एमपी हाईकोर्ट ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दाखिल करने पर मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षक को हटाने का आदेश दिया

शिवपुरी में मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षक को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी सेवा की चयन प्रक्रिया में चयन समिति में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज दाखिल करने पर चिंता व्यक्त की और इसे एक गंभीर मुद्दा बताया, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।ऐसा करते हुए न्यायालय ने मलेरिया तकनीकी पर्यवेक्षक के पद पर उम्मीदवार के चयन को यह पाते हुए रद्द कर दिया कि उसने "जाली अनुभव प्रमाण पत्र" दाखिल किया था।जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया ने अपने आदेश में कहा,"चयन समिति में धोखाधड़ी करना या जाली...

विसंगतियों को दूर करने के लिए बायोमेट्रिक्स आवश्यक, लेकिन मशीन द्वारा किसी व्यक्ति को पहचानने में विफलता उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के कानूनी और मौलिक अधिकारों को केवल बायोमेट्रिक मशीन द्वारा उसे पहचानने में विफलता के कारण सीमित नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,"इस संबंध में इस न्यायालय का विचार है कि यद्यपि यह सत्य है कि रिकॉर्ड में किसी भी विसंगति को दूर करने और चयन की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आजकल बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया आवश्यक है। तथापि, यह भी सत्य है कि बायोमेट्रिक सत्यापन हमेशा विसंगतियों को दूर करने में...

सरकारी कर्मचारी द्वारा ट्रांसफर रोकने के लिए सांप्रदायिक पक्षपात के निराधार आरोप प्रशासनिक आदेशों के क्रियान्वयन में गंभीर उल्लंघन का कारण बनेंगे: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

धार्मिक भेदभाव के आधार पर ट्रांसफर आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि यदि इस तरह के निराधार आरोपों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार किया जाता है तो इससे प्रशासनिक आदेशों के क्रियान्वयन में गंभीर उल्लंघन होगा।न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता राज्य की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावनापूर्ण मंशा प्रदर्शित नहीं कर सका।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा,"इस न्यायालय का यह भी मानना है कि यदि इस तरह के निराधार...

Section 25 HMA| आवेदन के अभाव में पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 25 के तहत औपचारिक आवेदन-चाहे लिखित हो या अलग-से-दायर किए बिना पति या पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।HMA की धारा 25 स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण से संबंधित है। इसमें कहा गया कि HMA के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, किसी भी डिक्री को पारित करने के समय या उसके बाद किसी भी समय पत्नी या पति द्वारा इस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन पर जैसा भी मामला हो आदेश दे सकता है कि...

भोपाल गैस त्रासदी: मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को यूनियन कार्बाइड के विषाक्त कचरे के 72 दिनों में निपटान का दिया भरोसा

मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार (27 मार्च) को हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह अब निष्क्रिय हो चुकी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री द्वारा उत्पन्न विषाक्त कचरे का निपटान 72 दिनों की अवधि में कर सकती है—पिथमपुर सुविधा केंद्र में इसे जला कर।राज्य ने एक हलफनामा दायर कर बताया कि पिछले महीने हाईकोर्ट द्वारा 30 मीट्रिक टन कचरे के निपटान के लिए दी गई अनुमति के तहत किए गए परीक्षण सफल रहे, और शेष कचरे का निपटान केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, 270 किलोग्राम...

आईपीसी की धारा 109 | पुरुष और महिला दोनों दुष्कर्म के लिए उकसाने पर जिम्मेदार, अगर उकसावे के परिणामस्वरूप अपराध हुआ हो: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट

आपराधिक पुनर्विचार पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत बलात्कार के लिए उकसाने के लिए पुरुष और महिला दोनों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।ऐसा करते हुए न्यायालय ने रेखांकित किया कि उकसाना बलात्कार से अलग और विशिष्ट अपराध है और यदि उकसाने के परिणामस्वरूप उकसाया गया कार्य किया जाता है तो ऐसे अपराध को उकसाने वाले व्यक्ति यानी पुरुष या महिला को IPC की धारा 109 के तहत दंडित किया जा सकता है।संदर्भ के लिए IPC की धारा 109 में उकसाने की सजा का...

BCI मान्यता के बिना स्टूडेंट को एडमिशन देने वाले लॉ संस्थानों पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

राज्य बार काउंसिल द्वारा लॉ ग्रेजुएट को नामांकन से वंचित करने की याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में यदि कोई संस्थान आवश्यक मान्यता के बिना स्टूडेंट को प्रवेश देता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।ऐसा करते हुए न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संबद्धता के नवीनीकरण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पिछले कैलेंडर वर्ष के 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के साथ सभी कार्यवाही कैलेंडर वर्ष के 15 फरवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। न्यायालय...

MV Act | एमपी हाईकोर्ट ने दावेदार के लिए जाली विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने वाले वकील और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

मोटर दुर्घटना बीमा दावे से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को झूठे मामले में फंसाने के उन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है, जहां दावेदार, पुलिस, क्षेत्रीय अधिकारी और डॉक्टर मिलीभगत से काम करते हैं। ऐसा करते हुए न्यायालय ने दावेदार को देय शुद्ध मुआवजा राशि 2,74,096 रुपये से घटाकर 2,22,043 रुपये कर दी और मामले में शामिल संबंधित डॉक्टरों, फार्मेसी और वकील के खिलाफ जांच के निर्देश दिए।जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा,...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबित मामलों पर वकील की अवमाननापूर्ण टिप्पणी को गंभीरता से लिया, इसे चीफ जस्टिस के पास भेजा

आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक वकील की पीठ के प्रति अवमाननापूर्ण टिप्पणी को गंभीरता से लिया, जहां वकील ने लंबित मामलों में कथित वृद्धि पर टिप्पणी की थी और अपने मामले को किसी अन्य पीठ को ट्रांसफर करने की मांग की थी।वकील द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया और आगे की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय किए बिना इसे स्थगित कर दिया।जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने अपने आदेश में कहा,"अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में...

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व | मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, निजी रिसॉर्ट के सफारी वाहन रोस्टर सिस्टम से परे कैसे चल रहे हैं?

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस सरकारी नीति या राष्ट्रीय बाघ संरक्षक प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देशों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर एक निजी रिसॉर्ट को एनटीसीए द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली से परे अपने पर्यटक/सफारी वाहनों को संचालित करने की अनुमति दी है। अदालत रिजर्व के पर्यटन अधिकारी द्वारा एक मार्च को पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि निजी रिसॉर्ट के चार वाहन एनटीसीए द्वारा निर्दिष्ट रोस्टर प्रणाली...

हिंदू विवाह अधिनियम जैन समुदाय पर लागू होता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट का आदेश खारिज किया

फैमिली कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही जैन समुदाय को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई लेकिन विवाह की रस्में समान होने के बाद यह हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देने वाली अधिसूचना ने किसी भी मौजूदा कानून के स्पष्ट प्रावधान को संशोधित अमान्य या अधिक्रमित नहीं किया है।न्यायालय ने आगे कहा कि फैमिली कोर्ट जैन...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना MBBS डिग्री के वेटरनरी डॉक्टर को हेल्थ ऑफिसर बनाने पर सवाल उठाया, पोस्टिंग प्रक्रिया पर जताई गंभीर चिंता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम में पशु चिकित्सक को हेल्थ ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के तरीके पर चिंता व्यक्त की। एक अस्तित्वहीन पद खासकर तब जब उसके पास MBBS की डिग्री नहीं है, जो न्यूनतम योग्यता है।न्यायालय ने राज्य प्राधिकारियों को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि उन्होंने एक पशु चिकित्सक को उस पद पर कैसे नियुक्त किया, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता MBBS है। इसने नगर निगम को प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे अधिकारियों का विवरण देते हुए जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया,...

कुत्तों के काटने की घटनाएं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर से आवारा कुत्तों की समस्या को रोकने के लिए ठोस समाधान निकालने को कहा

ग्वालियर में आवारा कुत्तों के खतरे और कुत्तों के काटने की घटनाओं का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों, विशेष रूप से शहर के नगर निगम आयुक्त से अगली सुनवाई की तारीख तक ठोस समाधान निकालने को कहा।याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने कहा,"प्रतिवादियों, विशेष रूप से कमिश्नर नगर निगम, ग्वालियर से अगली सुनवाई की तारीख तक या उससे पहले ठोस समाधान निकालने की अपेक्षा की जाती है।"जनहित याचिका में प्रतिवादी नंबर...

दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के मुकदमे में साक्ष्य की जांच की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक चरण में निर्णय नहीं लिया जा सकता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए माना कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुकदमा चलाने योग्य है या नहीं, इस प्रश्न का निर्णय प्रारंभिक चरण में आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होती है।जस्टिस द्वारका धीश बंसल की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"मेरे विचार से आदेश VII नियम 11 CPC के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय आवेदन के माध्यम से उठाए गए उपरोक्त प्रश्न पर विचार नहीं किया जा...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन पात्रता के लिए मूल और आमेलित जनपद पंचायत कर्मचारियों के बीच अंतर स्पष्ट किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत (चीफ जस्टिस) और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जनपद पंचायत का कोई कर्मचारी जो पिछली जनपद सभा से अपने आमेलन को साबित करने में विफल रहा है, उसे पेंशन लाभ नहीं मिल सकता। न्यायालय ने माना कि 1962 के मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के बाद जनपद सभा के केवल जनपद पंचायत में आमेलित कर्मचारियों को ही पेंशन का अधिकार होगा, जबकि मूल जनपद पंचायत कर्मचारी केवल अंशदायी भविष्य निधि के हकदार...

Indian Forest Act | वकील जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि अधिवक्ता भारतीय वन अधिनियम के तहत वन अधिकारी के समक्ष जब्ती कार्यवाही में उपस्थित हो सकते हैं, हालांकि उन्हें ऐसी कार्यवाही में दायर बयानों या हलफनामों पर जिरह करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने कहा, "अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 के अनुसार, अधिवक्ताओं को साक्ष्य लेने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी भी न्यायाधिकरण या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार दिया गया है। जब्ती के मामले में, प्राधिकरण वन विभाग और वन अपराध में शामिल वाहन के...

कोई भी पति पत्नी की फोन पर 'अश्लील चैटिंग' बर्दाश्त नहीं करेगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक बरकरार रखी

फैमिली कोर्ट द्वारा पारित फैसला बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि पति की आपत्तियों के बावजूद, यदि पत्नी अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग में शामिल है, तो यह मानसिक क्रूरता के बराबर होगा और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक का आधार होगा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,"पत्नी या पति से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे विवाह के बाद भी किसी पुरुष या महिला मित्र के साथ चैटिंग करके अभद्र या अश्लील बातचीत करें। कोई भी पति यह बर्दाश्त...

उच्च अधिकारी कभी वेतन, पदोन्नति के मुद्दों पर बात नहीं करते; तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी क्यों पीड़ित हैं? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कैबिनेट से हस्तक्षेप करने को कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य मंत्रिमंडल से उच्च अधिकारियों के गलत और अड़ियल रवैये के कारण तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच करने को कहा।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा,“हमारे सामने ऐसे कई मामले आए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सीनियर अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित हुए हैं। अधिकांश मामले वेतनमान उन्नयन वापस लेने, सेवानिवृत्ति के समय वसूली और शेष कर्मचारियों को समान लाभ न...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने RTI के तहत जानकारी देने में देरी पर मुख्य सूचना आयुक्त पर ₹40,000 का जुर्माना लगाया

एक याचिका, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न देने का दावा किया गया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्य सूचना अधिकारी ने मामले के तथ्यों की विस्तार से जांच न करके सरकार के "एजेंट" के रूप में कार्य किया।याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार हैं, ने राज्य में पशुपालन निदेशक के कार्यकाल और कार्यक्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी में अधिकारी की पहली नियुक्ति का आदेश, पदस्थापना आदेश, किए गए सभी स्थानांतरण और...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों के बाद कुछ कॉलेजों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करने के लिए BCI की आलोचना की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 वर्षों के बाद भी कुछ कॉलेजों को पूर्वव्यापी प्रभाव से मान्यता प्रदान करने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की प्रथा की आलोचना की।ऐसा करते हुए न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को "अपना घर व्यवस्थित करने" का निर्देश दिया, जिससे संस्थान स्टूडेंट के करियर के साथ खिलवाड़ न करें। न्यायालय राज्य बार काउंसिल द्वारा कुछ विधि स्नातकों को 'वकील' के रूप में नामांकित करने से इनकार करने तथा 20 वर्षों के बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त करने वाले कॉलेज को...