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Praveen Mishra

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प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

2012 कोर्ट हिंसा मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने TV9 के खिलाफ केस किया रद्द, कहा—केबल टीवी एक्ट का डिक्रिमिनलाइजेशन पिछली तारीख से लागू

29 April 2026 4:49 PM IST

सीजेआई सूर्यकांत ने न्याया रो साथी वाहनों को हरी झंडी दिखाई, ADR को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील

“शादी से पहले साथ क्यों रही?”: 15 साल के लिव-इन रिश्ते में 'झूठे शादी के वादे' पर यौन शोषण के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

28 April 2026 12:12 AM IST

“निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल” : अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI शराब नीति केस की कार्यवाही से खुद को अलग किया

27 April 2026 8:30 PM IST

'प्रथम दृष्टया कोई औचित्य नहीं': इलाहाबाद फाइलिंग्स पर NCLT प्रधान पीठ के 'संयुक्त स्क्रूटिनी' आदेश पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

27 April 2026 4:20 PM IST

Praveen Mishra

सीजेआई सूर्यकांत ने 'न्याया रो साथी' वाहनों को हरी झंडी दिखाई, ADR को न्याय व्यवस्था का मुख्य स्तंभ बनाने की अपील

हेड-ऑन टक्कर में बिना गहन जांच के एक ड्राइवर को अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

'लीगल प्रोफेशन में “ब्लैक शीप” पर तुरंत कार्रवाई जरूरी' : सुप्रीम कोर्ट ने BCI से मांगा जवाबदेही पर जवाब

सबरीमाला सुनवाई: 'सुधार के नाम पर धर्म को खत्म नहीं कर सकते' – सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

जाली वसीयत पर आधारित संपत्ति खरीदने वाला खरीदार आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लंबित अपील के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी की सजा निलंबित की, जमानत दी

सबरीमाला सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने अप्रासंगिक दलीलों पर वकील को फटकारा

नागपुर फैक्ट्री ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने SBL Energy के MD-CEO समेत 5 को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

स्पेशल मैरिज एक्ट: तलाक याचिका के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं — कर्नाटक हाईकोर्ट

अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने भी सुनवाई का किया बहिष्कार

मध्य प्रदेश में पहली बार जेल लोक अदालत का आयोजन, कैदियों को त्वरित न्याय और राहत

“निष्पक्ष सुनवाई पर सवाल” : अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI शराब नीति केस की कार्यवाही से खुद को अलग किया

7 साल तक की सजा वाले गैर-जमानती अपराधों में धारा 480(3) BNSS की शर्तें लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

महिला एडवोकेट पर पति के बर्बर हमले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया

गुरुग्राम ध्वस्तीकरण के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार, आज ही हाईकोर्ट जाने की दी अनुमति

WB SIR: तात्कालिकता साबित होने पर अपीलीय न्यायाधिकरण कर सकते हैं प्राथमिकता से सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट

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