नी के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि मामले को वापस फैमिली कोर्ट को भेज दिया।

जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,

"किसी भी साथी द्वारा किसी वैध वैवाहिक संबंध में लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करना, जिसमें अडल्ट्री की झलक हो सकती है, इस प्रकार बाधा के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि मां को अपने शिशु/नवजात बच्चों की कस्टडी प्राप्त करने के लिए क्योंकि इससे उन्हें पूर्ण मातृ प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है।"

अदालत फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक मां की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत न्यायालय ने 2020 में हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के तहत 6 वर्ष और 3 वर्ष की आयु के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी देने से इनकार किया और उसे केवल उनसे मिलने का अधिकार दिया।

दंपत्ति की शादी 2009 में हुई थी और 2010 और 2013 में विवाहेतर संबंधों से दो बच्चे पैदा हुए। आरोप है कि पति ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करना शुरू कर दिया और 2016 में उसे वैवाहिक संबंध छोड़ने के लिए कहा। हालांकि तब से बच्चे अपने पिता और दादा-दादी के पास ही रह रहे हैं।

मां की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि बच्चों के साथ उनके दादा-दादी के घर पर दुर्व्यवहार किया जाता है और उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती है। यह आरोप कि मां अडल्ट्रस जीवन जी रही है, उनको भी यह कहते हुए नकार दिया गया कि साक्ष्य में दिए गए वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या अडल्ट्री के आरोप के आधार पर नाबालिग बच्चों की कस्टडी मां को नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि किसी भी माता-पिता का अडल्ट्री बच्चे की कस्टडी से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

मंदीप कौर बनाम पंजाब राज्य [2021] पर भरोसा किया गया, जिसमें अदालत ने कहा,

"यह ध्यान देने योग्य होगा कि पितृसत्तात्मक समाज में महिला के नैतिक चरित्र पर संदेह करना काफी आम है। अक्सर ये आरोप बिना किसी आधार या बुनियाद के लगाए जाते हैं। यहां तक ​​कि यह मान लेना भी कि महिला विवाहेतर संबंध में है या रही है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह अपने बच्चे की कस्टडी से इनकार करने के लिए एक अच्छी मां नहीं होगी।"

पीठ ने आगे कहा कि नाबालिग बच्चे को माता और पिता दोनों के स्नेह की आवश्यकता होती है। भले ही यह मान लिया जाए कि नाबालिग बच्चे की मां लिव-इन रिलेशनशिप में है

"नाबालिग बच्चे पर देखभाल, स्नेह या मातृत्व का उपहार है लेकिन इसे किसी भी तरह से कम या बाधित नहीं किया जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा,

"उपर्युक्त गंभीर जैविक आवश्यकता है और/या मां और नाबालिग बच्चों के बीच जैविक बंधन है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता भले ही पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध टूट जाएं।"

पीठ की ओर से बोलते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा कि इस सवाल का कि क्या मां अडल्ट्री में रह रही है। इस मामले में भी निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह वर्तमान कार्यवाही में उचित नहीं है। यदि यह तलाक की याचिका होती तो इस पर विचार किया जा सकता था।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने मामले को फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया तथा इसे परामर्शदाताओं को संदर्भित करने को कहा।

पीठ ने कहा,

"संदर्भ प्राप्त होने पर संबंधित परामर्शदाता बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता ले सकता है, जो नाबालिग बच्चों के साथ लंबे समय तक विचार-विमर्श करने के बाद यह पता लगाएगा कि क्या बच्चे पैरेंटल एलियनेशन सिंड्रोम की बीमारी से पीड़ित हैं।"

फैमिली कोर्ट का विवादित आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने बच्चों के पिता और दादा-दादी को निर्देश दिया कि वे फैमिली कोर्ट द्वारा मामले का निर्णय होने तक बच्चों की कस्टडी मां को सौंप दें।

न्यायालय ने बाल मनोवैज्ञानिकों को संबंधित मध्यस्थता केंद्रों में कार्यरत परामर्शदाताओं की सहायता करने का भी निर्देश दिया। इसने पंजाब और हरियाणा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को सभी मध्यस्थता केंद्रों में नियमित रूप से बाल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

मामले को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 14 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल- SXXXX बनाम VXXXXX