स्थानीय बिक्री मूल्यांकन अंतर-राज्यीय बिक्री कर दावों से करदाता को छूट नहीं देता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नियम बनाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्थानीय बिक्री मूल्यांकन अंतर-राज्यीय बिक्री कर दावों से करदाता को छूट नहीं देता।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और संजय वशिष्ठ की पीठ ने कहा,“केवल इसलिए कि संबंधित राज्यों ने स्थानीय बिक्री के लिए करदाता/याचिकाकर्ता का मूल्यांकन किया, वे बिहार राज्य द्वारा उठाए गए दावे से खुद को मुक्त नहीं कर सकते। करदाता/याचिकाकर्ता को इसका भुगतान करना आवश्यक है।”केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 6(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक डीलर इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने CBI से संदिग्ध अवैध धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे की जांच करने को कहा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि CBI को अंतर-धार्मिक विवाह के नाम पर संदिग्ध अवैध धार्मिक धर्मांतरण के कारणों की जड़ों की गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने ऑटोरिक्शा में बिना किसी गवाह के अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मामले के सामने आने पर यह निर्देश दिया।अपने पिछले आदेश को दोहराते हुए न्यायालय ने कहा,"यह ऐसा मामला है जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह इस मामले में उठाए गए कारणों और चिंताओं की गहराई से जांच करे यानी अवैध धर्म परिवर्तन की...

आश्रय की तलाश में घर खरीदारों की मेहनत की कमाई को सफेद करना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले बिल्डर की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक रियल एस्टेट कंपनी के मालिक की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा कि "अपराध की भारी आय की पहचान की गई है, और प्रथम दृष्टया, उसके खिलाफ धन शोधन का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है"।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा, याचिका में कहा गया है, 'करीब 1500 भावी मकान खरीदारों ने आश्रय मिलने की उम्मीद में अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया लेकिन याचिकाकर्ता ने अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर साजिश के तहत करीब 363 करोड़ रुपये की पूरी राशि का गबन...

तीसरे पक्ष से जब्त की गई राशि करदाता की अग्रिम कर देयता के विरुद्ध समायोजन के लिए योग्य नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से जब्त की गई नकदी को करदाता की कर देयता के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ओर से अग्रिम कर का भुगतान किया गया है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा, "धारा 132बी की उपधारा (3) से यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति जब्त की गई है, वह कर देयता के विरुद्ध समायोजन का हकदार है। स्पष्टीकरण के अनुसार, मौजूदा देयता में अग्रिम कर शामिल नहीं है।"पीठ ने कहा, अपीलकर्ताओं का यह तर्क कि किसी अन्य...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नी की ओर से दायर क्रूरता मामले में पति को दोषी ठहराए जाने के बाद भी उसे गुजारा भत्ता दिया गया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नी को भरण-पोषण दिया जा रहा है, जबकि उसकी शिकायत पर पति और उसके परिवार को क्रूरता के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ने कहा कि गुजारा भत्ता देने से पहले न्यायालय को सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर पति द्वारा पत्नी के खिलाफ दायर तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए की गई।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "हाल के दिनों में, हमने देखा है कि वैवाहिक मामलों में,...

UAPA | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2020 में 'राष्ट्र विरोधी गतिविधियों' के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा किया; उसके पास से केवल फोन बरामद हो पाया, जिसमें हथियारों की 'आपत्तिजनक' तस्वीरें ‌थीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक यूएपीए आरोपी को में जमानत प्रदान की। उसे 2020 में "राष्ट्र-विरोधी" गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा कि "आरोपित व्यक्ति के पास से कथित रूप से केवल एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसमें हथियारों और गोला-बारूद आदि की आपत्तिजनक तस्वीरें होने की बात कही गई है। इस स्तर पर आग्नेयास्त्रों या किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री की कोई अन्य बरामदगी नहीं हुई है। अपीलकर्ता 3 साल और 8...

उत्पाद पर उच्च MRP दर के कारण अंडरवैल्यूएशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चालान का मूल्यांकन केवल इसलिए कम किया जाता है क्योंकि उत्पाद पर उल्लिखित एमआरपी दर अधिक है।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ ने कहा कि "यह भी राज्य के अधिकारियों का मामला नहीं है कि अन्य वितरकों की तुलना में करदाता के लिए चालान अलग थे। एक बार जब इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो एक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि चालान का मूल्यांकन केवल इसलिए किया गया था क्योंकि उत्पाद पर उल्लिखित एमआरपी...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतपाल सिंह के सहयोगी गुरमीत बुक्कनवाला की NSA हिरासत के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के कथित सहयोगी गुरमीत सिंह गिल (गुरमीत सिंह बुक्कनवाला) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा।बुक्कनवाला वर्तमान में असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार, भारत संघ, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, एसएसपी (ग्रामीण) अमृतसर और सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ के अधीक्षक को जवाब देने का निर्देश...

"महिला की स्वायत्तता पारिवारिक दायित्व द्वारा परिभाषित नहीं ": हाईकोर्ट ने पति से अलग रहने वाली वयस्क बेटी की कस्टडी के लिए पिता की याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि "एक वयस्क महिला की पहचान और स्वायत्तता उसके रिश्तों या पारिवारिक दायित्वों से परिभाषित नहीं होती है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया है, जिसने अपनी 30 वर्षीय बेटी की कस्टडी मांगी थी, कथित तौर पर उसे उसके वैवाहिक घर वापस भेजने के लिए।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा, 'संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से जीने और अपनी पसंद बनाने के उनके अधिकार को सुरक्षित रखता है. यह धारणा कि उसके पिता, या कोई और, एक कथित सामाजिक भूमिका...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1995 हिरासत में मौत के मामले में डीएसपी को दोषी ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1995 के हिरासत में मौत के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया है।अदालत डीएसपी को बरी किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी। गमदूर सिंह नाम के एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और बाद में उसने दम तोड़ दिया। तीन अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अदालत ने डीएसपी को आरोपियों की हत्या का दोषी ठहराया। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, 'डीएसपी गुरसेवक...

जांच का तरीका जांच एजेंसी की समझदारी, संविधान संरक्षक के रूप में न्यायालय कार्रवाई की निगरानी करेगा: धोखाधड़ी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वह निवेशकों को धोखा देने से संबंधित 50 से अधिक एफआईआर में आरोपी पंजाब के रियल एस्टेट डेवलपर जरनैल बाजवा के खिलाफ की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा।बाजवा को एक दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जब न्यायालय ने पंजाब पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में ढुलमुल रवैये को लेकर DGP पंजाब को तलब किया था। साथ ही डेवलपर के खिलाफ दर्ज मामलों और पुलिस द्वारा की गई जांच की स्थिति का विवरण मांगा था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,“जांच किस तरह से की जानी है, यह जांच एजेंसी...

हाईकोर्ट में लंबित मामले ऐसी बीमारी है, जिसके लिए मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार हैं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीति बनाने का आह्वान किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबित मामलों में सरकार का योगदान रेखांकित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं। खासकर हाईकोर्ट स्तर पर।इस मामले में कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल नहीं किया गया तो वह 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगी। यह जुर्माना संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ ने कहा,हाईकोर्ट में लंबित मामलों की समस्या ऐसी बीमारी है, जिसके...

वैवाहिक मामलों में निरस्तीकरण रिपोर्ट से निपटने के दौरान न्यायालयों को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक कलह से संबंधित मामलों में निरस्तीकरण रिपोर्ट से निपटने के लिए न्यायालयों को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। खासकर तब जब शिकायतकर्ता स्वयं उन्हें स्वीकार करता है।पुलिस जांच के बाद निरस्तीकरण रिपोर्ट दायर करती है, जब आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिलती है।वर्तमान मामले में न्यायालय ने पत्नी द्वारा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई FIR खारिज की। ट्रायल कोर्ट ने यह देखने के बावजूद कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों की लापरवाही पर चिंता जताई, राज्य से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम करने में डॉक्टरों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई, जो आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डालता है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"यह न्यायालय विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों द्वारा आपराधिक मुकदमे के निपटान में मेडिकल साक्ष्य के महत्व के प्रति सचेत है। हालांकि, दुख की बात है कि आजकल यह देखा गया है। यह आम बात है कि शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों/फोरेंसिक एक्सपर्टस के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा शवगृह कक्ष में किया जा रहा है। इसके कारण...

शहरों में बिना किसी रोक-टोक के बढ़ रहे भांग के पौधे: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य से समस्या का स्थायी समाधान पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकारों से विशेषज्ञों की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है कि क्या शहरों में बढ़ते जंगली भांग की समस्या का कोई "स्थायी समाधान" है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल सभी शहरों में अंधाधुंध भांग के पौधे उगाने के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान ले रहे थे। न्यायालय ने कहा कि "कार्यकारी अभियंता, बागवानी, डिवीजन नंबर 1, नगर निगम, चंडीगढ़ के हलफनामे के माध्यम से स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि...

पंजाब में आतंकवाद 1980 के दशक में अपने चरम पर था, आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच उचित: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 1988 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंध रखने वाले एक कांस्टेबल को जांच किए बिना बर्खास्त करना उचित था क्योंकि उस समय पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था और कोई गवाह सामने नहीं आता।अदालत ने एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (b) के साथ पठित पंजाब पुलिस नियम, 1934 को लागू करके 1988 में आतंकवादियों के साथ कथित रूप से संबंध रखने वाले एक कांस्टेबल को बर्खास्त करने के पुलिस अधिकारियों के आदेश को रद्द कर दिया गया था। जस्टिस...

आरोपी की नाबालिगता साबित करने के लिए FIR दर्ज होने के बाद तैयार किया गया बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी साबित न होने पर ही वैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि FIR दर्ज होने के बाद नाबालिगता साबित करने के लिए तैयार किया गया बर्थ सर्टिफिकेट तभी वैध है जब यह साबित न हो कि यह फर्जी है।कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का उस आदेश खारिज किया, जिसमें उसने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट FIR दर्ज होने के बाद जारी किया गया, इसलिए यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में दिए गए प्रासंगिक आचरण के दायरे में आएगा।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा,"हालांकि सर्टिफिकेट FIR दर्ज होने के बाद तैयार किया गया लेकिन ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया...

मपी, एमएलए के रूप में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डॉ राजेंद्र प्रसाद के "अफसोस" पर विचार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान को अपनाए हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा विधानसभा सदस्य (एमएलए) या संसद सदस्य (एमपी) या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए न्यूनतम योग्यता अनिवार्य न करने के "अफसोस" को संबोधित नहीं किया गया है। ज‌स्टिस महावीर सिंह सिंधु ने 26 नवंबर 1949 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में दिए गए वाद-विवाद का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने दो खेद व्यक्त किए थे।पहला खेद विधि निर्माताओं के लिए कोई न्यूनतम योग्यता...

जेल में फोन रखने मात्र से कैदियों को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता, राज्य को जेलों में कॉल करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कैदियों के पास मोबाइल फोन पाए जाने मात्र से पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है और यह "बेहद कठोर और दमनकारी" है। बड़ी पीठ ने कहा कि मोबाइल फोन के "मात्र कब्जे" के आधार पर पैरोल देने से इनकार करना निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन होगा, क्योंकि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता और जस्टिस राजेश भारद्वाज की पांच जजों...

जेल स्टाफ़ मोबाइल फ़ोन के अनधिकृत कब्ज़े में कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष का साझेदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जेल स्टाफ़ जेल में मोबाइल फ़ोन के अनधिकृत कब्ज़े में पाए जाने वाले कैदियों के साथ प्रतिनिधि दोष साझा करता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस दीपक सिब्बल, जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता और जस्टिस राजेश भारद्वाज की पांच जजों की पीठ ने कहा,"केवल जेल स्टाफ़ की सक्रिय मिलीभगत से ही कैदी के पास कथित तौर पर मोबाइल फ़ोन का अनधिकृत कब्ज़ा हो सकता है। बाद में संबंधित जेल स्टाफ़ कैदी के साथ प्रतिनियुक्त दोष साझा करता है।"न्यायालय ने स्पष्ट किया...